काठमाडौं – अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग नियोग (युएसएआइडी) ले नेपाललाई भण्डै ८० अर्व रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने भएको छ । युएसएआइडीले नेपाललाई ६ सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थता भण्डै ८० अर्व रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग दिन लागेको हो ।
अमेरिकाले नेपाललाई दिने उक्त अनुदान एमसीसी परियोजनाको रकम भन्दा साँढे १९ अर्वले बढी छ । नेपालले एमसीसीमार्फत पाउने रकम भने जम्मा ५ सय मिलियन डलर रहेको छ । गत चैत्र ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले युएसएआइडीले दिने ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निणर्य गरेको हो ।
उक्त रकम पाँच वर्षभित्रमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने बताइएको छ । त्यसैगरी सरकारले विश्व वैंक समूहसँग भने १८ अर्बको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने पनि निणर्य गरेको छ । युसआइडीबाट अनुदान स्वरुप आउने रकम आगामी ५ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्र, सुशासन, आर्थिक उन्नति, प्रकोप व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए ।
युएसएआइडीले दिने अनुदानसँगै मन्त्रीपरिषदको बैठकले विश्व वैंकसहितका अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब १८ अर्बको सहुलियत ऋण सहायता समेत स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंकले दिएको ऋण ३२ वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्ने छ । युसआइडीबाट अनुदान स्वरुप आउने रकममध्ये ठूलो हिस्सा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत खर्च हुने बताइएको छ भने केही रकम युसआइडीले सरकारले निर्धारण गरेका क्षेत्रमा आफै खर्च गर्ने सहमति भएको छ ।
अहिले वैदेशिक मुद्रा संक्षेति घटिरहेको बेला नेपालले ठूलो रकम अनुदान स्वरुप पाउनु सकारात्मक रहेको भए पनि उक्त अनुदानको सहि सदुपयोग गर्नुपर्ने मुख्य कुरा रहेको अर्थविदहरुले बताएका छन् । विकास कार्यका लागि विगतदेखि नै नेपालले विभिन्न मुलुकहरुबाट अनुदान पाउने गरेको हुँदा, अमेरिकाले दिन लागेको उक्त अनुदानको प्रवृति पनि त्यस्तै रहेको अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ । उक्त अनुदानलाई एमसीसीसंग जोडेर नर्हेन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका मुलुकहरुले अनुदान र ऋण सहायता लिनु सामान्य हो । तर यस्ता ऋण र अनुदानबाट मुलुकका आर्थिक गतिविधिलाई कहिलेसम्म धान्न सकिन्छ भन्ने गम्भिर प्रश्न उठ्ने गर्दछ । देशलाई आत्मनिरभर र स्वलम्बी बनाउन सरकारीस्तरबाटै ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।
