शनिबार, जेठ ०७, २०७९
Saturday, May 21, 2022

राजनीतिक दलहरूबीच लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । यो घोषणसँगै देशभर अब चुनावी माहौल सुरु भएको भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कस्तो रणनीति बनाउलान् भन्ने आम जनचासो छ । यसबीचमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको ५ दलीय गठबन्धन चुनावसम्मै टिक्ला कि भंग होला भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । त्यसो त संविधानको प्रावधान र कानून बाझिएकाले चुनाव तोकिएको मितिमा हुनेमा प्रश्न पनि उठाउन थालिएको छ । अर्कातिर एमसीसीको पक्ष/विपक्षको बहसले पनि राम्रै स्थान पाइरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा बेदुराम भुसाल पनि चुनाव वैशाख ३० मै हुनेमा आशंका गर्छन् । चुनावको मितिमा प्रश्न किन ? गठबन्धन, नेकपा एसको रणनीति र एमसीसीका विषयमा केन्द्रित रहेर महासचिव भुसालसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

तपाईँहरू त मङ्सिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तर, सरकारले वैशाखमै तोकिदियो नि चुनाव ?
हामीले जेठभित्र चुनाव गर्नेगरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ । यदि संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सक्किएको ६ महिनापछि चुनाव गर्ने हो भने असोज २ भन्दा पछाडि जान सक्थ्यो तर, संविधानको धारा र स्थानीय तह निर्वाचन प्रावधानहरू बाझिएका छन् । बाझिएको अवस्थामा के गर्ने भनेर बहस भएकै हो, संविधानको धाराहरू २१५, १६ र २५ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सक्किएपछि चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यसअनुसार गएको भए वास्तवमा असोज २ भन्दा पछाडि चुनाव जानसक्थ्यो ।

उसो भए यो निर्णय संविधान विपरीत भयो ?
त्यो त बाझिएको छ, संविधान र ऐनहरू बाझिएकाले अन्योलको अवस्था छ । त्यसकारण कसैले संविधान विपरीत भयो भनेर कुरा उठायो भने त्यसपछि के हुन्छ । म भन्न सक्दिनँ । निर्वाचन आयोगले पनि ऐनहरूलाई आधार मानेर भनेको छ, संविधान हेरेको छैन वा संविधानअनुसार जान खोजेको छैन त्यो आयोगले नै जान्ने कुरा हो । मैले पढेको नेपालको संविधान हो, कानूनहरु हो । हामीले यत्रो मेहनत गरेर बनाएको संविधानको धारा २१५ र १६ ले स्थानीय तहको सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुनेछ भनेर भनेको छ । निर्वाचन हामीले ३ चरणमा गरौँ, तेस्रो चरणको असोज २ मा गरेकोले उनीहरूको ५ वर्ष अवधि पुग्दैन । तर ऐन बनाउँदा खेरी संविधानको यो प्रावधानभन्दा विपरीत, जति चरणमा चुनाव भएपनि पहिलो चरणमा भएको चुनावको परिणाम आएको दिनलाई आधार मानेर कार्यकाल गणना गर्ने भनेर भनेको छ, त्यो संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको छ । यो बाझिएको कुरालाई मिलाएर चुनावमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो तर, बहस गर्दै जाँदाखेरी पहिलो चरणका सक्किएकोलाई आधार मानेर जाऔँ भन्ने हाम्रो सहमति भएको हो । यो संविधानसँग बाझिएको सन्दर्भलाई लिएर भोलि कुरा उठ्यो अथवा कसैले संवैधानिक उपचारको बाटो रोज्यो भने के हुन्छ ? त्यो अहिले पनि प्रश्न नै छ ।यदि कसैले संवैधानिक बाटो रोज्यो भने त चुनावको नयाँ मितिका लागि फेरि अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने हुन्छ । वैशाख ३० मा निर्वाचन हुने सुनिश्चितता छैन भन्ने आशय हो तपाईँको ?
अन्योलकै अवस्था छ, म त स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने- असार १४ र असोज २ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्य र पदाधिकारीहरूले संवैधानिक उपचार खोजेपछि यसमा बहस हुने, त्यसको लागि समय लाग्ने र अदालतको फैसला पर्खिनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ ।

खैर, अब चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी भर्खर गठन भएको पार्टी, चुनाव तपाईँहरूका लागि बढी कठिन छ नि !
त्यो एकदमै गलत कुरा हो, हामीलाई कुनै कठिन छैन । देशभरिका सबै पालिका/तहहरूका हामीले संगठन विस्तार गरिसकेका छौँ । चुनाव लड्नका निम्ति हामी कुनैपनि बेला तयार भएर बसेका छौँ, त्यसकारण हामीलाई कुनै समस्या होइन । हामीले उठाएको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा हो । संविधान र ऐनहरूका बिचमा बेमेलको जुन कुरा उठ्यो त्यसलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसमा सबैको ध्यान पुगेको भए राम्रो हुन्थ्यो । कुनै समस्या थिएन, ४-५ महिना यो रिक्त हुने अवस्थाको लागि के-कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो । त्यो बाटोबाट गएको भए सुनिश्चितता हुन्थ्यो, त्यसरी नजाँदा अहिले चुनावको मिति घोषणा भएपनि जुन खालको प्रश्न छ, जुन खालको द्विविधा छ, त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने नै हुन्छ । त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने- कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन गरिनु हुँदैन ।

तर, तपाईँहरू वैशाखमै चुनावमा जान तयार भएको चाहिँ गठबन्धन कायम रहन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनुभयो । त्यसैका आधारमा मान्नुभयो, नत्र मान्ने अवस्थामा हुनुहुन्थेन भन्ने चर्चा पनि छ नि बाहिर ?
के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने, हामीहरू जुन खालको पार्टीमा विद्रोह गरेर नयाँबाट हिँडौँ कसैले हामीलाई बोकिदिन्छ भनेर होइन । आफ्नै खुट्टामा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर हो, त्यसकारणले कसैको आश्वासनमा, कसैको भरमा परेर गरिरहेका छौँ भनेर भन्न खोजिएको यो सरसर गलत कुरा हो । र यो चाहिँ एक प्रकारको कसरी कमजोर देखाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले गरिएको प्रचारमात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ । निर्वाचनका बेला गठबन्धन त पार्टीहरूले जहिल्यै पनि गरिराखेकै छन् नि ! यो नयाँ कुरा हो र ? गत निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा एमाले÷माओवादी केन्द्र)ले गठबन्धन गरेका बेला झापामा केपीले राप्रपासँग गठबन्धन गरेर राजेन्द्र लिङ्देनलाई झापाको एउटा क्षेत्र पार्टीमा निर्णय नगराएर व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ राप्रपालाई छोडेर आफूलाई मत तानेको यथार्थलाई बिर्सिन मिल्छ र ? यस्ता चुनावी गठबन्धन विभिन्न समयमा विभिन्न पार्टीका हुन्छन्, अनौठो कुरो केही पनि होइन तर, पार्टीहरू आफ्नो ढंगमा एक्लाएक्लै पनि चुनाव लड्न जहिल्यै पनि तयार हुन्छन् आज पनि छन् । हामी पनि आफ्नै खुट्टाले हिँडेर अगाडि बढ्छौँ भनेर हिँडेको हुँ र आज पनि हामी त्यसका निम्ति तयार छौँ । कुनै त्रासको कुरा होइन, हारौँला कि भन्ने डर पनि छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी स्थापित गर्ने, बलियो बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । यत्रो संघर्ष गरेर संविधान बनाउने अनि संविधानका प्रावधानहरूलाई मिच्दै कानून बनाउने, त्यो कानुनमा टेकेर संविधानभन्दा कानून ठूलो बनाएर जाने कुरा गलत कुरा हो । किन भने संविधानलाई बचाउनका लागि यो कुरा गरेका छौँ हामीले ।

भनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर जाने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भएको छैन ?
जेठमा चुनाव गर्नेभन्दा गठबन्धनभित्र मिलेरै जाने विषयमा कुरा भएको हो । वैशाखमै चुनाव हुने भएपछि गठबन्धनमा छलफल भएको छैन । भविष्यमा के हुन्छ त्यो भविष्यले बताउला । मूलतः यो गठबन्धन लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, संविधानका रक्षाका निम्ति र हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता-स्वाभिमानको सम्वद्र्धनका निम्ति यी तीनवटा उद्देश्यले निर्माण गरेका हौँ । यी तीनटा उद्देश्यअनुसारका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता आज पनि छ, त्यसकारण गठबन्धन भत्काउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छैन ।एमसीसीलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीमा तदारुकता देखाउनुभएको छ । यसमा धारणा के हो ?
यो विषय अध्ययनमै रहेको छ । पहिलो- अध्ययन गरेर सबै तथ्यबाट यसलाई हेरौँ, बुझौँ भन्ने हो । समग्रमा यसको अध्ययन कसैले गरेको छैन । ज-जसले बोलेका छन्, ती सबैले आंशिक रूपमा अध्ययन गरेका छन् । नौवटा दस्ताबेज भर्खरमात्रै फेला परेको छ । त्यो नौवटा दस्ताबेज कसैले पनि पढेका छैनन् । नपडीकन कसैले ठिक भनेका छन्, कसैले बेठिक भनेका छन् । अहिले यो विषय गन्जागोलको विषय बनेको छ । त्यसैले समग्रमा अध्ययन गरौँ, त्यसपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने थियो तर बिचबिचमा के के भइरहेको छ । यो गिजोलिएको छ ।

अब एमसीसी चुनाव अघि कि पछि ?
यस्ता विषयहरूमा मिति तोकेर हिँड्नु हुँदैन । छलफल गर्दै जाँदा हुन सक्ने वातावरण भयो भने हुन्छ नत्र हुन्न । वास्तवमा एमसीसी नेपाल आजको सम्पूर्ण राजनीतिक एजेण्डा हो भन्ने जुन छ, त्यो नै गलत हो । यो त सानो प्रोजेक्ट हो नि ! आजको जमनामा ५०-५५ अर्ब भन्ने कुरा सानो हो । यो कुनै ठूलो कुरा होइन, सबैभन्दा पहिले यो बुझ्न जरुरी छ । यसले देश नै कायापलट हुन्छ भन्नेजस्तो विश्लेषकहरूको व्याख्या सुन्दा मलाई बडो अचम्म लाग्छ । सम्पूर्ण राष्ट्र नै यसैले बन्ने वा नबन्ने भन्ने हो ? त्यसो त हुँदैन, एउटा सानो प्रोजेक्ट हो, यसले राष्ट्रलाई हित गर्छ भने लिए भो, होइन हाम्रो राष्ट्रियतामा धक्का लाग्ने खालको भयो नगरौँ भने नगर्न सकियो । यसलाई ठूलो विषय बनाएर चाहिँ एकप्रकारले शंका/उपशंका गर्दै जाने कुरा नै बेठीक छ ।

अन्त्यमा, पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा नेकपा एसलाई बोलाइएन, किन ?
विभिन्न दलहरूबीच समय समयमा छलफल हुनसक्छ । दुईदलीय, तीनदलीय वा चारदलीय बैठकहरू भइहाल्छन् नि । तीन दलको मात्रै भनेर बोलाएको बैठकमा अन्य दल भएनन् भनेर किन अनौठो मान्नु र ! तीन दलले चाह्यो, बैठक बस्यो । अनौठो पनि मानेका छैनौँ र आपत्ति पनि छैन । सर्वदलीय बैठक भयो भने किन बोलाइएन भन्ने हुन्छ । तीनदलीय थियो, तीन दलको बैठक बस्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया