बुधबार, आश्विन १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

काठमाडौं – संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण भएन । संविधानबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ४ गते मङ्गलबार राति १२ बजेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो ।

यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे औपचारिक रूपमा केही जानकारी दिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ११३ बमोजिम दोस्रो पटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दोस्रो पटक गत भदौ २० गते सोमबार पठाएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्केको विधेयकबारे कुरा गर्न सोमबार सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ । मङ्गलबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेकी थिइन् । साँझसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेकी थिइन ।

कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिएकाले नागरिकता विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय हुने सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपतिले त्यसैअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले निर्धारण गरेको समयभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि संविधानविद्हरूका मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् ।

अधिवक्ता डाक्टर भीमार्जुन आचार्य अब नयाँ संसद्ले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने राय राख्छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को कार्यकाल सकिएपछि विधेयकहरू निष्क्रिय हुन्छन् । असोज १ गतेबाट संसद्को कार्यकाल सकिएको छ । त्यसैले अब निष्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट कसरी प्रमाणीकरण हुन्छ ? प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक समस्या हुन्छ । अब नयाँ संसद्ले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सबै पदाधिकारीले संविधानले तोकेको काम गर्नुपर्ने बताए । ‘विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिको अनर पनि हो । अब यदि मुलुकमा टसल नै गरेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले प्रमाणीकरण भएको मानेर जाने हो,’ उनले भने, ‘टसल चाहने वा नचाहने सरकारको कुरा हो । अर्को विकल्प अदालतमा मुद्दा लिएर जाने हो। यसमा अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्छ । नागरिकताको विषयमा झुटा प्रचार भएका छन्, त्यस्ता अहित हुने विषय यो विधेयकमा छैनन् ।’

राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक धेरै संवेदनशील विषय भएको र सो विषयमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुन नसकेको बताएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः पारित भई पेस भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधायिकालाई पुनर्विचारका लागि आएको विधेयक पूर्ववत् रूपमा वा संशोधन गरेर अघि बढ्ने दुवै सुविधा संविधानले दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि साउन २९ गते फिर्ता भएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । सो विधेयकलाई २० गते नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

पहिलो पटक साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । उक्त विधेयकमा भएका केही व्यवस्थामा पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्तर्फ फिर्ता गरेकी थिइन । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि प्रतिनिधि सभाले भदौ ४ गते विधेयक बहुमतका आधारमा जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजन भएको थियो । मत विभाजनमा बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो । यस्तै राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गते पारित गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया