बिहिबार, भाद्र ०२, २०७९
Thursday, August 18, 2022

लोकतन्त्रको आधार आवधिक निर्वाचन हो । बिनानिर्वाचन लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति गरेको छ । यही ३० गते देशैभर एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचनको तयारी, आचारसंहिता पालनामा देखिएका चुनौती लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो ?
वैशाखभित्र निर्वाचन हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतासाथ आयोगले विभिन्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको हुनाले हामी सम्पूर्ण तयारीसाथ उक्त अवधिमा निर्वाचन गराउनसक्ने अवस्थामा छौँ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नै मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने, निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक विभिन्न नीति, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा आयोग लागेको छ । त्यस्तै निर्वाचन अनुगमन तथा बाह्य सहायताका निमित्त विकास साझेदार संस्थाहरूको बैठक बस्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री तयार गर्ने, सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तरक्रिया अगाडि बढाउने काम गर्दै छौँ । राजनीतिक दल दर्ता गर्नुअघि यहाँ प्राप्त निवेदनउपर आवश्यक निर्णय गरेपछि दल दर्ता गरेर अन्तिम रूप दिनेलगायतका कामको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने योजनामा आयोग लागेको छ । तयारीको उत्कर्षमा पुगेको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि कडाइका साथ हेरिरहेका छौँ ।

विगतका उदाहरण हेर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । यसपालि पालनाको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अगाडि सबै राजनीतिक दललाई ६० बुँदे निर्देशन दियौँ । त्यसमा आचारसंहितामा लेखेका कुराका अतिरिक्त निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन कसुर र सजाय ऐनमा लेखिएको कुरासमेत समेटेर ‘तपाईँहरूले यी-यी कुरा गर्नुपर्‍यो, तलसम्म पनि यो कुरा सम्प्रेषण गरिदिनुपर्‍याे’ भनेर अनुरोध गरेका थियौँ । २५ गतेबाट आचारसंहिता लागू भएको छ । अहिलेसम्म ४/५ वटा केसमा उजुरी परेको अवस्था छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन कस्ता कुरामा हुन्छ भन्ने त्यति धेरै जानकारी नभएका कारण पनि उजुरी कम आएको हुनसक्छ । जति उजुरी आएका छन्, त्यसलाई प्रारम्भिक कारबाहीस्वरुप उपत्यकाको हकमा आयोगले र उपत्यकाभन्दा बाहिरका जिल्लाको हकमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीले स्पष्टीकरण सोध्ने हो । त्यो हामीले गरेका छौँ । यसमा अहिले दुईवटा इस्यु अलिकति महत्त्वपूर्ण देखिएका छन् । आचारसंहिता लागू भइसकेपछि राजनीतिक दलले तोकिएको आकारको एउटा झण्डा र एउटा आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाहेक अरू कुनै पनि कुरा प्रयोग गर्न पाउँदैन ।ठेकेदारले चुनावमा उठ्न नपाउने निर्णयले पनि तरंग ल्याएको छ । कस्ता ठेकेदारहरूले चुनाव लड्न पाउँदैनन् ?
स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी नियमावलीले यसभन्दा अगाडि नै केही उम्मेदवारले पालना गर्नैपर्ने विषयहरू तोकेको छ । त्यही कुरा अहिले आयोगले आचारसंहितामार्फत उल्लेख गरेको हो । ती सबै विषयवस्तुलाई समेटेर स्वघोषणा अन्तर्गत कुनै पनि उम्मेदवारले स्थानीय तहको चल-अचल सम्पत्ति र ठेक्का बन्दोबस्ती विषयमा संलग्नता नभएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कोषबाट कुनै ठेक्कापट्टा लिएको छ र त्यो चालु अवस्थामा छ अर्थात् त्यसमा उसको संलग्नता छ भने चुनाव लड्न पाउँदैन । तर, विगतमा संलग्नता भएर केही हुँदैन । वर्तमान समयमा संलग्नता छ भने कानूनले जीवित अवस्थालाई मात्रै मान्छ । यसबाट कसैको पेशा, व्यवसायलाई नकारात्मक धारणा ल्याउने काम गरेको होइन । मात्रै स्थानीय सरकारप्रतिको कुनै पनि वित्तीय वा अन्य स्वार्थको संलग्नता नहोस् भन्न खोजिएको हो । ताकि भोलि काम गर्न सजिलो होस भनेर यो प्रावधान ल्याइएको हो ।

सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन् । के सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो ? यो मेरो प्रश्न हो । यदि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो भनेर ठान्छन् भने यो लोकतन्त्र र मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्मको अधिकार आयोगसँग छ तर, अहिलेसम्म कसैको उम्मेदवारी खारेज गरेको छैन । त्यति गम्भीर घटना अहिलेसम्म नभएकै हो त ?
आचारसंहिता उल्लङ्घनको सवालमा यति कारबाही गर्‍याैँ भनेर बहादुरी देखाउने विषय नै होइन । यसमा बुझाइमा अलिकति क्लियर गरौँ भन्छु म । आचारसंहिता भनेको दस्तखत गरिसकेपछि म जे बोल्छु, त्यही गर्छु भन्ने विषय हो । लोकतन्त्रमा एकथोक गर्छु भन्ने तर अर्कोथोक गर्नेहरूलाई आयोगले होइन जनताले दण्डित गर्ने हो । यतिवटा कारबाही गरेर बहादुरी देखाउँछु भन्ने आयोगको सोचाई होइन । दोस्रो, विगतका कुराबाट सिक्ने हो । त्यसबाट सिक्दै आगामी दिनमा आचारसंहिता पालनाको विषयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो । पहिलो कुरा त कुनै उजुरी नै पर्दैन र कारबाही नै गर्नुपर्दैन भन्ने कुरामा आयोग ढुक्क छ । परिहाल्यो भने त्यसमा खुट्टा कमाउने कुरा हुँदैन ।

निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो भएको जनगुनासो छ, यसलाई आयोगले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
निर्वाचनको खर्च के कारणले बढ्यो ? निर्वाचनमा जम्मा तीन प्रकारले खर्च हुन्छ । पहिलो, आयोगले गर्ने खर्च हुन्छ । दोस्रोमा सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च र तेस्रोमा दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्च पर्छ । के आयोगले धेरै खर्च गरेको हो ? हैन, आयोगले प्रतिव्यक्ति हुने खर्च मूल्यवृद्धिको तुलनामा प्रत्येक निर्वाचनमा घटाउँदै गएको छ । आउने निर्वाचनमा पनि घट्छ नै । यसअघिको निर्वाचनमा प्रतिव्यक्ति खर्च करिब सातदेखि आठ रुपियाँ निस्केको थियो । यो मतदाता सङ्ख्यालाई हेरेर निर्धारण गर्ने हो । मूल्यवृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा २०७४ सालको सात रुपियाँ भनेको अहिलेको १० रुपियाँ हो । अहिले नौ रुपियाँ खर्च भयो भने सस्तो हुन्छ नि ! अर्को, सुरक्षा निकायले उधुम खर्च गरेर निर्वाचन महँगो भयो भन्ने पनि सुनेका छैनौँ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले जथाभाबी आचारसंहिता विपरीत बढी खर्च गरेर चुनाव महँगो भएको हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन् । के सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो ? यो मेरो प्रश्न हो । यदि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो भनेर ठान्छन् भने यो लोकतन्त्र र मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । मतदाताहरूले कहिल्यै मत बेच्दैनन् तर पनि उनीहरूको दलका बिचौलियाहरूले बदनाम गरिरहेका छन् । यो बदनामीबाट जोगिनका लागि म आम मतदाताहरूलाई सजग र सचेत रहन अपिल गर्न चाहन्छु । एक पैसा पनि कसैसित नलिई आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुस् ।तर, प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि खर्च कम गर्न सकिन्थ्यो नि ! विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगतर्फ किन ध्यान जान सकेन ?
हो, ०६४ सालमा कानुन बनाएर विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सकिने राखेका थियौँ । आयोगले त्यो निर्वाचनमा केही ठाउँमा विद्युतीय मेसिन राखेर पनि हेर्‍याे । राम्रो नतिजा आयो । छिट्टो पनि भयो । त्यसपछि प्रत्येक निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने कुरालाई आयोगले उठाउँदै आएको हो । तर, ०६४ सालतिरको मेसिन अहिले प्रयोग गर्न सकिँदैन । अहिले आयोगसँग भएको मेसिन पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैन । नयाँ मेसिन ल्याउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारसँग धेरैपटक अनुरोध गर्‍यौँ । निर्वाचन गराउनका लागि धेरै मेसिन चाहिन्छ । निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगाडि नै मेसिनहरू आइपुग्नुपर्छ । किनभने, वर्ष दिनसम्म त मेसिन लिएर जनतालाई देखाउन र भोट हाल्न लगाउनुपर्छ । एकैपटकमा मेसिन नदेखेको मानिसलाई उभ्याएर भोट हाल भन्न सकिँदैन । यो ठूलो शिक्षाको काम बाँकी थियो । यो वर्ष पनि आयोगले मेसिनको प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरेकै हो । तर, समय अभावका कारणले मेसिन ल्याएर प्रमाणीकरण गरेर दिन सकिने सम्भावना देखिएन । यसपटक ढिलाइ भयो । तर, आयोग विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पछाडि छैन । आवश्यक स्रोत साधन र प्रविधि आएको खण्डमा हामी तयार छौँ ।

मतदाता शिक्षा भनेको गरेर पनि नहुने, नगरे पनि नहुने र जति गरे पनि सन्तुष्ट पार्न नसकिने जस्तो लाग्छ । बदर मत हेर्दा मतदाता शिक्षाको नाममा स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको हो कि आशङ्का लाग्छ, यस्तो स्थिति भएकाले अहिले हामी अलि फरक ढङ्गले गर्न लागेका छौँ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ?
नेपालको मौजुदा कानुनले दुईटा कुरा बन्दोबस्त गर्छ । सबैभन्दा पहिले मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण विदेशमा रोजगारी गर्ने जसको नाम मतदाता नामावलीमा छ, उहाँले तोकिएको बुथमा आएर मतदान गरे हुने भयो । दोस्रो, मौजुदा कानुनले नेपालको भौगोलिक सीमाबाहिर बुथ राख्ने अनुमति नै दिँदैन । त्यसकारण पहुँच पुग्ने सबै ठाउँमा हामी बुथ राख्छौँ तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्देशित गरेको सन्दर्भमा समेत आयोग संवेदनशील छ । हालै मात्र एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त कानुन तर्जुमा भइरहेको छ । आयोगले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने गरी प्रावधान राखेर कानुनको ढाँचा बनाएर पठाउँछ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहको निर्वाचनबारे आम जनसमुदायलाई के भन्नुहुन्छ ?
कतैकतै स्थानीय तहको चुनाव नहुने हो कि भनेर शंका-उपशंका व्यक्त भएका छन्, यो अनावश्यक चर्चा परिचर्चा हो । नेपाल सरकारले मिति घोषणा गर्‍याे । सबै राजनीतिक दल यसमा संलग्न भएका छन् । निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन्छ भनेर सबैलाई विश्वास दिलाऔँ । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ निर्वाचन बाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया