सोमबार, मंसिर १२, २०७९
Monday, November 28, 2022

काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा दैनिक सयौँ जनाको दाहसंस्कार गरिन्छ । एउटा शव जलाउनलाई न्यूनतम् ३५ अधिकतम ५० हजार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश व्यक्तिहरू काजक्रिया गर्नका निम्ति पशुपतिमै बसोबास गर्छन् । त्यहाँ पनि पैसा हुने र नहुनेलाई छुट्याउने गरेको पाइन्छ । १३ दिन किरिया बस्न झण्डै लाखले पुग्दैन । जो धनी छ उसले राम्रो कोठा र सेवा सुविधा पाउँछ । तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गरिबलाई त्यहाँ भेदभाव गरिएको छ । उनीहरूलाई चाहिँ पुरानो र अँध्यारो कोठा दिइन्छ । हरेक प्राणी जन्मिसकेपछि मर्छ नै । कुरा आउने ढिलो र चाँडोको मात्र हो ।

कुनैले छिटै प्राण त्याग्छन् भने कुनै अलिक धेरै बेर टिक्छन् । कुनै पनि आमाको कोखमा गर्भ आउनेबित्तिकै राज्यलाई कर तिर्न पर्छ । पहिले दुई जनाले तिर्थे भने अब तीन जना हुन्छ । ऊ जन्मिसकेपछि देशमा विकास गर्छ । राज्यलाई कर तिर्ने र नेताहरूलाई भोट दिने पनि उही नै छ । आफ्नो हातपाखुरा चलेसम्म उसले राज्यकै निम्ति योगदान पुर्‍याइरहेको हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले गरेको व्यवहारले उसको मन भतभती पोलेको छ । हिजो बाँचुन्जेल त उसले खाइनखाई राज्यलाई कर तिर्‍यो । मरेपछि पनि कर तिर्नुपर्ने कस्तो नीति हो यो ? हरेक नेपालीको सरकारलाई प्रश्न: हामी जन्मेको कर तिर्न मात्र हो ? राजनीतिक दललाई भोट हाल्न मात्र हो ?

उपचारको खोजीमा ऋण काढेर दुर्गम जिल्लाबाट उपत्यका धाउने यत्तिकै छन् । उपचारको क्रममा अस्पतालको बेडमा प्राण त्याग्छन् । तर, लास जलाउन पैसा हुँदैन । अनि के गर्ने ? गाउँमा रोजगारीको अवसर छैनन् । उनीहरूसँग खाँचो परेको बेला एक सय रुपैयाँ झिक्न सक्ने पनि अवस्था छैन ।

त्योभन्दा बाहेक हाम्रो केही काम छैन ? एउटा नागरिकता दिएर सरकारले जनताको प्रयोग गरेको छ । नेपाली हौ भनेर नागरिकता त दिएको छ तर जनताले के सेवासुविधा पाएका छन् ? शव जलाएको पनि पैसा उठाउने कस्तो लाज पचेको सरकार ? देशमा रोजगारीको अभाव भएर दिनहुँ हजारौँ नेपालीहरू खाडी भित्रिरहेका छन् । खाडीको चर्को घाममा आत्था पनि नभनी काम गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ । नाडीमा बल भएसम्म काम गर्छन्, तर नसकेपछि उनीहरूको पनि त्यही बेहाल हुन्छ । सुखको भविष्य देखेर बिदेसिएकाहरू कफिनमा प्याक भएर आइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको शव जलाउन पनि पैसा तिर्नुपरेको छ । अहिले पनि यस्ता थुप्रै जिल्ला छन् जहाँ सामान्य ज्वरो आउँदा सिटामोल पनि पाइँदैन ।

उपचारको खोजीमा ऋण काढेर दुर्गम जिल्लाबाट उपत्यका धाउने यत्तिकै छन् । उपचारको क्रममा अस्पतालको बेडमा प्राण त्याग्छन् । तर, लास जलाउन पैसा हुँदैन । अनि के गर्ने ? गाउँमा रोजगारीको अवसर छैनन् । उनीहरूसँग खाँचो परेको बेला एक सय रुपैयाँ झिक्न सक्ने पनि अवस्था छैन । तैपनि उपचार गर्न ऋण काढेर, पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आउँछन् । ऊसँग आवाज त छ तर नेपाली नै राम्रोसँग बोल्न जान्दैन । न अस्पतालमा सोर्सफोर्स लगाउने क्षमता ऊसँग छ । न कुनै नेता नै चिनेको छ । सोझो भएको कारण ऊ हरेक क्षेत्रबाट हेपिएको छ । सरकारको आँखा ऊतिर पर्दैन । चिकित्सकहरूले सक्दा खसालेर बोल्छन् ।

स-साना बालबच्चा घरमा छोडेर आएका उसलाई यताबाट ठग्छन् उताबाट लुट्छन् । सरकारले सित्तैमा दिने भनेको औषधी पनि उसले पाउँदैन । किन कि ऊ यसबारे अनविज्ञ छ । चिकित्सकहरूको एउटै सोचाइ कसरी धनी बन्ने मात्र हो । आउँछन्, हाजिर गर्छन् र आफ्नो निजी क्लिनिकतिर धाइहाल्छन् । सात डाँडा काटेर आएकाहरूले बेकारमा सास्ती मात्र पाउँछन् । भनेको बेला डाक्टर हुँदैनन्, घर फर्किऊ भने त्यत्रो पैसा खर्च भइसकेको हुन्छ । यतै बसौँ भने लज भाडा तिर्न सक्ने हैसियत छैन । साधासाधी जनता जताबाट पनि पिल्सिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा छिरेपछि ठिकठाक व्यक्ति पनि बिरामी हुन्छन् । बिरामीलाई रोगले झनै च्याप्छ भने सद्दे थला पर्छन् । सरकारी अस्पतालको सेवासुविधा राम्रो हुँदा अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्, जनता । जति नै पढेपनि नेपालीमा चेतनाको अझै पनि अभाव छ ।

उपचार गर्दागर्दै बिरामीले प्राण त्याग्छ तर सबै पैसा चुक्ता नगरेसम्म लास दिने चलन छैन । लास नै बन्धक बनाएर राख्छन् अस्पताल । कतिपयले अस्पतालमै शव छोडेर भाग्छन् । विकल्प नभइपछि के गर्ने ? होइन भने नेता र सञ्चारकर्मी खोज्दै हिँड्नुपर्‍याे । त्यस्तै, शववाहनले पनि मनलाग्दी रकम लिएर ठगिरहेको पाइन्छ । सरकारले भाडा निर्धारण नगर्दा शव बोकेको पनि महँगो रकम तिर्नुपरेको छ । यसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग दुवैको ध्यान गएको छैन । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अनुगमन नगर्दा पनि ठगीधन्दा मौलाएको हो । जसको कारण शववाहन र एम्बुलेन्सको लुटतन्त्र व्यापक बढेको छ । एम्बुलेन्स र शववाहन भन्सार र भ्याट छुटमा भित्रिएको हो । त्यस्तै कतिपय मुलुकले नेपाललाई यी सवारी सहयोग पनि गरेका छन् । सित्तैमा पाएको सवारी ल्याएर रातो प्लेटमा दर्ता गर्ने र व्यापार गर्ने । कति सजिलो !

यस्तो सवारी साधनले मासिक लाखौँको आम्दानी गरेका छन् । तर न राज्यलाई राजश्व तिर्छ न गरिबलाई छुट । घरबाट ल्याएको पैसा सबै अस्पताल र औषधीमै सिद्धिन्छ । शव जलाउन बेला सुको पनि रहँदैन । पशुपतिमा शव जलाउनु अघि पैसा तिर्नुपर्छ । पुँजीपति वर्गलाई मतलब भएन । तर, मध्यम र निम्न परिवारलाई त शव जलाउने पैसाले पनि निकै महत्त्व राख्छ । भोको पेट दौडिरहेका आम नागरिकले कताबाट पैसा ल्याएर लास जलाउने ? अन्ततः शव नै छोडेर त्यहाँबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता जाइलाग्छ । सरकारले शव सित्तैमा जलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ५० हजार तिरेर लास जलाउनुको साटो उसको छोराछोरीले वर्षभरि खान त पाउँछन् ।

