नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा २०१४ सालदेखिको चित्रबहादुर केसीको राजनीतिक यात्रा अनवरत जारी छ । ८१ वर्षका केसीले यसपटक पनि बागलुङ-२ बाट चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बने । संघीयताको विरोध गर्ने तर त्यही व्यवस्थाको लाभ लिन पनि नछोड्ने कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट नेता केसी यसपटकको चुनावले देखाएको परिणामले देशमा थप अस्थिरता पैदा हुने देख्छन् । अहिलेको निर्वाचन, यसले देखाएको संकेत र भावी सत्ता समीकरणलगायतको विषयमा अध्यक्ष केसीसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
जसरी बहुमत ल्याएर फेरि पनि गठबन्धन सरकार बनाउने उद्घोषसहित निर्वाचनमा जानुभएको थियो त्यो पूरा भएन । यो परिणामलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
तुलनात्मक रूपमा गठबन्धनले प्रगति गरेको छ तर, गठबन्धनमा समेत रहेका दलहरूले धेरै ठाउँमा इमानदारिता देखाएनन् । गठबन्धन गरेर गइसकेपछि निर्णय भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरूले आनाकानी गरे । जसकाविरुद्ध लड्नलाई गठबन्धन बनेको हो कतिपय ठाउँमा उसैलाई फाइदा पुर्याएको देखियो । गठबन्धनका पार्टीभित्रै टिकटका लागि मारामार भयो, टिकट नपाउने कोही हराउन लागे, कोही अर्को पार्टीमा पनि गए । गठबन्धनभित्र अनुशासनले काम गरेन । नेपालको राजनीतिक पार्टीमा परिपक्वता आएन । जसका कारण गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न पुग्नेसमेत बहुमत नल्याउने निश्चित भयो ।
संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि सिके राउत, रेशम चौधरीसम्मका पार्टीको उपस्थिति हुने भयो । सत्ता समीकरण कस्तो बन्ने के देख्नुहुन्छ ?
साँच्चै भन्दा यो निर्वाचनले राम्रो सन्देश दिएन । फेरि पनि अस्थिरता, सत्ताका लागि बार्गेनिङ, जोड घटाउ चल्ने भयो । प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ कि भन्ने थियो तर त्यस्तो भएन । फेरि सांसदहरू खरिद बिक्री गर्ने, सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति मौलाएर देशमा अराजकता निम्तिने संकेत देखिएको छ । अब पनि नेपालीको नियति फोहोरी संसदीय खेलकै चपेटामा पर्न सक्ने देखियो । मुलुक फेरि पनि यिनै राजनीतिक पार्टीका कारण अस्थिरतातिर जाने भयो ।
निर्वाचन परिणामले धेरै ठाउँमा नयाँ पार्टीहरूलाई उदय गराएको छ । किन पुराना दलहरूले आफ्नो विरासत जोगाउन सकेनन् ?
नयाँ पार्टीको कुनै भिजन र कार्यक्रम छैन । तर, पनि यो निर्वाचनले ठूला शक्तिहरूमा असन्तुष्टि भएको, काम गराइको तौरतरिका ठिक छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यो ठूला दलहरूमाथि मतदाताको आक्रोश हो । यो नयाँ पार्टी विद्रोह गरेर आएको होइन, फेसबुक जमातले आएको हो, यो अस्थिर हुन्छ, यसको विश्वास छैन । यो मतदाताको आक्रोशको थुप्रो हो । देश निर्माणका लागि त एउटा नीति भिजन हुनुपर्छ । उहाँहरूले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई गाली गरेर तानेको भोट हो यो । यो सधैँ स्थिर हुँदैन । पुराना र ठूला भनिएका दलका नेताहरू पनि पद र पैसाका लागि जे पनि गर्ने भए । सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि पार्टी बदल्ने तर जनताको हितमा काम नगर्ने हुँदा पुराना र ठूला भनिएका पार्टीसँग पनि जनता रुष्ट भएकै हुन् । पार्टी र नेताहरूले जुन परिचय देखाएका छन्, व्यवहार गरेका छन्, त्यसले जनतामा पार्टीहरूप्रति अनास्था बढ्दै गइराखेको प्रमाण हो, यो ।
०७४ संघ र प्रदेशमा गरी ५ संसद् पठाएको राष्ट्रिय जनमोर्चा यसपटक निकै खुम्चियो, कुनै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व हुने देखिएन । चुनावले कसलाई फाइदा पुग्यो त ?
फाइदा स्थिरता नचाहनेलाई पुग्यो र घाटा देशलाई पुग्यो । गठबन्धनको दल जसपाका उपेन्द्र यादव ठूलो भाग पाउँछु भनेर एमालेतिर गए तर आफैँ हारे । प्रतिगमनको विरुद्धमा आन्दोलन गरेका उपेन्द्र भागेर उनै (ओली) सँग मिल्न गए, उनले गल्ती गरे । लोसपा गठबन्धनतिर आए पनि बलियो बनेन । कांग्रेसभित्रै २-३ गुट छ, एकले अर्कोलाई सिध्याउने खालको । माओवादीको हालत पनि खराबै छ । गठबन्धन कसिलो नहुँदाको फाइदा एमालेलाई भयो । पुराना दल र नेताको व्यवहारले आजित जनताको मत नयाँ र स्वतन्त्र भनिएकाले पाए । पहिले वामपन्थी शक्तिले केपी ओलीलाई २ तिहाइको समर्थन दिएकै हुन् । यसपालि ओली पनि त्यति शक्तिशाली चाहिँ हुँदैनन् । उनका कमाण्डर तथा सारथिहरू पनि धेरै हारे । उनका पनि सेखी त झरेकै छन् ।
सरकारमा जाँदैनौँ, गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौँ भन्नुहुन्छ तर, ०७३ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गएर अडान तोड्नुभयो । अब के गर्नुहुन्छ ?
