टोकियो – जापानका हजारौं अनुसन्धानकर्ताहरू अहिले आफ्नो जागिरको विषयलाई लिएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेका छन् । सन् २०१३ र २०१४ मा ल्याइएको रोजगारीसम्बन्धी कानूनमा अनुसन्धानकर्तालाई रोजगारदाताले दश वर्षको सम्झौतामा काममा राख्न पाउने र दश वर्षको सम्झौता पूर्ण भएको अवस्थामा जागिरे अनुसन्धानकर्ताले रोजगारदातासँग आफ्नो क्षेत्र सम्बधित कुनै न कुनै पदमा स्थायी रोजगारको लागि दाबी गर्न पाउने अधिकार हुने भनिएको छ ।
कानूनअनुसार पहिलो लटमा १० वर्षको सम्झौतामा जागिर पाएका अनुसन्धानकर्ताहरुको समय अवधि आउँदो मार्चको अन्तिममा सकिदै छ । तर रोजगारदाताहरूले १० वर्षको सम्झौता सकिनु अगावै तिनीहरूलाई हटाउने तयारी गरिरहेका छन् । अस्थायी अनुबन्ध भएका केही अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उनीहरू स्थायी जागिरका लागि योग्य हुनुअघि उनीहरूका संस्थाहरूले जागिर खारेज गरेका छन् भने केहीलाई राजीनामा दिन दबाबमा पार्न थालेका छन् ।
विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्र जस्ता रोजगारदाताहरूले प्रायः अल्पकालीन अनुसन्धान परियोजनाका निम्ति अनुसन्धानकर्ता नियुक्त गर्ने तर त्यस्ता परियोजना निश्चित-अवधिको हुने गरेको र परियोजना समाप्त भएपछि स्थायी अनुसन्धानकर्तालाई नियमित तलब दिएर राख्न दूरदर्शी नभएको गुनासो गरेका छन् । जापानको विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार दश वर्षको सम्झौता गरेर देशका विभिन्न विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रहरूमा कार्यरत लगभग ३ हजार १ सय अनुसन्धानकर्ताहरु छन् । अनुसन्धानकर्ता र प्रभावित युनियनहरूले सरकारलाई रोजगारीसम्बन्धी कानूनमा देखिएको त्रुटिको समाधान गर्ने कदम चाल्न र कटौती रोक्न अपिल गरिरहेका छन् । ***