भ्रष्ट्राचारीलाई सलामी दिने देशमा गरिबले कहिले सुख पाउलान् ? सुकिलामुकिला बनेर हिँड्नेलाई सरकारले नेपाली भनेर गनेको छ । जनताकै कारणले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भो तर जनताले जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन भएन । बरु विदेशी ऋण थपिँदै गयो ।

गाडीभाडा हुन्छ, बालबच्चालाई कापीकलम किन्न हुन्छ । केही हदसम्म तिनलाई पनि राहत हुन्छ । कसैले इच्छाले पशुपति कोषलाई सहयोग गरेछन् भने त्यो पनि ठिकै छ । शवचाहिँ सरकारले सित्तैमा दाहसंस्कार गर्ने वातावरण मिलाइदिओस् । सरकारले मरेको लासमाथि व्यापार गरेर पैसा उठाउन पाउँदैन । पशुपति कोषले शव जलाएर पैसा असुलिरहेको छ । नेपालको भूमि जन्मिदा र मर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्ने कस्तो नियम हो सरकार ? यसको जवाफ सरकारले जनतालाई दिनैपर्छ । यदि राज्यलाई कर नै चाहिएको हो भने अन्य क्षेत्र पनि छन् । कर नतिरी खुलमखुल्ला डुल्नेहरू यत्तिकै छन् । इन्धनमा कर छुट दिने सरकारले शव जलाउन छुट दिन सक्दैन ? पैसा हुनेले त सवारी साधन किन्न सक्छ । सवारी साधन किन्न सक्नेले इन्धन पनि किन्छन् । पशुपति बाहेक अन्य क्षेत्रमा शव जलाएको पैसा तिर्नुपर्दैन् । तर, पशुपतिमा केलाई पैसा तिर्ने ?

सास रहँदासम्म त सरकारले जनताको शोषण गर्‍यो । मरेपछि पनि उसलाई सुखको सास फेर्न दिएन । सबैको हित हुने एउटा सामान्य निर्णय पनि गर्न नसक्ने के सरकार ? राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री परे भने सलामीका साथ दाहसंस्कार गर्छन् । उनीहरूलाई त पैसा तिर्नुपर्ने नियम छैन । जे पनि गरिब र बोल्न नसक्नेमै लागू हुने हो । ठूलालाई चैन साना ऐन कहिलेसम्म हो सरकार ? आखिरी नेताले जनताका लागि के गरे ? भ्रष्ट्राचार गरेर अपुग सम्पत्ति जोड्नेलाई चाहिँ छुट । तर, एक जोर चप्पल लगाउन नसक्नेको रगतपसिना चुस्छ, सरकार । काम गरेको कर तिर्नेलाई, नीति नियम टेर्नेलाई सरकारले हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । शासन लाद्न खोजिरहेको छ । के लोकतन्त्र भनेको यही नै हो ? जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने सरकारको आँखामा बस्दो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

भ्रष्ट्राचारीलाई सलामी दिने देशमा गरिबले कहिले सुख पाउलान् ? सुकिलामुकिला बनेर हिँड्नेलाई सरकारले नेपाली भनेर गनेको छ । जनताकै कारणले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भो तर जनताले जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन भएन । बरु विदेशी ऋण थपिँदै गयो । पशुपति कोषलाई जनताको प्रश्न: गरिब मर्दा पैसा चाहिने । तर, उच्च पदाधिकारी मरे भने सित्तैमा लास जलाउने । यो त सिधै भेदभाव भएन र ? किन त सबै जनासँग पैसा लिनुपर्‍यो । यो भेदभाव कहिले अन्त्य हुन्छ ? कि त जनता सङ्घर्षमै उत्रिनुपर्ने हो ? जनता सडकमा ओइरिए भने यिनीहरूलाई बाँकी राख्ने छैनन् । जनता अबुझ छन् भनेर सपना देख्ने काम छोड सरकार ? जनता भन्दा शक्तिशाली कोही छैन । त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याऊ । लास जलाउने र काजक्रिया गर्दा एक रुपैयाँ पनि पैसा नलिइयोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया