काठमाडाैं – संसद विघटनका विरुद्ध परेका रिटहरुमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । आजदेखि पुनः सुरु भएको वहसमा आज निवेदक पक्षका वकिलहरुले वहस गरेका छन् ।
वहसका क्रममा निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई पार्टीको संसदीय दलभित्र छिरेर हेर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । थापाले वहसका क्रममा दलभित्रको विवाद हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क अघि सारेका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा वहस गर्दै थापाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी आइसकेपछि राष्ट्रपतिले दाबी कर्तालाई नियुक्त गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
थापाले वहसका क्रममा १४९ जनाको हस्ताक्षर लगेर दाबी कर्ताले संसदमा मतदानको अधिकार देखाएको बताए । उनले सांसदको मतदानको अधिकार खोस्ने र संसदीय दल भित्र छिर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क गरे ।
इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले गरेको वहसको सारसंक्षेप :-
अहिलेको कार्यकारिणी भनेको के हो ? कार्यकारिणी अधिकार भनेको संविधानबाट जन्मिनु पर्छ कि पर्दैन ? यो कार्यकारिणी चै मन्त्रिपरिषदमा निहित हुन्छ भन्ने कहाँबाट आएको ? राजनीतिज्ञले जे गरे पनि राजनीतिक प्रश्न हुने हो र ? संविधान र व्यवस्था हुँदैन ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि राजनीतिक निर्णय भन्ने ? जहाज ल्याउन पाएको छ । रेल ल्याउन पाएको छ । मुद्दा लगाउन पाएको छु, अब यस्ता कार्यकारिणी संविधानबाट जन्मिनु पर्दैन त ?
प्रधानमन्त्रीको अधिकार ‘म’ मा मात्र निहित देखियो । धारा ७६ को उपधारा ८ मा यसअघिका प्रक्रिया पूरा गर्नु भएको छ, अदालतले त्यो अघिका प्रक्रिया पूरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्छ कि हेर्दैन ? प्रक्रिया भनेको २, ३, ४, ५ को प्रक्रिया के हो ? त्यो प्रक्रिया भित्र नियुक्तिका लागि माग र त्यसपछि दाबी भनिएको छ ।
बजेट अध्यादेश ल्याउनु अगाडि राष्ट्रपतिले सभामुखसँग सल्लाह गर्नुपथ्र्यो । १५ गते नै बजेट आउँछ भनेर किन लेख्या त ? संविधानमा भएको व्यवस्थालाई काट्ने गरी पनि अध्यादेश हुन्छ ? यस्तो हो भने त अर्को संविधान जारी गरे भैगो त ।
यो १५ गते बजेट ल्याउने कुरा मैले त लेखेको होइन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री समेत मिलेर लेख्या हुन् । यो विघटन गर्दा पनि अर्थ विधेयक ल्याउने समय पारियो । टेलिभिजनमा अनुहार देखाएर, आफूलाई मन पारेका मान्छे वरपर राखेर हुँदैन । दुवै हाउसमा जानु पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको दाबीसहित १४९ जनाले हस्ताक्षर बुझिसकेपछि आधार छ भन्ने कि छैन भन्ने ? हाम्रो राष्ट्रपति त यती कमजोर राष्ट्रपति छन् कि, लेटर जान पाको छैन, हस्ताक्षर । सांसदहरु कहाँ कहाँ छन् बुझिँदैन ? केपी ओलीसँग विश्वास छ कि छैन भनेर हाउसमा जानु पर्दैन ? त्यहाँ त छलफल हुन्थ्यो । हाउस हुँदासम्म कसैलाई अधिकार छैन ।
राष्ट्रपतिकोमा १४९ जना गएपछि एउटै प्रश्न आयो, फलानोको दल यस्तो हुन्छ । एमाले यस्तो हुन्छ, जसपा यस्तो हुन्छ भन्ने तपाई को हो ? तपाई दल भित्रको प्रशासन हेर्ने हो कि प्रधानमन्त्री छान्ने हो ? दल भित्रको प्रशासन हेर्ने को हो तपाई ?
१४९ जना संसदको हस्ताक्षर आइसकेपछि संसदमा जाउँ भन्न पर्थ्याे । प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार छ संसदलाई । तपाईंले यो अधिकार कटौती गर्नुभयो । धेरै लडेर, संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार हो यो । संसदीय दलभित्र छिरेर हेर्ने अधिकार राष्टपतिलाई छैन ।
१४९ जनाको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरेर मतदानको अधिकार देखाएको न हो । मतदानको अधिकार खोस्ने र संसदीय दल भित्र छिर्ने अधिकार त छैन राष्ट्रपतिलाई । हाम्रो राष्ट्रपति र श्रीमानलाई संसारकै कुरा थाह छ । अब श्रीमानहरूले नपढ्या भन्ने छैन ।
