शुक्रबार, बैशाख ०७, २०८१
Friday, April 19, 2024

टोकियो – नेपाली राजनीतिले लिएको नयाँ कोर्स अनुसार पेचिलो शक्ति संघर्षको उत्कर्ष अब बल्ल पो सुरु हुने देखिएको छ । जसअनुसार अब सबैको ध्यान शितल निवासतिर केन्द्रित छ । अबको राष्ट्रप्रमुख को भन्दा पनि कस्तो ब्यक्ति भन्ने बिषयको बहसले यो पटक अलि धेरै स्थान पाएको देखिन्छ । विगतका अनुभवबाट सिक्दै यो पटकको राष्ट्रपति चयनमा दलहरुले विशेष ध्यान दिनेछन् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । विगतका विभिन्न सन्दर्भमा शितल निवासले खेलेको भूमिका, पक्षधरता र त्यसले पारेको प्रभावका कारण देशले भोग्नुपरेको नियति बारे भुक्तभोगीहरु नै अब शितल निवासको चापी कसलाई सुम्पने भन्ने बारेको निर्णायक तहमा छन् । साझा र सबैलाई स्वीकार्य हुने, आलांकारिक पदको गरिमा राम्ररी बुझेको र दलीय पक्षधरताभन्दा माथि उठेको, संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षामा कटिबद्ध रहेको व्यक्ति अबको राष्ट्रपति हुनुपर्ने आवाज सर्बत्र उठ्न थालेका छन् ।

गणितले तेस्रो स्थानमा भएता पनि परिस्थितिले निर्णायक शक्ति बन्न पुगेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि साझा व्यक्तिलाई देशको राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सो पार्टीका नेताहरुले राष्ट्रपति चयन गर्दा मुख्यतयाः तीन वटा कुरामा ध्यान दिन सुझाव दिएको समाचारहरु बाहिर आएकाछन् । पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको बेला राष्ट्रपतिकै कारण सत्ता गुमाउनुपरेको तीतो अनुभव बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ती नेताहरुले ध्यानाकर्षण गराएको बुझिएको छ ।

मुलुकको पहिलो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा नागरिक सर्बोच्चताको नारा लगाउँदै सत्ताबाट बाहिरिएर सडकमा उत्रिनुपरेको थियो । पछिल्लो नजिरकारुपमा पुनः शितल निवासले नागरिकता विधेयकमा अंकुश लगाउने काम गर्दा सोही विषयमा चर्को राजनीति भयो, पार्टीविशेषको स्वार्थअनुसार शितल निवास चलेको भन्ने टिकाटिप्पणीहरु भए, अब पनि यस्तो नहोस् भन्नेमा जिम्मेवार दलहरु सचेत हुँदै कुनै एउटा दलको नभएर राष्ट्रिय एवं साझा ब्यक्तित्वलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने बिषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सत्ता समिकरणको बेला भएको सहमति भन्दै एमालेले राष्ट्रपति आफ्नो भागमा परेको दावी गर्दै आएको छ । तथापि सभामुख जितेको एमालेलाई राष्ट्रपति पनि दिने कुराले शक्ति सन्तुलन नहुने बिषयलाई बिर्सन नमिल्ने अर्काथरि नेताहरुको विश्लेषण छ । विगतमा झेल्नुपरेको अप्ठेरोले भोलिको संभावित खतराबारे सचेत रहनुपर्ने आवाज सत्ता साझेदारी दलहरुबाटै उठ्न थालेको छ ।

उता संसदमा पहिलो दल बन्न पुगेको तर आफ्नै कारण सबै गुमाएको नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई आफुले बिश्वासको मत दिएको भन्दै राष्ट्रपतिमा आफुलाई सघाउन पर्ने दबाब दिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रपति चयनको बिषय निकै पेचिलो बन्ने पक्का छ, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि चौतर्फी दबाब बढेको देखिन्छ ।

एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलको समर्थनमा प्रचण्ड यसपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख र रास्वपाबाट इन्दिरा रानामगर उपसभामुखमा निर्वाचित भईसकेका छन् । अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ । डेढ महिनाभित्र चुनिने राष्ट्रपतिमा मुख्य दाबी एमालेको छ ।

राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति बनाउने कोशिस भईरहेको र चुनावको दिनसम्म एउटा नतिजा दिन सकिनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । २६ पुसमा विश्वासको मत दिएर गुन लगाईसकेकाले काँग्रेसले पनि स्वीकार गर्ने व्यक्तिमा साझा सहमति जुटाउन प्रचण्ड के कति सफल हुनेहुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । उता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने राष्ट्रपतिमा एमालेले अघि सारेको उम्मेदवारको विषयमा सहमति जुटाउन सकिने बताउँदै आईरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको असली परीक्षा राष्ट्रपति चुनावमा देखिने भन्दै समयसीमा नै तोकेको छ । साढे २ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल एमाले र काँग्रेस दुवैको चित्त बुझ्ने ब्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेको देखिन्छ । ***

तपाईको प्रतिक्रिया