काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताएका छन्। नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पन्ध्र वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने सम्बन्धमा आफ्ना धारणा विज्ञप्तीमार्फत राखेका हुन्।
नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मुलुक १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको थियो। अध्यक्ष ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभारका सम्पन्न गर्न प्रयास गरेको तर द्वन्द्वमा संलग्न परस्परविरोधी पक्षका फकर–फरक चासोले गर्दा अवरोध पुगेको आरोप लगाएका छन्।
ओलीले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न आफ्नो पार्टीको अवधारण बुँदागत रूपमा अगाडि सारेका छन्, ‘सर्वप्रथम, हामी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छौं। दोस्रो, हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं। तेस्रो, नेपालको शान्ति प्रक्रिया हाम्रो घरेलु प्रयासद्वारा मौलिक रूपमा अघि बढेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै हामी संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने मान्यता राख्दछौं । र, चौथो, द्वन्द्वका दौरान पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधोपचार सहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा रहिआएको छ।’
