काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाबाट पनि हेरफेर नभई पारित भएपछि नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले दोस्रो पटक पनि कुनै परिमार्जन नगरी शुक्रवार पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको फरक मतबीच बहुमतबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ । संसदीय प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश प्रतिनिधिसभामा दिएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक आइतवारका लागि तय गरिएको छ ।
२४ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित भई साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठ वटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरिदिइन् ।
राष्ट्रपतिले अब के गर्छिन् ?
संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एकपटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख छ । संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन ।
संविधान र कानुनविदहरुका अनुसार अब राष्ट्रपतिका सामु दुई विकल्प छन् । प्रमाणीकरण गर्ने कि राजीनामा दिने ।
संविधानको धारा ११३ (३) मा आर्थिक बाहेकको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपतिले गरिसकेकी छन् । संविधानको यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २९ साउनमा फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठवटा बुँदामा सन्देश दिएकी थिइन् ।
संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुवै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा जस्ताको तस्तै पारित गरिसकेको छ ।
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा उल्लेख छ । अर्थात्, संविधान र कानुनका जानकारहरू अनुसार राष्ट्रपतिसामु विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने विकल्प छैन ।
निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ ?
राष्ट्रपतिनिकट एक स्रोतले राष्ट्रपतिले विधेयक १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाउन सकिने विकल्पबारे परामर्श गरिरहेको जानकारी दिएको छ । ‘संविधानमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ । नगरे के हुन्छ भन्नेबारे त केही लेखेको छैन । त्यसैले उहाँसँग फेरि पनि दुईवटा विकल्प छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘एउटा प्रमाणीकरण गर्ने भयो अर्को नगरीकन छोड्ने भयो ।’
तर राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना तथा सञ्चारविज्ञ टीकाप्रसाद ढकालले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको भूमिकाअनुसार नै काम गर्ने दाबी गरे । ‘विधेयक आइसकेपछि संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था छ त्यसै अनुसार हुन्छ,’ ढकालले भने । यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा दिन सक्ने चर्चाहरू भए पनि राष्ट्रपति निकटस्थ व्यक्तिहरूले त्यसको खण्डन गरेका थिए ।
