काठमाडाैं – पोल्यान्ड, भियतनाम र चिलेजस्ता ठूला कोइला प्रयोगकर्तासहित १९० राष्ट्र तथा संस्थाले कोइला प्रयोग रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको यूके सरकारले बताएको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि कोइला प्रमुख कारक तत्त्व हो ।
तर सो प्रतिबद्धतामा कोइलाका प्रमुख प्रयोगकर्ता अस्ट्रेलिया, भारत, चीन र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा कोइला प्रयोग हुने ऊर्जा उत्पादनमा हुनै सबै किसिमका लगानी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
उनीहरूले सन् २०३० को दशकमा धनी राष्ट्रमा र सन् २०४० को दशकमा गरिब राष्ट्रमा कोइला ऊर्जालाई विस्थापित गर्न पनि सहमति जनाएका हुन् । ‘कोइलाको अन्त्य अवश्यम्भावी देखिएको छ,’ यूकेका व्यापार र ऊर्जामन्त्री क्वासी क्वार्टेन्ङले बताए । ‘कोइलाको भविष्य निर्धारण गर्ने, पर्यावरणलाई अँगाल्ने र स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग हुने भविष्य निर्माण गरेर आर्थिक लाभ लिने विषयमा विश्व उचित दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ।’
सोसम्बन्धी विज्ञप्तिमा ४० भन्दा बढी राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन् । पोल्यान्ड, भियतनाम र चिलेसहित १८ राष्ट्रले पहिलो पटक कोइला विस्थापित गर्ने र त्यसमा थप लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यूकेले बताएको छ । तर यूकेका छाया व्यापारमन्त्री एड मिलिबान्डले राष्ट्रिय रूपमा कोइलाको प्रयोग नबढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेका चीन र अन्य प्रमुख कोइला प्रयोगकर्ताका कारण त्यसका ठूलो खाडल देखिएको बताएका छन् ।
उनले यूके सरकारले त्यस्ता राष्ट्रलाई यसबाट उन्मुक्ति दिएको बताएका छन् । कोइलाको प्रयोग कम गर्ने विषयमा प्रगति भए पनि सन् २०१९ सम्म ३७ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन कोइलाबाटै हुने गरेको तथ्याङ्क छ । दक्षिण अफ्रिका, पोल्यान्ड र भारतजस्ता देशहरूलाई सफा ऊर्जा उत्पादनतर्फ जानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
कोप २६ मा ग्रीनपिसको प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख हुँवा पाब्लो ओसार्नियोले भने, ‘यो महत्त्वपूर्ण दशकमा कोइला ऊर्जा कम गर्ने अपेक्षाका हिसाबले समग्रमा यो विज्ञप्ति अपूर्ण नै छ ।’ ‘चम्किलो शीर्षकका बाबजुद सहमतिका साना अक्षरले देशहरूलाई कोइला विस्थापित गर्ने मिति तोक्ने सम्बन्धमा ठूलो सुविधा दिएको छ ।’
