झाडीभित्र सरकारी गाडी (फोटोफिचर)

यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन केही दिन बाँकी रहँदा अघिल्लो वर्षको बजेट साधारण खर्च चरम बढेर गएको छ । आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा बजेट घाटा ११ खर्ब नाघेको छ । विकास खर्च लाजमर्दो अवस्थामा छ । खर्च गर्न नसकेर गत माघ महिनामा सरकारले आफैले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार नै घटाएको थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लैजाने भने पनि त्यो अधिकार जनप्रतिनिधिलाई जनही गाडीघोडा, सोफासेट, पर्दा, आईफोन, आइप्याड खरिदमा अरबौं खर्च भएको छ । संघीय सरकारको त हिसाव नगरौं, वडा कार्यालयसम्म यो रोग छ । प्रदेशमा त मुख्यमन्त्रीहरुले आधा दर्जन त सल्लाहकार नै राखेका छन् । त्यहाँ मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, संसद सचिवालय, महान्यायाधिवक्ता, मन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकारहरुको अनगिन्ती लस्कर छ । ती सबैको ध्यान सुविधामा केन्द्रित छ । नेपालमा संघीयता अभ्यासको चुरो कार्यकर्तालाई जागिरको भर्ती खुलाउनु हो भन्ने सत्य कतै लुकेको छैन । बाटो नपुगेको ठाउँमा पनि गाडी किनेर जनप्रतिनिधिले संघीय गणतन्त्रको पूरापूर अभ्यास गरिरहेका छन् ।

कार्यक्षमताका लागि सुविधा लिनु एउटा पक्ष हो । तर भएका साधनको उचित उपयोग नगरी सरकारी सम्पतिलाई लुटको धन बनाउने अभ्यासमा कहिल्यै सुधार आएन । थोरै बिग्रिएको सवारी साधन मर्मत नगरी मिल्काउने रोग झनझन् खतरनाक बन्दै गएको छ । सिंहदरबारमा राजा महाराजाले चढ्ने लिमोजिन, मर्सिडिज, पजेरो, प्राडो, टोयोटा कम्पनीका गाडी सामान्य मर्मत गरेर चल्ने अवस्थामा भएपनि त्यतातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । नयाँमा कमिशन आउने र चाकरी बजाउन सजिलो पर्ने भएकाले कर्मचारी प्रशासनको ध्यान नयाँ खरिदमा देखिन्छ । नेताहरु पनि नयाँ गाडी भए सान सौगात पनि बढ्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुदाउन पाइने भएकाले कर्मचारीको एजेण्डामा विमति राख्दैनन् । दुवैको स्वार्थ मिलेपछि सुधारको एजेण्डा भाषणमा मात्र सीमित बन्दै गएको हो । सिंहदरबारको संस्कारलाई विभाग, क्षेत्र र जिल्लाले सक्कल बम्मोजिम नक्कल उतारेका छन् । सरकारी निकायका हरेक कार्यालयमा यही दृश्य देख्न पाइन्छ । हामीले यहाँ देखाएका दृश्य देशको प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबार र सरकारका अधिकांश विभाग रहेको हरिहर भवन पुल्चोकको हो । यिनै विकृति विरुद्ध प्रशासनिक सुधारका नाममा थुप्रै आयोग बनाएपनि त्यसका रिपोर्ट दराजमा थान्को लागेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था अभ्यासका तीन दशक आखिर यस्तै लुकामारीमा गएको छ । व्यक्ति फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तै रहृयो । शिक्षक फेरियो, कोर्स परिवर्तन गर्न कसैले दरकार राखेन । निजामति सेवा नियमावलीले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिने भनेर कतै उल्लेख भएको छैन । तर देशैभरिका हजारौं अधिकारी नयाँ नयाँ गाडीको सुविधाभोगी छन् ।

नेपाल पूर्णतयाः परनिर्भर मुलुक हो । नेपालमा नूनदेखि सुन हुँदै लसुनसम्म पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अझ विदेशीले ऋण-अथवा अनुदान दिएनन् भने सरकारी कर्मचारीको तलव समेत अभाव हुने अवस्था छ । विदेशबाट नेपालीले पैसा नपठाउने हो भने बजार ठप्प हुन्छ । देश गरिब छैन, हामीसंग उपलब्ध साधन, श्रोत र सम्पदाको सही सदुपयोग गर्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्छौं । हामीले देशको वास्तविक अवस्था बुझ्यौं भने यो देशको परनिर्भरता घट्न सक्छ । हामीले घाँटी हेरेर हाड निल्यौं भने त्यो धेरै हिसावले परिणाममुखी पनि ठहर्ने छ । तर मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार भित्र त्यस्ता दृश्य देखिन्छन्, जसले सुशासनको मान्यतालाई गिज्याइरहन्छ । करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी गाडी खेर गइरहेका छन् । अनि त्यति नै पैसा तिरेर नयाँ किन्ने होड चलिरहेको छ । नेपाल, एउटा यस्तो देश जहाँ वर्षेनी भारतमा भन्दा धेरै संख्यामा महंगा गाडीको कारोवार हुन थालेको छ । नेपाल, जहाँ एउटा साइकल बनाउन आवश्यक सामान बन्दैन त्यो देशमा वर्षेनी राज्यले अरबौं रुपैंयाका गाडी किन्ने गरेको छ । हरेक पटक फेरिने सरकार, मन्त्री अनि दलका नेतालाई सामान्य गाडीमा आँखा लाग्दैन । अनि हरेक आर्थिक वर्षमा राज्यलाई करौडौं राजश्व नोक्सानी पुर्‍याएर र ढुकुटीको पैसा उडाएर यस्ता गाडी ल्याउने गरिएको छ । यसरी ल्याइएका गाडीको प्रयोग मुश्किलले २ वर्ष मात्र हुन्छ । दलका नेता तथा सरकारी कर्मचारीहरु एउटा भूमिकाबाट अर्को भूमिकामा देखिनासाथ पुराना गाडीमा पाइलो नहाल्ने मनोवृति विकास भएकोले पनि यो हविगत भएको छ ।

हरेक मन्त्रालय विभाग तथा अदालत हातामा समेत करौडौं मूल्यका गाडी चल्दा-चल्दै रोकिएका छन् र त्यसलाई चलाउने प्रयास कतैबाट भएको छैन । अधिकारीहरुका अनुसार यदि नेपाल सरकार तथा सरकारी अधिकारीले ग्यारेजमा थन्किएका पुराना गाडी सामान्य मर्मत गरेर चलाउने नीति लिएर नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया रोक्ने हो भने अबको १० वर्ष नेपाल सरकारका कुनै निकायका लागि नयाँ गाडी खरिद गर्नुपर्दैन । तर यो वस्तुगत तथ्यलाई पन्छाउँदै सरकारका अधिकारीहरु उल्टै महंगो गाडी झिकाउने हतारोमा देखिने गरेका छन् । करोडौं मूल्यका महंगा गाडीका इञ्जिनदेखि टायरसम्म ग्यारेजबाटै हराइरहेका छन् । आर्थिक अनुशासन र फजुल खर्च नियन्त्रणको गफ गर्ने नेताहरुको चेत खुल्नुपर्ने हो । अनि स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी तन्त्र यस्ता दुरुपयोग रोक्ने काममा अग्रसर बन्नुपर्ने हो । तर यी सव लठभद्र अवस्थामा छन् ।भनिन्छ नि सरकारी काम कहिले जाला घाम । यस्तै, दिन कटाउने र भत्ता पचाउने कर्मचारी मनोवृतिका कारण पनि यस्ता बग्रेल्ती समस्या आएको हुनसक्छ । फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारी कार्ययोजना नभएकाले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । तर पनि समस्या सँधैं उस्तै छ । बरु घट्नु साटो थपिंदै गएको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार आफैले यस्तो हविगत व्यहोरिरहेको छ भने अरु कार्यालयको हविगत के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।हुन त गृह तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले यसअघि नै धेरैपटक यी थोत्रा गाडी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । यी वर्षौदेखि घाम तापेर खुल्ला चौरमा राखिएका सयौं गाडी सामान्य मर्मतपछि चल्ने देखिएकाले त्यसलाई लिलाम गर्न अथवा प्रयोगमा ल्याउन पनि सुझाव आएको हो । तर सुनुवाई कुनै सरकारले गरेका छैनन् । उल्टै प्रतिवेदनको सुझाव विपरित वर्षेनी नयाँ नयाँ गाडी झिकाउने होड चल्यो । जसले गर्दा सरकारी कार्यालय हातामा अलपत्र गाडीहरु थप बिग्रेर गए । त्यसपछि त झन् मर्मत गरेर चलाउने संभावना टर्‍यो । मर्मतका लागि विभिन्न ग्यारेजमा लगेका सेता तथा पहेंलो नम्बर प्लेटका गाडीहरु ग्यारेजबाटै हराए । अनि सरकारी अधिकारीको आँखा अगाडि देखिएका करोडौंका जिन्सी तथा गाडी लिलामीको सूचिमा परे ।प्रतिवेदन अनुसार सरकारी स्वामित्वका ट्रक, बस, डोजर तथा ठूला सवारीका साधन १ हजारको हाराहारीमा छन् भने चार हजार थान मोटर साइकल छन् । एक हजार थान कम्प्युटर जन्य सामान, ५ सय वटा फ्याक्स, सय थान फोटोकपी मेशिन लिलामीमा छन् । यो त सिंहदरबारको मात्र रेकर्ड हो । यी सामान भन्सार छुटमा नेपाल भित्र्याउन सरकारले अर्बौं रुपैयां खर्च गरेको छ । त्यस आधारमा अहिले सरकारी कार्यालय हातामा अरबभन्दा बढी सवारी साधन लावारिसे अवस्थामा छन् । विदेशस्थित दूतावास, कूटनीतिक नियोग र अदालत एवं भन्सार हातामा रहेका सवै गाडीको संख्या जोड्ने हो भने यो संख्या दोब्बर पुग्न सक्छ । जसको उचित व्यवस्थापन यसको मर्मत नै हो । किनकी सामान्य मर्मतपछि सहजै चल्ने गाडी पनि धेरै छन् । राज्यको करोडौं रुपैंया उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च हुन सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत आवश्यक वस्तुमा हुनसक्छ । तर त्यस्तो पैसा लहडीमा सत्यानास हुंदै गएको छ । त्यसैले यो अनुत्पादनशील क्षेत्रको खर्च अब घटाउनुपर्छ । करोड मूल्यमा गाडी चढ्ने सरकारी मनोवृतिमा सुधार आउनुपर्छ । नत्र भविष्यमा नयाँ मोटर चढ्ने शौख पालेकाहरुले फेरि सयौं गाडी यसैगरी बिगारेर ग्यारेजमा थन्क्याउन सक्छन् र फेरि सिंहदरवार यस्तै कुरुप बन्ने छ । यो बिझाउने दृश्य गाडीको नभएर त्यहाँबाट प्राप्त सेवाको पनि हुनेछ ।***

 

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित