नेपालबाट विभिन्न राष्ट्रमा रोजगारीका लागि जानेहरूको सङ्ख्या बढेसँगै उनीहरूले भोग्ने गरेका समस्या थपिँदो क्रममा छ । आर्थिक उपार्जनको ध्येयसहित विदेश जान कस्सिएका उनीहरूले घरबाट निस्किँदादेखि सम्बन्धित काममा पुग्दा र पुगिसकेपछि पनि उल्झनको सामना गर्नुपरेको हुन्छ । सरकारले ७ वर्ष अगाडिदेखि लागु गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटमा हालसम्म कोही उडेका छैनन् भने म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग बढी पैसा उठाएर विभागमा १० हजारको बिल पेस गर्दै आएको विषय गम्भीरताका साथ उठेको छैन । यिनै चुनौतीका चाङमाथि वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्- शेषनारायण पौडेलले । अब वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र छरितो कसरी बनाउन सकिन्छ त ? उनका आगामी योजनाका विषयमा महानिर्देशक पौडेलसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
जिम्मेवारीभन्दा अनुभवबाट सुरु गरौँ, वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
पछिल्लो दुई वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विश्वभरि महामारीको रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसको प्रभाव परेको छ । अझ साँच्चै भन्ने हो भने- कोरोनाका कारण मात्र नभई सरकारको दीर्घकालीन योजना नहुँदा नेपाली श्रमिकले समस्या भोगेका छन् । एकातिर स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन, अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रत्येक पाइलामा उल्झन छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली सूचनाको पहुँचबाट टाढा हुँदा यस क्षेत्रमा ठगीका घटना पनि धेरै छन् । यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने काम सरकारको हो, हामी समस्या केलाउँदै सरल र सहज वैदेशिक रोजगारको अभियानमा छौँ ।
नेपालमा श्रम बजारको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल श्रम सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । श्रमको अल्प उपयोग दर ३९.३ प्रतिशत छ । ६१.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या औपचारिक रोजगारीका क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ । प्रति वर्ष ५ लाख थप श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । हालको अवस्थामा बेरोजगार युवाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा रोजगारीको खोजीमा देश छोडेर विभिन्न देशमा रोजगारी गर्दै आएका छन् । केही समयदेखि विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विदेश जानेको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । ती युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारीको राम्रो अवसर भने पाउन सकेका छैनन् । देशमा रहेको ऊर्जाशील जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सकेको अवस्था छैन । देशमा रोजगारीको अवसर अभावकै कारण युवा शक्ति देशमा देखिन छाडिसकेका छन् । यसरी बिदेसिने युवा जनसङ्ख्यालाई कसरी स्वदेशमा राखेर रोजगार दिने विषय यतिबेला चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । यस वर्गलाई विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सके बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यद्यपि सरकारले यस विषयमा विभिन्न किसिमले पहल गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा विगतदेखि नै ठगीका घटना भइरहेका छन्, यसलाई रोक्न यहाँका योजना के-कस्ता छन् ?
हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दा पनि वर्षमा १ अर्बको हाराहारीमा ठगी भएको देखाउँछ । श्रम स्वीकृति लिएर गएकाको पनि ठगीमा पर्ने गरेका छन् । छिटो गर्ने र अर्काको भरमा पर्दा ठगीका घटना बढेको हो । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी गएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारी नियमावली २०६४ श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको क्षतिपूर्ति उद्धार गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारको ठगीको उजुरी दिनानुदिन परेको छ । कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले ठगी बढेको हुनसक्छ । त्यसैले प्रक्रिया र लागत घटाउने तयारीमा छौँ । भिजिट भिसा विभागको कार्यक्षेत्र पर्दैन तर, म्यानपावर व्यवसायीले भिजिट भिसामा कामदार पठाएको खण्डमा विभागले निगरानी कारबाही गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय भिजिट भिसाको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । गृह मन्त्रालयले कडाइ गर्न ऐन ल्याएको छ । त्यसले व्यवस्थित हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।
भिजिट भिसामा कडाइ गरिएपछि आम नागरिकले विदेश घुम्न पाउने अधिकारलाई खुम्च्याइयो भनेर गुनासो गरे नि । तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
मलाई के लाग्छ भने, भिजिट भिसा भनेको टुरिस्ट भिसा हो । टुरिस्ट भिसामा विदेश जानेलाई रोक्न खोजिएको छैन । आफ्नो हैसियत राम्रो छ, आर्थिक अवस्था राम्रो छ, जाने देशको भाषा बुझेको छ, परिवारको मान्छे विदेशमा छ र भेटघाट गर्न जान्छ वा व्यवसायको लागि जान्छ भने रोक्ने देखिँदैन । यसमा त केवल भिजिट भिसाको आवरणमा श्रमिकहरूलाई विदेशमा पठाइरहेको र उता काम नपाएर बिचल्लीमा परेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको मैले पाएको छु । अधिकार भन्दैमा सबै खुल्ला गरेर पठाउँदा विदेशका गल्ली गल्लीमा नेपालीहरू बिचल्ली परेको देख्न त राम्रो हुँदैन होला । नागरिकलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर बस्नुस् र काम गर्न विदेश नै जाने भए पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि भनेर जानुस्, रोजगार भिसा छुट्टै हुन्छ । श्रम स्वीकृति लिएर जानुस् । त्यसरी गयो भने कामको ग्यारेन्टी हुन्छ, उता पुगेर ठगिनु पर्दैन भनेर कडाइ गरिएको जस्तो लाग्छ । हुन पनि यही हो ।
निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन आएको सात÷आठ वर्ष भयो तर, अहिले पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समस्या नीतिमा हो कि नियतमा ?
नीति राम्रो हो । यस विषयमा हामीले आम नागरिकलाई सचेत गराउनै सकिएन । व्यवस्थाअनुसार त न्यूनतम १० हजारभन्दा बढी लिन पाइँदैन । लिनु आवश्यक पनि छैन । रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक पठाएबापत उल्टै पैसा पनि आउँछ हाम्रो म्यानपावर कम्पनीलाई । सरकार आफैँले गरेका श्रम सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को कन्भेन्सन अनुसार गरिएको हो । श्रमिक निर्यात गर्ने देशलाई श्रमिक आयात गर्ने देशले दिएको सुविधा हो । श्रमिकलाई विदेश जाने सबै प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्छन् तर, हामीले १० हजार रुपियाँ ल्याएर म्यानपावरलाई नोक्सान भयो भन्ने कुरा मात्रै ल्याएका छौँ । राम्रा पक्षलाई दह्रो रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ । १० हजार रुपियाँ कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो तर यसमा हामी पनि चुकेका छौँ । यसमा सरकार बलियो हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्र बलियो भएर निजी क्षेत्रकै दबाबमा चल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कानुनमा कुनै समस्या छैन, यहाँ त कार्यान्वयन कमजोर भएर पो समस्या आयो । निःशुल्क टिकट र भिसामा विदेश श्रमिक पठाउन कुनै समस्या छैन ।
तर, म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट धेरै पैसा उठाउने र विभागमा पेस गर्दा १० हजारको बिल पेस गर्छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
सरकारले योजना ल्याएको ७ वर्षमा मलाई लाग्छ ७ जना नेपाली श्रमिक पनि फ्री भिसा फ्री टिकट अर्थात् १० हजार शुल्कमा उड्न पाएका छैनन् । खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावरले ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको उजुरी विभागमा आउँछ तर प्रमाण हुँदैन । प्रमाण नहुँदा ठग्ने म्यानपावरलाई कानुनी कारबाही गर्न समस्या भइरहेको छ । तथापि अस्वाभाविक शुल्क लिएको खण्डमा विभागमा उजुरी गर्दा विभागले कारबाही गर्छ । समस्या कहाँनिर भइदियो भने– सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट लागु ग¥यो । १० हजारमा कामदार पठाउने योजना बनायो तर, यसको व्यावहारिक पाटो हेरिएन । यसमा अब पुन विचार गर्नू पर्ने अवस्था छ । यस विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
श्रमिक र कम्पनीबीच झुटो सम्झौता गराई विदेशमा पठाए अलपत्र पार्ने वा ठगी गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?
भिसा अनलाइनमा चेक गर्न सकिन्छ । नक्कली हुने कम सम्भावना छ तर, पनि सम्झौता पत्रमा एक किसिमको सम्झौता र व्यवहारिक रूपमा अर्कै भएको गुनासो आउने गरेका छन् । राजदूतावास वा विभागमा कुनै पनि माध्यमबाट उजुरी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । दूतावासले वा विभागले कारबाही गर्न सक्नेछ । यसरी ठगी गर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । म्यानपावर व्यवसायलाई पनि कारबाही गर्दै आएको छौँ ।
विभागले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र अन्य निकायसँग समन्वय गरेर नयाँ गन्तव्य खोज्न के-के काम भइरहेको छ ?
म आएपछि भने नयाँ गन्तव्यका रूपमा नयाँ देश खोजी भएको छैन । तर, सरकारले बेलायत, फ्रान्स, रोमानिया, क्रोएसिया, लिथेनिया, पोल्याण्ड, टर्की, ससेल्स, मौरीसस, जापानलगायतका मुलुकमा नयाँ रोजगारी खोज्न गृहकार्य गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत चाँडै १० हजार स्टाफ नर्स पठाउने भइरहेको छ । जिटुजीबाट नै श्रमिक बेलायत जाने छन्, बेलायतले स्टाफ नर्स उत्पादनका लागि नेपालमा लगानी गर्नसमेत इच्छा देखाएको छ । जापानमा स्किल कामदार पठाउनका लागि सरकारले श्रम समझदारी गरेको छ तर, श्रमिक जापान जान पाएका छैनन् । कोभिडका कारण २ वर्षदेखि ईपीएसमार्फत् कोरियामा कामदार जान पाएका थिएनन् अब बिस्तारै त्यहाँ खुलेको छ । पछिल्लो समयमा इजरायलमा नर्सिङ केयरमा श्रमिक जान थालेका छन् । अघिल्लो सरकारले कार्यदल गठन गरेर वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा युरोपेली मुलुक पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्यान्ड, स्विडेन र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्ने सुझाव दिएको थियो । यसबारेमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी पाएको छु ।
अन्त्यमा विभागको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनका कस्ता योजना छन् ?
मैले वैदेशिक रोजगार विभागको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना मात्रै पुगेको छ । मै सुरुमै भने, नै यस क्षेत्रमा समस्या छन् । विगतका समयदेखि नै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा प्रक्रियामाथि प्रक्रिया कानुनमाथि कानुन निर्माण गरियो तर, व्यवस्थित बनाउन सकिएन । कानुन सम्मत तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भन्ने युवाका लागि धेरै समय, लगानी खर्चनु पर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा भएको (दोहोरो,तेहरो) झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण भिजिट भिसा प्रयोग गर्न थालेका छन् जुन विकराल समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पहिलो कुरा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका चरण वा प्रक्रिया घटाउने, सम्पूर्ण काम अनलाइन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी अलपत्र पर्ने गरेका छन्, भिजिट भिसामा गएर वर्किङ भिसामा बसेका छन््। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ट्रयाकिङ सिस्टम लागु गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने फर्कने, म्यानपावर र रोजगारदाताको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन सिस्टममा हुनुपर्छ । जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ । विभागमा भनौँ या श्रम क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न चरणमा काम गर्ने योजना बनाएको छु । अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जसलाई सहज बनाउनका लागि प्रविधि मैत्री बनाउन जरुरी छ । र विभाग के विश्वास दिलाउन चाहन्छ भने, रोजगारीमा ठगी नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्ने छु ।