सरकारमा जाने कुनै योजना छैन । एक जना के सरकारमा टाँसिन जाने ? सत्ताको खेल जसले आफ्नो पक्षमा पार्छ, हामी त केबल टुलुटुलु हेरेर बस्ने र खबरदारी गर्ने मात्रै हो । जहाँसम्म ०७३ को कुरा उठाउनु भएको छ त्यतिबेला हामीले हाम्रो संविधान बनाएबापत भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । सुरुमा संविधान नै बन्न दिएन, पार्टीहरूले नमानेर संविधान जारी गरेपछि नाकाबन्दी ग-यो । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नाकाबन्दीको सामना गर्नुप- यो र सरकारमा सहकार्य गरौँ भनेपछि गएका हौँ । कांग्रेस लगायतका दल नाकाबन्दीका विरोधमा नबोलेको अवस्थामा ओलीले नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएकाले सरकारमा सहभागी भएको हो । अब सरकारमा जाने पार्टीको कुनै निर्णय छैन ।
तपाईँ पटक पटक गणतन्त्र खतरामा छ भन्नुहुन्छ । गणतन्त्र खतरामा पर्दा त स्वतः संघीयता पनि खतरामा पर्छ । संघीयता खतरामा पर्ने कुरा त तपाईँहरूको लागि उपलब्धि होला नि ?
संघीयता त नेपाली जनतालाई भालुको कम्पट भइसकेको छ । संघीयता खत्तम पार्नको लागि गणतन्त्र खत्तम पार्नुपर्छ भन्ने कुरा त गलत हो नि । गणतन्त्र जोगाउनु पर्छ । संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । स्वयम् गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई संघीयता भालुको कम्पट भइरहेको छ । त्यसकारणले संघीयता खारेज हुनुपर्छ । गणतन्त्र सुरक्षित हुनुपर्छ । दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन । दलहरूले सत्ता र शक्तिमा गएपछि जुन गलत आचरण देखाइरहेका छन् त्यो हटाउनुपर्छ । जनताको समस्याभन्दा दलको, नेताको, व्यक्तिको समस्या प्रधान भएकोले गणतन्त्र अप्ठेरोमा परेको छ । दलीय व्यवस्था अप्ठेरोमा परेको छ । अब गणतन्त्र राखेर संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । संघीयता जोगाउने नाममा गणतन्त्र खतरामा पार्न पाइँदैन ।
एकातर्फ संघीयता खारेजको कुरा अर्कातर्फ संघीयता पक्षकै दलहरूसँग मिलेमतो । यो त दोहोरो चरित्र भएन ?
जम्मै कुरा मिले त छुट्टा छुट्टै पार्टी नै हुँदै न नि । जोसँग भिन्न भिन्न विचार छन् तीसँग कार्यगत एकता हुन्छ । गठबन्धन हुन्छ । त्यसकारणले कोही एमसीसी बोकेर हिँड्ने छन् । कोही संघीयता बोकेर हिँड्ने छन् । मूलरूपमा प्रतिगमनको विरुद्धमा जो-जो छन् उनीहरूसँग गरिएको सहकार्य हो । भिन्न–भिन्न मत राखेर पनि त सहकार्य गर्न सकिन्छ नि । संघीयता छोडेर, एमसीसी छोडेर, नागरिकता विधेयक छोडेर एकता गरेको हो र ? हामीले विरोध गरिरहेका छौँ ।
तपाईँलाई अझै आशा छ संघीयता खारेज हुन्छ भन्ने ?
संघीयता खारेज नगर्नुको त उपाय नै छैन । संघीयता खारेज नगरे मुलुक कसरी बचाउनु हुन्छ ? यो पैसाले पुग्छ ? एउटा सिंहदरबार चलाउन कठिन भइरहेको छ अनि सात-सात वटा प्रदेश विश्व बैंकबाट ऋण लिएर चलाएर हुन्छ ? आठ-आठ ठाउँमा संसद्, आठ-आठ ठाउँमा सरकार, आठ-आठ ठाउँमा संयन्त्र चलाउन सक्नु हुन्छ ? देश जोगाउने हो भने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरण र नयाँ अनुहारको खोजी भइरहँदा ८१ वर्षको उमेरमा पनि तपाईँ नै सांसद बन्नुपर्ने के आइलाग्यो ?
कुनै पनि पार्टी र व्यक्तिको मूल्यांकन उसले बोकेको दर्शन, मान्यता र गतिविधिलाई आधार बनाएर गर्नुपर्छ, उमेरमात्रै होइन । नीति तथा सिद्धान्त ठिक बोकेका धेरै पाका मानिसले देशकै नेतृत्व गरेर विकसित बनाएका उदाहरण विश्वमा धेरै छन् । नयाँ नयाँ ठिटाहरू राजनीतिमा र संसद्मा नपुगेका होइनन् तर अहिले कहाँ पुगे पुगे ? उनीहरूमा धैर्य भएन, राजनीतिमा धैर्य चाहिन्छ ।
