नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश [पूर्णपाठ]

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू ।’

यससँगै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा पनि रोक लागेको छ । ​संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

उक्त अध्यादेशविरुद्ध जेठ १३ मा रिट हालिएको थियो। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए  ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ गत जेठ ९ गते जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेश अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने थियो । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहलाई रिझाउन मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएमा वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने गरि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै अध्यादेशमा बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि राखिएको थियो । यो अध्यादेश आएपछि जसपाको ठाकुर समूह सरकारमा गइसकेको छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । त्यसअघि ओली सरकारले नै २०७५ साउन २२ मा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित