नेपालमा नयाँ सरकार गठनसँगै अब कुटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने चासो सर्वत्र छ । पछिल्लो समय बिथोलिएको राजनीतिक माहोललाई साम्य बनाउँदै परराष्ट्रनीतिलाई सुदृढ बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई छ । मित्रराष्ट्रहरुसँगको छवि सुधार्ने चुनौती र यो अवसरलाई उनले कसरी सदुपयोग गर्लान ? यस विषयलाई सबैले उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छन् । अर्काेतर्फ विचाराधीन अवस्थामै रहेको एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजना के हुने भन्ने अन्यौलतालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला ? यो पनि आम चासोको विषय बनेको छ । समग्रमा अबको परराष्ट्रसम्बन्ध र कुटनीति कस्तो हुनुपर्छ ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत, प्रद्युम्न विक्रम शाहसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
नयाँ सरकारको परराष्ट्रनीति, परराष्ट्रसम्बन्ध र कुटनीति कस्तो हुनुपर्छ ?
हामीले आर्थिक लाभसँग जोडिएको कूटनीतिमा बढ्ता जोड दिनुपर्छ । र नेपालको अबको परराष्ट्र नीति स्वार्थमा आधारित हुनुपर्छ । एउटा भनाइ छ, ‘नथिङ इज नथिङ रुल अफ डिप्लोमेसी’ र ‘समथिङ इज समथिङ’ पनि भन्ने गरिन्छ । आखिर कूटनीति भनेको त्यही हो । तथापि अहिले वर्तमान सरकारले झेल्नुपर्ने दुईवटा समस्याहरु छन्, चीन र भारतबीचमा रहेको नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था पहिलो र दोश्रो राष्ट्रिय स्वार्थ । यो परिवर्तन नहुने भएकोले यसका लागि संविधानको निर्देशित सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको जुन नेपालले परिपालना गरिरहेको छ, त्यसबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ । यो बेसिक गाइडलाइन नै भयो । तर सरकारले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने आयाम हेर्दा कतै न कतै कुनै न कुनै अवस्थामा कहिले हामी उत्तरको छिमेकी तिर ढल्किएको र कहिले दक्षिण तिर ढल्किएको अवस्था छ । त्यसका साथै विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले पनि चासो देखाइरहेको अवस्थामा हामीले यी तीनवटै राष्ट्र र अरु क्षेत्रीय राष्ट्रसँग पनि कसरी सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा यो सरकारलाई चुनौती छ । राजनीतिक संकटको कारणले यो समस्यालाई अलिकति कम्प्लेक्स र अलिकति कम्प्लिकेटेट त अवश्य बनाएको छ । तथापि सरकारले धेरै बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अहिलेको कुटनीति भनेको विश्वास, विश्वसनीयताको आधारमा चल्छ । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री अरु कमीकमजोरीका कुरालाई छोडेर एकदमै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ ।
यो सरकारको तत्कालिन प्राथमिकताहरु के-के हुनसक्छन् ?
परम्परागत परराष्ट्रनीतिका मुलभूत आधारमा टेकेर अहिलेको सरकारले सबैभन्दा पहिला कुटनीति दुईवटा एरियामा कन्सटेट गर्नुपर्छ । एउटा भ्याक्सिन कुटनीति नै भनौँ । अहिलेको सबै जनताको चाहना आवश्यकता र खाँचो भनेकै जनताले यथाशीघ्र खोप लगाउनु प¥यो र आफूलाई सुरक्षित महसुुस गर्नुप¥यो । यो पहिलो प्राथमिकता हो । दोश्रोमा विकास कुटनीति भनौँ वा आर्थिक कुटनीति । कोभिड महामारीले अत्यन्त पीडित जनता र थलिएको अर्थ व्यवस्था । जनतालाई पनि राहत चाहिएको छ । राहत दिनका लागि आर्थिक पक्षलाई सबल र चलायमान बनाउन आवश्यक छ । यो दुवैको लागि एकदमै सक्रिय र प्रभावकारी कुटनीति अत्यावश्यक छ । व्यापार, रेमिट्यान्समा निर्भर हाम्रो कुटनीतिले वैदेशिक रोजगारीमा प्रभावलगायतलाई प्रभावकारी बनाउने बित्तिकै यथाशीघ्र भ्याक्सिनको उपलब्धता गराउनुपर्छ । अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । सरकारले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भनेर घोषणा पनि गरिसकेको छ । यो तत्कालको कुरा मात्रै हो । यो भन्दा पहिलाको हाम्रो स्थिति आन्तरिक राजनीतिको अनिश्चितता थियो । हामीले भोगिरहेको राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन उत्तेजित, इमोशनल, पोलोराइज र राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा टकराव भएर सम्भव हुँदैन ।
अब के गर्ने, स्पष्ट पार्दिनुस् न ?
अब नेपालले असाध्यै सुक्ष्म वा सामान्य तरिकाले कुटनीति गरेर हुँदैन । यसमा हामीले आफ्नै किसिमको कुनै नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । हालै मात्र जी-२० सरकारको शिखर सम्मलेनमा पनि व्यापार नीतिको कुरा गर्दा अमेरिकाको विपक्षमा भारत बस्यो । तर सामरिक र अरु सैन्य सम्झौता र रणनीतिका कुराहरुमा भारत र अमेरिका एक भए । भारतले रुससँग हतियार किनिरहेको छ । ५ हजार मिलियनको क्षेप्यास्त्रहरु किन्दै छ भने इरानसँग तेल, इरानमा बन्दरगाह पनि बनाइरहेको छ, इरानसँगको आफ्नो सम्बन्ध जस्तै भारतले पनि इकोनोमिक सेन्सन गरोस् भन्ने रुस चाहन्छ तर, भारतले मानिरहेको छैन । त्यसैले राष्ट्रिय हितलाई स्वार्थ राखेर हामीले काम गर्नुपर्दछ । यसको सारांशमा भन्दा नेपालले भारतसँग सम्बन्ध गर्दा चीन नरिसाउने, चीनसँग सम्बन्ध हुँदा अमेरिका नचिढिने र अमेरिकासँग कुनै साथ सहयोग लिँदा भारत र चीन दुवै नरिसाउने खालको कुटनीतिक चातुर्यता चाहिन्छ । त्यसमा एउटा परिपक्व कुटनीतिको खाँचो पर्दछ । पहिलेको भन्दा अहिले धेरै च्यालेन्ज पनि छ । किनभने जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, त्यसमा शक्ति राष्ट्रहरुले खेल्ने ठाउँ पनि हुन्छ । संसारभर नै जहाँ कमजोर हुन्छ, त्यहाँ गएर शक्ति राष्ट्रहरुले केही न केही भूमिका खेलि नै रहन्छ । यो हामी जस्तो सानो मुलुककोमा मात्र होइन, शासन कमजोर हुने शक्ति राष्ट्रहरुमा पनि यस्तो हुन्छ । नेपालले सार्क, बिमस्टेक, यूएनमा पनि हामीले त्यत्तिकै राम्रो भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । किनभने उनीहरुमा हाम्रो उपस्थिती देखाउँदा नै हामी बलियो हुन्छौँ ।
छिमेकको देशसँग जोडिएर शक्तिराष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र सामरिक द्वन्द्वले नेपाल कति प्रभावित हुन्छ ?
विश्व राजनीतिमा प्रभाव जमाउने वा को शक्तिशाली हुने भन्ने लडाइँ शक्तिराष्ट्रको आफ्नो द्वन्द्व हो । उनीहरूले विश्वलाई प्रभावमा लिन विभिन्न प्रयोजनबाट काम गरिरहेका हुन्छन् । जस्तो अमेरिकाले एमसीसीमार्फत सहायता गरेर प्रभाव विस्तारको प्रयास गरेको छ । चीनले बीआरआईमार्फत सहायता वितरण गरेर प्रभावी हुन खोजिरहेको छ । ती सहायता लिने÷नलिने चाहिँ अरुको विचार हो । हामी कसैको सहायता लिएर त्यसैको पोल्टामा जाने भन्ने हुँदैन । सन्तुलनकारी भूमिकामा रहेर मात्रै हामी बाँच्न सक्छौँ । सबैसँग फाइदा लिने हो । उनीहरू लड्छन् । त्यो हामीसँग सरोकारको विषय होइन । त्यस कारण हामीले लिने भनेको सन्तुलनकारी भूमिका हो । हामी यो भू-मण्डलको सानो थोपा भएको हुनाले संसारमा भएका घटनाबाट प्रभाव, उप्रभावबाट हामीमा संवेदनशीलता हुनु स्वाभाविक हो । एउटा शक्तिराष्ट्रको पोल्टामा जानेचाहिँ गर्नु हुँदैन, मात्रै फाइदा लिने हो ।
एमसीसी र बीआरआई परियोजनाबारे पनि अन्यौलता नै छ । यसलाई हाम्रो कुटनीति कमजोर भएको मान्ने वा हामी इस्युबेसमा चुकिरहेका छौँ ?
यसमा केही हदसम्म सही मान्न सकिन्छ । बीआरआईको कुरा गर्दा अहिले हामीले ९ वटा प्रोजेक्ट राखेका छौँ । यी प्रोजेक्टमध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको प्रोजेक्ट भनेको ट्रान्स हिमालयन, सिगात्सेदेखि काठमाडौं आउने ९३ किलोमिटको करिब ३ बिलियन डलरको प्रोजेक्ट हो । त्यसमा केही ओझेल परिरहेका छन् । ओझेल पर्नुको कारण बीआरआई हामीले ऋणमा चलाउनुपर्ने हुन्छ । ऋण लिँदा जालोमा पस्ने भन्ने कुराहरुमा शतर्कता गर्नुपर्छ । कुन फर्ममा ऋण आउँछ, सहुलियतमा ऋण लिनुपर्ला वा एशियन इन्स्फाक्चर एण्ड डेभलेपमेण्टबाट ऋण लिने भन्ने हुन्छ । त्यो ऋणको मोडालिटी हामीले सकेसम्म ग्राण्टमा लिनुपर्छ, त्यसमा पनि कति प्रतिशत ग्राण्टमा लिने भन्ने हो । त्यसमा फाइदा धेरैजसो भारतलाई हुन्छ । चीनले रेल ल्याउन खोजेको नेपालको मार्केट भन्दा पनि भारतको १.२ बिलियन पपुलेशन भएको मार्केट र १.४ बिलियन जनसंख्या भएको चीनको मार्केट जोड्न हो । र भारतले पनि रक्सौल नाका हुँदै केही समयमा विद्युतीय रेल ल्याउने सम्भावना छ । त्यो पनि ३÷४ बिलियनको प्रोजेक्ट छ । यी सबै प्रोजेक्ट नेपालको बीचमा आउँछ । उनीहरुको स्वार्थ भनेको इकोनोमिक हो । त्यसकारण यो जति छेकबार लगाएपनि आखिरमा आर्थिक गतिविधिका कारणले चीन र भारत नजिक हुनैपर्छ र हाम्रो नेपालले बीचमा बसेर त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
यदि एमसीसीको कानूनमाथि भएमा सन्धिको सबै प्रावधान (धारा ७) पनि अक्षरस लागू भयो भने र नेपालमा भारतीयले जग्गा, जमीन किन्न पाउनुपर्छ भन्न थाले भने के गर्ने ?
अर्को कुरा, एमसीसीकै कारण नेपाल र नेपालको राजनीति नै दुई कित्तामा बाँडियो, एकपक्ष एमसीसी सांसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने र अर्को पक्षले यसले हाम्रो सुरक्षामा खतरा आउँछ, पारित हुनुहुँदैन भन्ने छ । यो सम्झौता गर्ने माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँले अर्थमन्त्री भएको बेला सन् २०१७ मा साइन गर्नुभएको हो । मुल सम्झौता २०१७ मा भएको थियो भने त्योबाहेक करिब एक दर्जन जति त्यसका सप्लिमेण्ट (सम्झौता)हरु युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा गर्नुभएको छ । एमसीसी सांसदबाट किन पास गर्नुपर्ने ? गलत नजिर पर्नसक्छ, भोलि बीआरआईको प्रोजेक्ट आउँदा पनि चीनले त्यहीं कण्डिसनमा ल्याउला । त्यसैले यो नजिर बस्यो भने के गर्ने ? यो एउटा कुरा हो । अर्को भनेको, यो नजिर पास भएसँगै १९५० को सन्धिमा पनि दखल गर्दछ । भारतीय संविधानको धारा ७ को १९५० को सन्धिमा नेपाल र भारतीय नागरिकहरुले इक्वेल (बराबर) ट्रिटमेण्ट पाउने भन्नेछ । यो भनेको भारतीयले नेपालमा जग्गा जमीन किन्न पाउँदैन तर नेपालीले भारतमा जग्गा जमीन किन्न पाउँछ । तर हाम्रो नेपालको आन्तरिक कानूनले विदेशीलाई जग्गा जमीन किन्न पार्ईंदैन भन्छ । यदि एमसीसीको कानूनमाथि भएमा सन्धिको सबै प्रावधान (धारा ७) पनि अक्षरस लागू भयो भने र नेपालमा भारतीयले जग्गा, जमीन किन्न पाउनुपर्छ भन्न थाले भने के गर्ने ?
नेपालको सम्बन्ध पनि केही वर्षयता छिमेकभन्दा पर जान सकिरहेका छैनौँ नि !
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिजोभन्दा कमजोर भएको चाहिँ होइन । विभिन्न संगठनको सदस्य भइरहेका छौँ र केही संगठनमा भारी मतसहित निर्वाचित भएका छौँ । छिमेकभन्दा पर पुगेका पनि छौँ । तर, छिमेकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । त्यस पनि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू हुन् ।
बाटो विराएको जस्तो अवस्थामा पुगिसकेको कूटनीतिलाई शान्त स्वभावको व्यक्तिले कसरी समन्वय गर्ने, यसमा केही सुझाव छन् कि ?
कुटनीति भनेको चुनौति र आशंकाको खेल हो । त्यसैले आशंकाहरुको निवारण गर्नुपर्दछ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले अवसर लिन सक्यो भने धेरै फाइदा छ, तर चुनौतिमा चुकेमा पछिका पुस्ता र दर्शनताले यो सरकारलाई धिक्कार्ने स्थिति आउँछ । महाकाली सन्धीको कुरा गरौँ । महाकाली सन्धीले पूरा नेपाल विकास हुन्छ भनेर १९९६ मा सन्धी गरियो । २५ वर्ष भइसक्यो डिपीआरसमेत बनेको छैन । त्यो गाली अहिलेका नेताहरुले खेप्नुपरेको छ । अब ति गाली खेप्नु नपरोस् भनेर अहिलेका नेताले बुद्धिमतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले राम्रो सुझावहरु ल्याओस्, आफैँले आफ्नै ह्वीममा आएर निर्णय गर्नुभन्दा धेरै सुझावहरुको विश्लेषण गरेर सन्तुलित तवरबाट प्रश्तुत गरोस् । कुटनीति परिवेशमा, भूपरिवेशमा, अन्तर्राष्ट्रियलगायत क्षेत्रीय र बाइलाइटर रिलेशनको परिपेक्षमा धेरै गहन र केयरफुल मूभहरु नेपालले चाल्नुपर्छ ।
अन्त्यमा परराष्ट्रसम्बन्धमा नयाँ नेतृत्व एकपक्षीय हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
आशंकामा अलिकति दम छ, तर अहिलेको सरकार ३-४ पार्टी मिलेर बनेको हुनाले यसमा एउटै पार्टीको मात्र अवधारणा हुँदैन । अरु पार्टीबीचमा पनि आफ्ना विचार मत र भिन्नताका विषयमा छलफल हुन्छन्, त्यो एक किसिमले फाइदाजनक हो । पहिलेको सरकारले एकतर्फीले पेलेरै निर्णय ग¥यो, तर अहिले धेरै पार्टीहरुको चाहना बाझियो भने त्यसमा विचार हुन्छ । त्यो एक किसिमले राम्रो पनि हुन्छ ।
