काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनलाई पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । न्यायालय सुधारका लागि गरेको आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउन पूर्वन्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले भने, ‘बारले दियो जलाएको छ । तेल थप्दै गर्नुस् । ऊर्जा कायम राख्नुस् । देशव्यापी आन्दोलन गर्नुस् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन किन गर्नुपरेको हो नागरिकसम्म पुर्याउनुस् । कन्भिन्स गर्नुस् ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरणका कारण सहयात्री (सर्वोच्चका न्यायाधीश)समेत उनीसँग रुष्ट बनेको सिंहको बुझाइ छ । जबराले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै नमानेको उनले बताए । अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि बारको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन नै समस्याको समाधान रहेको बताए । ‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) समाधानको कारक बन्नुपर्नेमा समस्याको कारण बन्नुभयो । उहाँलाई सबैले आइसोलेट, बाइकट र ह्युमिलिएट गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल सायद उहाँले कतिञ्जेल म यसरी बस्ने भन्ने सोच्नुहोला,’ केसीले भने ।
केसीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘रङ पर्सन इन राइट प्लेस’ (सही ठाउँमा गलत व्यक्ति)को संज्ञा दिए । जबरा ‘अवान्छित पाहुना’ भएर सर्वोच्चमा बसिरहेको भन्दै थपे, ‘अब तपाईं अझै बस्ने कि नबस्ने भनेर सोच्नुस् ।’
संविधानअनुसार बहिर्गमन हुने बताइरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई उनले राजीनामा पनि संविधानमै उल्लेखित प्रावधान रहेको स्मरण गराए । ‘उहाँले ज्युडिसरीलाई अब बन्धक बनाउनुभएन । आरोप अन्य १९ न्यायाधीशलाई लागेको होइन, उहाँलाई लागेको हो । त्यसैले उहाँले सोच्नुपर्ने हो । उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खुलाइदिनुपर्यो,’ केसीले भने ।
महाभियोगका लागि जबराले नै अन्तर्वार्तामा भनेका विविध विषय पर्याप्त रहेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश केसीले उनमा नैतिकताको अभाव रहेको बताए । तर, महाभियोगका लागि दलहरूको व्यवहार उचित नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशमा आर्थिक विचलन देखिएको आरोप लगाए । ‘अहिलेका प्रधानन्यायाधीश पैसामा, आर्थिक विचलनमा लिप्त हुनुभयो । यस्तो प्रधानन्यायाधीश न विगतमा थिए, न भविष्यमा हुनेछन्,’ राजनीतिक दलमाथि समेत टिप्पणी गर्दै थापाले थपे, ‘राजनीतिक दलहरूलाई त बिग्रेको न्यायपालिका नै चाहिएको हो, ताकि आफ्नो निर्णयअनुसार चलाउन सकियोस् ।’
बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले संविधानअनुसार जबराले कुनै पनि भूमिका पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशका कारण सिंगो न्यायपालिका नै ‘प्यारालाइज्ड’ भएको बताए ।
