बुधबार, आश्विन १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेपछि नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक बहुमतले पारित भयो । अब राष्ट्रपतिले के गर्लिन् ? कौतुहलता विषय बनेको छ । यतिबेला शीर्ष तहमै पक्ष-विपक्षमा बहस भइरहँदा सत्ता गठबन्धनको घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने विपक्षमा उभियो । उसले संसद्मा पनि विपक्षमा भोट हाल्यो । खुला सीमा भएको देशले जन्मको आधारमा र वैवाहिक नागरिकताको आधारमा विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिन नहुने जनमोर्चाको अडान छ । तर, पार्टीको अडानविपरीत विधेयक पारित भएपछि अब पार्टी गठबन्धनमा रहन्छ ? सरकारको पक्षमा भएर पनि किन विपक्षमा मत हाल्यो ? जनमोर्चाको अबको रणनीति के हुन्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पार्टी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-

गठबन्धनमा भएको पार्टी नै नागरिकता विधेयकको विपक्ष उभिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? 
गठबन्धन एक नियममा खडा भएको हो । हामीले प्रतिगमनविरुद्ध र त्यसलाई परास्त गर्नका लागि निम्ति सत्ता गठबन्धन उपस्थित गराएका हौं । हाम्रो स्पष्ट धारणा के छ भने हामीले सुरुदेखि नै संविधान घोषणा गर्ने बेलामा पनि नागरिकता विधेयकसम्बन्धी राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा धारणा थियो । हाम्रो जस्तो खुला सिमाना भएको देशमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुहुँदैन भन्ने थियो । त्यो सँगसँगै विदेशी महिलाले विवाह गरेर आए बापत नागरिकता दिने योग्य आधार मान्न सकिँदैन, भनेर सुरुदेखि नै त्यो मत हो । यदि आउँछन् भने ७ वर्ष समय राख्नुपर्छ भनेर निरन्तर हामीले यो विषय अगाडि ल्याइरहेका छौं । र नागरिकता विधेयक आउँदै गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्पष्ट अडान यथावत नै रहेको छ । हामीले विपक्षमा मत दिन्छौं भन्ने कुरा गठबन्धनका नेताहरूलाई जानकारी नै थियो । गठबन्धन गर्दै गर्दा कुनै एक विधान बनाएका पनि हौइनौं कि, सरकारलाई समर्थन गर्नुको अर्थ सरकारका जायज कामलाई पार्टीले समर्थन गर्ने हो र सरकारले गरेको खराब कामलाई विरोध गर्ने नै हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यसकारण सरकारको काम हेरि समर्थन र विरोध गर्छौं । हामीलाई गलत लागे पनि अन्य दललाई लागेन । किनभने हरेक पार्टीका आफ्नै राजनीतिक दर्शन छन् ।

किन अन्य दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको विचारमा सहमति जनाउन सकेनन् ?
हरेक पार्टीका आफ्नै राजनैतिक दर्शन छन् । उहाँहरू हाम्रा मागमा किन समर्थन गर्न सक्नुभएन भनेर बुझ्न त उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने– गठबन्धनमै रहेको दलका नेताहरु पनि विधेयकका बुँदा सच्याउनुपर्ने मत राख्छन् । तर खुलेर बोल्न सक्नुभएको छैन । किनकी पार्टी नेतृत्वको दबाब छ, उहाँहरूमाथि पनि ।

तपाईँको पार्टीको खास विमति कुन विषयमा हो ?
विवाह गरेबापत त्यो व्यक्ति नागरिकता लिन योग्य हुन्छ भन्ने कुरा कुनै सैद्धान्तिक आधार पनि छैन । नागरिकता हरेक देशका नागरिकहरूले त्यसलाई प्राप्त गर्ने विधिहरूलाई जब अपनाउनुपर्छ, त्यसको राजनीतिक आधार, त्यसको सामाजिक आधार, भौगोलिक आधार, त्यो सँगसँगै सीमा, हरेक क्षेत्रहरूलाई अध्ययन गरेर त्यसका विधिहरू अपनाउने गर्दछन् । विवाह गर्दैमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भइसक्यो भन्ने कुरा दुनियाँको कुनै पनि सिद्धान्तले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैन । हामीले यो चिजलाई स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ । नागरिकता एउटा अखण्डतासित, एउटा राष्ट्रियतासित जोडिएको विषय हो ।

नागरिकता दिनु नै छ भने किन कुरिरहनु भन्ने तर्क होला नि त ?
विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान त छ नि हाम्रोमा । अंगीकृत नागरिकता लिनका निम्ति । निश्चित समयावधि जुनसुकै देशले राखेको हुन्छ । कम्तीमा देशभित्रै पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिहे गरेर जाँदा त त्यहाँ रहन समय लाग्छ भने एक देशबाट अर्को देशमा जाँदा त समय लाग्ने होला नि ! सबैले कुरालाई बुझ्न जरुरी देख्छु म । खुला सिमाना भएको भारतमा पनि बिहे गरेर जाने बित्तिकै नागरिकता पाइन्छ त ? नागरिकता कुनै बसको टिकट त होइन नि ! नागरिकता पाउन कुनै प्रावधान आवश्यक छ ।

विदेशी ज्वाइँ भित्रिँदैनन् भन्ने लाग्ने हो, यहाँहरूलाई ? 
होइन, विदेशी ज्वाइँ आउँछन् भने १५ वर्ष राख्नुपथ्र्याे भन्ने हाम्रो माग थियो । बुबा आमा दुवै नेपाली भएको खण्डमा मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हो । बुबा अंगीकृत आमा वंशजको छ भने पनि उसको सन्तानले अंगीकृत नै लिन्छ । वंशजको बन्नका लागि एउटा समय लाग्छ । अर्को पुस्तासम्म आइपुग्दा वंशज हुने अर्को कुरा हो । सबै देशमा आफ्नै प्रचलनहरू रहेका छन् । अंगीकृत र वंशजको नागरिकताबीच वास्तवमा फरक छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायत महत्वपूर्ण पदमा वंशजका आधारमा भएको नागरिकले मात्र पाउँछन् । हाम्रा पूर्वजहरुले रगतसँग बगाएर वंशजको नागरिकता स्थापित गरेको त्यो इतिहास हामीसँग छ । त्यो भावना, त्यो रगत माटोसितको गहिरो सम्बन्ध छ । त्यसैले वंशजको नागरिकता वंशजले पाउनुपर्छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायत महत्वपूर्ण पदमा वंशजका आधारमा भएको नागरिकले मात्र पाउँछन् । हाम्रा पूर्वजहरुले रगतसँग बगाएर वंशजको नागरिकता स्थापित गरेको त्यो इतिहास हामीसँग छ । त्यो भावना, त्यो रगत माटोसितको गहिरो सम्बन्ध छ । त्यसैले वंशजको नागरिकता वंशजले पाउनुपर्छ ।

बाबुको पहिचान नभएका सन्तान अनागरिक हुने प्रावधान त यो विधेयकले अन्त्य गरिदियो नि हैन ? 
बुबा आमा नेपाली हुन् भने सन्तानले नागरिकता पाउने विषयमा भएको गाँठो फुकाउन हामी तयार छौं । उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनुपर्छ । खुला सिमाना भएको देशमा पारिका मान्छे नेपाल आएर जन्मिनेबित्तिकै नागरिकता प्रावधान भयो भने हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन जान्छ । जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण हुन सक्दैन । यो देशका वास्तविक नागरिक अल्पमतमा पर्न सक्छन् । भोलि हुने दुरगामी परिणामहरूलाई अहिल्यैबाट सोच्न सक्नुपर्छ ।

तपाईंले त संसद्मै ‘नागरिकता विधेयक खारेज गरौं’ भन्नुभएको नि ! विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गरिदिउन् भन्ने चाहना हो ?
राष्ट्रपतिज्यूले संविधान अनुसार नै नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनुभएकोमा मैले धन्यवाद भनेकी थिएँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान घोषणा गर्दाखेरी नै नागरिकता विधेयक सम्बन्धी आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै संशोधन राखेर संविधान घोषणा गरेको थियो । जन्मको आधारमा र वैवाहिक नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन सकिँदैन । त्यसैले मैले यो विधेयकलाई खारेज गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । हामीसँग छिमेकी देशले जुन व्यवहार गर्छन्, त्यही व्यवहार गरौं भनेका हौं । हाम्रो नेपाली चेलीहरुलाई विवाह गरेर लाने देशहरुले कुन प्रकारको व्यवहार गरेका छन् ? अंगीकृत नागरिकता विवाहितको लागि ७ वर्ष तोकेरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । जहाँसम्म फिर्ता गरिदिउन् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ- हो मैले पहिलो पटक फिर्ता गर्दाखेरि पनि धन्यवाद दिएकी थिएँ ।अब गठबन्धनमा तपाईँको पार्टी रहन्छ कि रहँदैन ? 
यो नागरिक विधेयकका लागि बनेको गठबन्धन होइन । विधेयक पास भएको कुरा के हो भने गणकको संख्या हाम्रो पार्टीसँग कम भएको कारण गणक संख्या बढी भएको पार्टीले पास ग¥यो । त्यसलाई रोक्न सक्ने शक्ति हामीसँग भएन । गठबन्धन गराउँदै गर्दा हाम्रो जुन उद्देश्य बनाएका थियौं, त्यो उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । प्रतिगमनको जुन शक्ति छ त्यो शक्ति अहिले पनि अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेको छ । यसलाई परास्त गर्न अहिले पनि पाँच दलीय गठबन्धन आवश्यक छ । सरकारलाई प्रतिगमनको आन्दोलनमा हामीले समर्थन गर्दै आयौं । सरकारको गलत कामको विरोध गर्दै आइरहेका छौं तर, पनि गठबन्धन अगाडि बढ्छ ।

प्रसंग बदलौं, नेपालमा गणतन्त्र आएको यति धेरै समय बितिसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा बदलाव आउन सकेको छैन, यसको कारण के होला ?
२०७४ सालमा स्थानीय चुनाव भयो । केन्द्रीय चुनावमा वामपन्थीहरूको ठूलो वर्चस्व रह्यो संसदभित्र । अब गणतन्त्र व्यवस्थित हुन्छ यो बुर्जुवा गणतन्त्रको सिमाभित्र देशको राष्ट्रियता संरक्षण हुन्छ जनताको सुशासन हुन्छ नेपालमा थोरै मात्रामा भए पनि जनताका रोजिरोटीको समस्या समाधान हुन्छ, जनताले रोजगारी पाउँछन् भन्ने आशा नेपाली जनताले गरेका थिए । तर निर्णायक ठाउँमा बस्नेहरूले मुलुकलाई उदारीकरणतिर लगे र देशमा भएको कलकारखाना, उद्योगधन्दाहरू पनि सखाप पार्दै गए निजीकरण गर्दै गए । त्यसकारण शिक्षामा निजीकरण, स्वास्थ्यमा निजीकरण, रोजगारीमा निजीकरण र राष्ट्रिय उद्योगधन्दा कलकारखाना पनि निजीकरण गरेर बेचे, त्यसले गर्दा जनतामा उल्टो असर प¥यो र अहिले पनि त्यसको असर परिरहेको छ । शिक्षा संस्थाका नामसमेत राखेर कैयौं शैक्षिक माफियाहरूले व्यापार गरे, त्यसले नयाँ पिँढीमा पनि निराशा बढेर गएको छ । आफूले पढेर, लेखेर सबै जान्ने भइसकेपछि उसले काम पाउन सक्दैन । त्यसो भएकोले विदेशमा जान विकल्पै भएन । यसरी नेपालबाट निर्यात गर्ने चिज मान्छे मात्रै भयो । अझ त्यो पनि देश बनाउने नयाँ पिँढी ।

अन्त्यमा, संघीयताबाट देशको स्थिति कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ? 
नेपाललाई अप्ठ्यारो स्थिति संघीयताले पारिरहेको छ । साधारण खर्च यति बढेर गयो कि प्रशासनिक खर्चमा ठूलो धनराशि खर्च भइराखेको छ । सात प्रदेशमा त्यहाँको सरकार चलाउन परिरहेको छ । मन्त्रीहरू पाल्न परिरहेको छ । त्यहाँ भागबन्डा मिलाउनका लागि आवश्यक नै नभएको ठाउँमा मन्त्रीको संख्या थप्नु परिरहेको छ । कर्मचारीको संख्या थप्न परिरहेको छ । र संघीयताले पनि नेपाललाई आर्थिकरुपले टाँट पल्टाउँदै गइरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान बनाउँदाका बखत हाम्रो जस्तो सानो कमजोर देशमा यो संघीय प्रणाली उपयुक्त छैन । प्रदेश बनाए पनि एकात्मक प्रदेश बनाउनुपर्छ । केन्द्र र स्थानीय निकायको बीचमा समन्वय गर्नको लागि, एउटा प्रशासनिक हिसाबले त्यसको समन्वय गर्नका लागि, प्रदेश बनाऔं, भनेर भन्दै आएको हो । तर ठूला राजनीतिक शक्तिहरूले अरुको दबाबमा संघीय प्रणाली स्वीकार गरे र अहिले त्यो संरचना मुलुकको लागि घातक परिणाम हुँदै गएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया