सोमबार, फाल्गुण १४, २०८०
Monday, February 26, 2024

संविधान कार्यान्वयन भएर संघीयता आएको ६ वर्ष पुगेर ७ वर्ष लाग्यो तर, शिक्षामा केन्द्रले स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउनेदेखि संघीयताको ठाडो उलङ्घनसम्म भइरहेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । संघीयताको अभ्यासमा अभ्यस्त नहुँदा र केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न स्थानीय तह अक्षम छन् । अझ भनौँ- स्थानीय तहलाई विभिन्न निकायको असहयोग रहँदै आएको छ । संघीयतापछिको शैक्षिक पद्धति र शिक्षक व्यवस्थापनका विषयमा शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालासँग नेपाली समाचारका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

संघीयतामा शिक्षाको अभ्यास कस्तो हुँदै गएको छ ? हाम्रो सिकाइ पद्धति र यो अभ्यासको तालमेल मिलिरहेको छ ?
संरचनागत रूपमा अन्योल छ । संघीय सरकारले ऐन, नियम र कानून दिएन । परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार आँटिलो भएन र त्यसको असर स्थानीय सरकारमा पर्‍याे । नियमावली बनाएर मात्र काम गर्न खोज्दा ऐन खोइ भन्ने भयो । नीति नभईकन ऐन नबन्ने स्थितिमा गएर स्थानीय सरकार फस्यो । संरचनामा अलमल हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारले शिक्षक र सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्यवहारवादी बनाउन खोजेको सकारात्मक पाटो पनि देखिएको छ । शिक्षा व्यवहारिक र उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानकै परिकल्पना हो । तर, अर्को पाटोमा शिक्षक कसको हो ? संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कसले हेर्ने हो ? भारतमा स्थानीय, प्रदेश र संघका बेग्लाबेग्लै शिक्षक छन् । हामीकहाँ शिक्षक कसको हो, यो कुरो अहिलेसम्म मैले बुझेको छैन । अहिले भएको शिक्षक स्थानीय सरकारको मातहतमा बस्न चाहँदैन । शिक्षकको व्यवस्थापनमा लगानी स्थानीय, प्रदेश वा संघले कति गर्ने हो भनेर पनि उनीहरूले माग राख्न सकेनन् । परिणामतः स्थानीय सरकारले कक्षापिच्छे शिक्षक दिने काम सुरु गर्‍यो । राष्ट्रको आर्थिक हैसियतलाई हेर्दा कक्षापिच्छे शिक्षक दिन सकिने अवस्था छैन । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दिनुपर्ने र माथिल्लो कक्षामा विषयगत शिक्षक दिनुपर्ने अवस्थामा एउटै शिक्षकले दुई, चारवटा स्कुल धाउनुपर्ने चिन्ता हुन्छ ।

७ वर्षमा कस्तो पाउनुभयो शिक्षामा संघीयता कार्यान्वयन ?
शिक्षामा संघीयता लागू भएकै छैन । पहिलो कुरा संघीयता लागू भइसकेपछि संघीय सरकारको नीतिमा के आउनुपर्थ्यो भने संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गतको कुराकानी आउनुपर्थ्यो । अनुसूची ८ ले शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार हो भनेको छ । अनुसूची ९ मा गएर शिक्षा साझा अधिकार हुनसक्छ भनेर बनाइदियो । अहिले बनेको सरकारको शिक्षा नीति सरकारको आयो, त्यसले संविधानको अनुसूची ८ नटेकेर ९ लाई टेक्यो । शिक्षक महासंघको अहिलेको आन्दोलनले पनि अनुसूची ८ लागू नगर भन्ने सन्देश दियो । न शिक्षकले चाह्यो न संघीय सरकारको नीतिले चाह्यो । न अदालतले नै चाह्यो । अदालतले स्थानीय सरकारले गरेको केही निर्णयहरू उल्ट्याइदिएको छ । बर्दियाको बाँस गढी नगरपालिका, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयलाई उल्ट्याइदियो । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार पालिकाहरू काम गर्ने अनुसूची ९ टेकेर अदालतले निर्णय उल्ट्याइदिने काम भयो । राजनीतिक दलहरू पनि तयार छैनन् । यत्रो समय भइसक्यो विकेन्द्रीकरण भनेको यस्तो हो, संघीयता भनेको यति हो, अधिकारको प्रत्यायोजन भनेको यो हो, अधिकार तलबाट माथि लाने कि माथिबाट तल लाने भन्ने प्रक्रिया हुन्छ त्यो उनीहरूले स्पष्टसँग भनेनन् ।

कस्ता निर्णय उल्टिए ?
स्थानीय सरकारले शिक्षक सरुवा गर्न पाउने कि नपाउने ?, स्थानीय सरकारले शिक्षामा यसो गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने ? २, ३ वटा आधारबाट उल्ट्यायो । तपाईँसँग शिक्षा नीति मात्र छ खोइ ऐन ? कार्यविधि बनायो भने कार्यविधि मात्र छ खोइ नीति ? यो बदमासी गरेर अदालतले समेत उल्टो फर्काइदियो । अदालतको बदमासी छ । राजनीतिक दलको नबोल्दिएर गरेको बदमासी छ । शिक्षा मन्त्रालयले अनुसूची ९ टेकेर बनाएको आधार छ । अहिले पनि कोरोनाको बेलामा दिएको जुन आदेश छ त्यो अधिकार होइन । अधिकार भएको भए संविधानको धारा यतिअनुसारको काम गर्न अनुसूची ८ लाई टेकेर निर्णय गरिएको छ भनिन्थ्यो, त्यो गरिएन । संविधानमा लेख्ने बित्तिकै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसले नीति माग्छ, ऐन माग्छ, नियमावली माग्छ, कार्यविधि माग्छ । उनीहरू कागज खोज्दा रहेछन् । राजनीतिज्ञहरूलाई त्यो नचाहिने रहेछ । त्यसबाट के प्रस्ट भयो भने तयारी छैन ।

संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनियो तर अझै करिब ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय पुग्दैनन्, यसमा दोषी को हो ?
१० लाख विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भए भने कक्षा १० मा पुग्दा एक तिहाइ मात्र बाँकी रहन्छन् । यो त विगतदेखिको इतिहास छ । यसको जिम्मेवार को त ? ती विद्यार्थीहरू त पालिकाबाट आएका हुन् नि होइन र ? पालिका जिम्मेवार भएको भए तिम्रो अनिवार्य शिक्षा पूरा भएको छैन है भन्थ्यो । र पढाइ छोड्न पाउँदैनौ भन्थ्यो र छोडे पनि अन्यत्र गएर पढ भन्थ्यो । पालिका त्यो कुरामा जिम्मेवार छैन । राजनीतिज्ञलाई रहरै छैन । धेरै पढे भने दुःख देलान्, जागिर माग्लान्, पछि नलाग्लान् । पीडा त्यति मात्र हो । न अनिवार्य शिक्षा भयो, न निःशुल्कको ग्यारेन्टी नै भयो । सरकार निःशुल्क भन्छ सरकारी स्कुलले पैसा लिन्छ । कसैले विरोध गर्दैन । निःशुल्क भनेर हल्ला गर्दै गयो निजी स्कुल खुरुखुरु उम्रिरहेका छन् । निजीलाई फेरि सरकारले पालिरहेको छ । सरकारकै मान्छे त्यसमा हुन्छ । नभए पनि सरकारलाई प्रभावमा पार्नसक्ने मान्छे हुन्छन् । तसर्थ यसमा दोष सरकारकै देख्छु म । किनभने- अझै स्पष्ट कार्यविधि, नीति र ऐन बनाउन सकेको छैन ।

विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई कक्षाभित्र कसरी समेट्न सकिन्छ ?
२००७ मा घुमुवा शिक्षक भन्ने रहेछ । अहिले मोबाइल टिचिङलगायतका नाम भन्छन् । घुमुवा शिक्षक भयो भने पालिका-पालिकामा शिक्षक हुन्छन् । अहिले पनि हाम्रा शिक्षकमध्ये कसैलाई घुमुवा शिक्षक बनाइदियो भने विद्यार्थीले सिक्न सक्छन् । विद्यार्थीले विद्यालय नगए पनि किताब किन्न पाउने हुनुपर्छ । त्यसो भयो भनेदेखि घुमुवा शिक्षकले पढाउँछ । जाँच विद्यालयले लिन्छ । विद्यार्थीको अनुभवमा आधारित गर्दिने हो र खुला विद्यालय मजासँग चल्ने हो भने बाहिरका विद्यार्थी पनि मजासँग पढ्न पाउँछन् ।

हुँदाखाने र हुनेखानेबीचको खाडल शिक्षामा सधैँ देखिइरहन्छ, विद्यार्थी संगठनहरू पनि त्यो खाडल हटाउनुपर्छ भन्छन् नि ?
लगाउने र फार्ने लुगा भन्छन् नि गाउँघरको भाषामा, त्यस्तै राजनीतिज्ञको पनि फार्ने र राख्ने बोली हुँदोरहेछ । विद्यार्थी उफ्रेका मात्र हुन्, ती विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ । हरेक विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयलाई आधार बनाएर २-४ पैसा मागेकै छन् । कसैले तर्साएर लिए कसैले फकाएर लिए कसैले धम्क्याए लिए । जे-जे गरेर भए पनि लिएका छन् । निजी सबैलाई पाल्न सक्ने क्षमताको भयो । कि पैसालाई उफ्रिए कि राजनीतिज्ञले सिकाएको भएकाले उफ्रिए । उनीहरूले बुझेर उफ्रिए भन्ने मलाई लाग्दैन ।

शिक्षामा देखिएको यो खाडल पुर्नलाई के गर्नुपर्छ ?
सजिलो छ, किनभने संरचनामा हिर्काएर समस्या समाधान हुँदैन । निजी विद्यालय भत्काऔँ सरकारी स्कुल सुध्रन्छ भन्ने बुद्धि हामीले बोक्यौँ, बोकायौँ वा राजनीतिज्ञहरूले गफ लगाए । ती गफाडीहरूको कुराकानी हो । त्योभित्र केही दम छैन । निजी विद्यालय पनि उनैका हटाऔँ भन्ने पनि उनै । त्यस्तो पनि हुन्छ ? शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि लुकाए । आफ्नै विद्यालय आफै नाइँ कसरी भन्नु ? सरकारी स्कुलका विद्यार्थी अनुभवका खानी हुन् । खोटाङको हलेसीमा रुखमा बस्ने ठाउँ बनाएर पढ्न थाले । त्यो चिन्तन निजीमा पढ्नेले गर्न सक्दैनन् । रुख चढ्नै जान्दैनन् बिचराहरू कताबाट जान्ने ? निजीका विद्यार्थी किताब खोज्नमा काइदा, किताब रट्नमा काइदा वा वेबसाइटमा खोज्नलाई काइदा, सरकारी विद्यार्थी यो कामका लागि काइदा भनेर दुई वटालाई समकक्षी बनाउने हो भने सम्भावना छ । अर्को दुईवटै सिकाइलाई जोड्यो भने सम्भावना छ ।

निजी क्षेत्र महँगो भयो, अभिभावकले छोराछोरी पढाउनै नसक्ने भए । एकथरी भन्छन्- निजी क्षेत्र बन्द गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कसरी सुधार्ने ? कसरी राम्रा बनाउने हो ?
राम्रो शिक्षक भएपछि जुनसुकै पार्टीको भए पनि हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण छ । विप्लव माओवादीलाई खुलेआम समर्थन गर्ने घनश्याम पाठकलाई हामीले सम्मान गर्‍यौँ । सरकारले पुरस्कृत गर्‍यौँ । चन्दको पार्टीलाई मुर्दावाद भने पनि घनश्याम सरलाई गाली गर्न पाइन्छ ? उहाँको समर्पणलाई सलाम गर्नुपर्छ । उहाँले चलाएको सामुदायिक विद्यालय हेर्न जानुस् । टिम स्प्रिट, डेडिकेशन कसरी सिक्ने एकपटक सबैले घनश्याम सरबाट सिके हुन्छ । शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीबीचको समन्वय हेर्नुस्, रहरलाग्दो छ । यदि हामीले गतिलो शिक्षक राख्यौँ वा भएको शिक्षकलाई गतिलो बनायौँ भने सामुदायिक विद्यालय त्यसै उठ्छ । मानिसले निजी विद्यालयमा रहरले पढाइरहेका छैनन् । हामीले स्कुल तहको शिक्षकलाई बलियो बनाउन सकेनौँ । शिक्षकको वर्गीकरण गरौँ । वर्गीकरणका मापदण्ड बनाऔँ । यसका लागि केही त्यस्ता सर्वव्यापी मानकहरू छन् । असक्षम शिक्षकलाई बिदाइ गरौँ । किनभने बच्चा जान्ने भएर आए शिक्षकको तौरतरिका पुरानै छ । मेरो भनाइ प्रोफेसनल काम पहिले गरौँ भन्ने हो ।

अब अन्त्यमा, सामुदायिक शिक्षा सुधारमा त काम गर्नैपर्ने छ । अब गर्नुपर्ने के होला ?
स्थानीय तहले संघीय ऐन कुरेर बस्ने होइन । संघीयतासँग विकेन्द्रीकरणसँगै आउने हो । स्थानीय तहले के–के गरे भनेर एउटा संयन्त्र बनाऔँ । शिक्षकले आफ्नो स्कुलमा पठनपाठनका लागि गरेका कामको विवरण, सीप सिकाइका तरिका, विद्यार्थी शिक्षकबीचको सम्बन्ध आदि जति पनि विद्यालयमा हुने गतिविधिको फेहरिस्त वेबसाइटमा राखौँ । यसले प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरमै योगदान दिन्छ । अर्को उपाय शिक्षक महासंघमार्फत प्रोफेसन फस्ट भनेर जाऔँ । प्रोफेसनल अपग्रेडका लागि शिक्षकलाई तालिम दिने, उनीहरूलाई सीप सिकाउने जिम्मा शिक्षक संगठनलाई दिऊँ । पालिकाहरूलाई परस्पर प्रतिस्पर्धी र सहयोगी बनाएर जाऔँ । यो त संविधानको पनि परिकल्पना पनि हो । म के भन्छु भने- पढ्नु र सिक्नुबीच आकाश जमिनको फरक छ । अबको शिक्षा व्यवहारिक र विशिष्टीकृत हुनुपर्छ । किताबी विज्ञताले मात्रै पुग्दैन । विद्यार्थीले समाजमा हुने प्रत्येक कुरामा विज्ञता हासिल गर्न सक्छ । विज्ञता हासिल हुने विषय र पुस्तकलाई जोड्न शिक्षक तयार हुनुपर्‍याे, शिक्षकलाई त्यसरी तयार पार्नुपर्छ । शिक्षक सुध्रिए नेपालको शिक्षा यसै सुध्रिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया