के शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउने बित्तिकै २५ लाख ऋण पाइन्छ ? यस्तो छ प्रक्रिया

काठमाडौं – सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने घोषणा गरेपछि त्यसबारे चासोहरू व्यक्त भइरहेका छन् । विशेषगरी शिक्षित बेरोजगार युवाहरूले उक्त कर्जाबारे विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठाएका छन् भने केहीले सरकारले घोषणा गरेको कर्जालाई अनुदानजस्तो लिएर खर्च गर्न पाइने र तिर्नु नपर्ने भन्ने अर्थमा समेत लिएको देखिएको छ ।

कतिपयले चाहिँ कार्यान्वयनमा शङ्का गरेका छन् त कतिले सत्ताधारीले कार्यकर्ता र नातेदारलाई बाँड्न यस्तो व्यवस्था गरिएको भनेका छन् । तर, ऋण लिन त्यति सजिलो भने छैन ।

पुरानै योजना
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा पनि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो योजना ल्याएको करिब ३ आर्थिक वर्ष बित्न लागिसक्दा जम्मा १३९ जनाले मात्रै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोकर्जा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामार्फत कम्तिमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ । यसअघिको बजेटमा ७ लाखसम्म ऋण पाइने सीमालाई बढाएर २५ लाख पुर्याइएको मात्र हो । यसर्थ, यो कार्यक्रम नयाँ होइन ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’ का ७ प्रकारका योजनाहरुमध्ये शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने एक व्यवस्था हो । तर, यसमा समेटिएको ७ मध्ये महिला उद्यमशीलता र कृषि सम्बन्धी कर्जा बाहेक अन्य कुनै कर्जा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बताए ।

पुरानो कार्यक्रमको सफलता/असफलताको अध्ययनविना ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा फेरि पनि समस्या हुनसक्ने सुवेदी बताउँछन् । ‘२५ लाख उपयोग गर्दा निकै राम्रा परियोजना सुरू गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, रकमको सीमा मात्रै बढाएर अन्य नीतिगत कुरामा ध्यान नदिँदा कार्यान्वयनको पाटोमा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’

कर्जा लिन के कति प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ ?
शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो कर्जा प्रमाण पत्र पेश गर्ने बित्तिकै सहजै पाउन सकिन्छ भन्ने होइन । शैक्षिक धितो कर्जा दाबी गर्ने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले प्रोजेक्ट (व्यवसाय) डिजाइन पेश गर्नुपर्छ । साथै, बैंकलाई आवश्यक पर्ने सबै डकुमेन्टहरु तयार गरेर पेश गर्नुपर्छ । उक्त कार्ययोजनाप्रति बैंक सन्तुष्ट भएमा मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

त्यसैले बजेटमा समावेश हुँदैमा सोचिए जस्तो सहज रुपमा कर्जा पाउन सकिने छैन । किन भने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम पक्षलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्छ । प्रोजेक्ट चित्त बुझ्दो हुनुपर्छ । अनि, मात्र कर्जा पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । हालसम्म बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिनेलाई सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अब सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो ऋण दिने बताएका छन् । पहिलेका बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाभन्दा अहिलेको बजेटमा भनिएको व्यवस्थामा ऋणीलाई ब्याजमा अझ बढी लाभ मिलेको देखिन्छ ।

हालको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले यस्तो ऋणको ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी थप्न पाउँदैनन् । अहिले अधिकांश बैंकको आधार दर ८ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य सुरक्षण (बिमा) गराउनुपर्नेछ । यसरी कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशत मात्रै बेहोरे पुग्ने व्यवस्था छ । बाँकी ७५ प्रतिशत शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत् शोधभर्ना गरिनेछ ।

कारणवश शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकहरूले दिएको ऋण उठ्न नसकेमा यही कोषमा बैंकहरूले दाबी गरेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो कर्जा ऋणीले ५ वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेमा सम्बन्धित बैंकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी गर्नेछ । यसरी दाबी हुन आएपछि कोषले नियमानुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

कस्ता व्यवसाय चलाउन पाइन्छ ?
प्रमाणपत्र धितो राखेर लिइने कर्जा उपयोग गर्न कार्यविधिले निश्चित क्षेत्र छुट्याएको छ । आफूलाई मनलागी योजना बनाए कर्जा पाइँदैन । ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कार्यविधिले तोकेका व्यवसायको लागि मात्रै कर्जा प्रवाह गर्छन् ।

यसमा सरकारले कृषि र उत्पानशील क्षेत्रलाई बढी जोड दिएको छ । कृषि व्यवसायअन्तर्गत उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारणका व्यवसायको लागि कर्जा पाउन सकिन्छ । खाद्यान्‍न, नगदे बाली, तरकारी तथा जडिबुटी खेती वा व्यवसाय, पशुपन्छी व्यवसाय, सिँचाइ उपकरण, कृषि औजार, वन तथा चरण विकासको लागि पनि कर्जा लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, जग्गा विकास तथा भू–संरक्षणका लागि कर्जा पाउन प्रस्ताव दिन सकिन्छ ।

स्वास्थ्य, औषधि पसल, पशुपन्छी व्यवसाय, सीपमूलक व्यवसाय पनि गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, गाडी मर्मत, फोटोकपी, स्टेशनरी, सिलाइबुनाइ आदिको लागि पनि प्रस्ताव चित्त बुझे ब्यांकले कर्जा दिन्छन् । पर्यटन, सञ्चार, यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवसायका लागि पनि प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन सकिन्छ ।

के-के चाहिन्छ ऋण लिन ?
शैक्षित प्रमाणपत्र धितो कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान प्रमाणपत्र) लिएको हुनुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको तथा ४० वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्छ । वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पनि चाहिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित