‘संविधान सिध्याउने षड्यन्त्रको विधिवत् सुरुवात भयो’

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई तीन महिनाअघि सर्वोच्चले सच्याइदिएको घटना पचाउनै नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिलाई अध्यारो सुरुङतर्फ डोर्‍याइदिए । यसको पक्ष र विपक्षका तर्कले यतिबेला नेपाली राजनीति तरंगित छ । संविधानलाई नै सुनियोजित षड्यन्त्रको सिकार बनाएको भनेका विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले तथा जसपाको रुष्ट समूहले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमनका रूपमा हेर्छन् । यो कदम अहिलेको व्यवस्था नै उल्ट्याउने स्वदेशी/विदेशीको खेल भएको उनको ठम्याई छ । अब सत्ताले लिएको विपरीत बुद्धिको बाटोबाट देशलाई सही दिशातर्फ मोड्न दलहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर सचेतक गुरुङसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो प्रतिगमन हो । हामीले संविधान विरोधी प्रतिगमनकारी भन्दै आइरहेका थियौं । यसलाई पुष्टि ग-यो । संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले यसलाई समर्थन गर्न कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सकिँदैन, एउटा । अर्को कुरा- पछिल्लोपटक पुसमा भएको विघटनको आदेशले पनि संसदीय प्रक्रिया पूरा नभएम्म विघटन गर्न मिल्दैन भनेको छ । अहिले सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना भएको छ, संविधान मिचिएको छ । यो कदापि स्वीकार्य हुनै सक्दैन । यसको विरोधमा हाम्रो पार्टी, लोकतन्त्रका पक्षधर दल, नागरिक समाज र सिंगो नेपाली जनता छन् ।

तर, संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बन्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभा त स्वतः विघटन हुने देखिन्छ, कसरी असंवैधानिक भन्ने ?
सबभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले जेठ ६ गते सरकार गठनका लागि जारी गरेको सूचनाबाटै संविधान मिच्ने प्रयासको सुरुवात भएको हो । केपी शर्मा ओली उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो । उपधारा ५ को सरकार बन्नै बाँकी थियो तर, ओलीले उपधारा (५) मा जाने अधिकार गुमाइसक्नुभो । किनकि पहिला (१) को, अनि (२) को र पछिल्लोपटक (३) को बनेपछि म विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्नुभो । उपधारा ५ अनुसार बनाउने भनेको ओलीलाई थिएन । अरूलाई बनाउनू भनेर उपधारा (५) ले भन्न खोजेको हो अब त्यो बनाउने प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको छ । र, सूचना अनुरुप नै त्यत्रो १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको सूची पेस गरेको होइन ? सरकार बन्ने अवस्था देखिएन, फलानो दलले मानेन भनेर कु–तर्क गर्ने ? दलहरूले सरकार बनाउने प्रक्रिया त ‘क्लोज’ भइसक्यो । संविधानको धारा ७६ (५) भनेको त सांसदहरूको अग्रसरतामा सरकार बनाउने कुरा हो । दलको कुरै होइन । दलबिनै सरकार बनाउने विकल्प यो धाराले कल्पना गरेको हो । फलानो दलले मानेन भनेर हुन्छ ?

एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदमाथि प्रश्न गरिएको छ नि ?
प्रश्न उठ्यो तर, परीक्षण नगरिकनै संसद् भंग किन गरियो ? प्रश्न यो हो । त्यसको परीक्षण सदनबाट गर्नुपथ्र्यो । कति सांसद हो वा होइन, कति सांसद कता लाग्छन् लाग्दैनन्, भोट हाल्छन् हाल्दैनन् र बहुमत पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुराको परीक्षण त सदनबाट गर्ने हो । राष्ट्रपतिलाई दाबीमा शंका नै लाग्यो भने बोलाएर सनाखत गर्न पनि सकिन्थ्यो, त्यो पनि गरिएन । उहाँ (ओली)हरूले सूची मात्रै बुझाउनु भएको हो । हामीले सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित पेस गरेका छौं । त्यति हुँदाहुँदै पनि अस्वीकार गर्दै दाबी ठहरिएन भनिएको छ । यदि त्यसो हो भने दाबी ठहर गर्न के गर्नुपर्ने हो त ? त्यो त भन्नुपर्छ नि राष्ट्रपतिले । त्यसैले दाबी पुगेन भन्ने कुरा नै बेठीक हो ।

यसमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी र मर्यादामाथि प्रश्न उठ्नु कति स्वाभाविक हो ?
नेपालजस्तो सानो र विपन्न मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेपछि विश्वसामु चिनिने अवसर उहाँसँग थियो तर, आफैँले खुट्टामा बन्चरो हान्नुभयो । उहाँले संवैधानिक समझ र जिम्मेवारी देखाउनुभएन । उपधारा (५) मा दुईवटा उम्मेदवार बन्नै सक्दैन । त्योभन्दा अघिका उपधाराबाट असफल भएको व्यक्तिका लागि यो उपधारा होइन । नयाँ व्यक्तिका लागि हो । अनि, यो उपधारा हानथाप हुने उपधारा नै होइन । केपी ओलीजी त बन्नै सक्नुहुन्न । एउटा मात्र दाबीलाई उहाँले अगाडि बढाउने हो तर, यो समग्र प्रक्रिया पनि उहाँले भद्रगोल गर्नुभयो । यसबाट उहाँ (राष्ट्रपति) पनि बदनाम हुनुभो ।

संविधानमाथि आक्रमण पहिला पनि हुँदै आएको हो । यो प्रक्रियाले के संकेत गर्छ ?
यो त एक प्रकारको ‘कु’ नै हो । गत पुस ५ गते पनि संविधानको ‘कु’ गरेकै हो । त्यसबेला अदालतले सच्याएको थियो तर अहिले फेरि ‘कु’ भयो । संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेर सदनबाट गर्नुपर्ने काम सदनलाई नै बाइपास गरेर राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो त्यो क्षम्य हुनै सक्दैन । आशा छ, सर्वाेच्चले यसपटक पनि सच्याउने छ । जहाँसम्म संकेतको कुरा गर्नुभयो, तयो स्पष्टै छ नि ! नेपालको संविधान सिध्याउने, समाप्त गर्ने, खारेज गर्ने षड्यन्त्र विधिवत् सुरुवात हुँदैछ । किनभने सदन समाप्त गर्नेबित्तिकै संविधानका सबै धारा, उपधारा सबै निष्क्रिय हुन्छन् । अब राष्ट्रपतिको अध्यादेशको आधारमा देश चलाउन खोजिँदैछ । संविधान अध्यादेशमा जानु भनेको संविधान निष्क्रिय हुनु हो ।

यदि सर्वाेच्चले सरकारको पक्षमा फैसला ग¥यो भने तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्भव देख्नुहुन्छ ?
निर्वाचन गर्ने नियत नै होइन र आधार पनि त छैन नि ! संविधान नै निष्क्रिय भएको अवस्थामा निर्वाचन हुन हुँदैन । निर्वाचन नभएपछि यो संविधान विफल भयो भन्ने बहाना हुन्छ । त्यसपछि संविधानका अन्तरवस्तुहरूका बारेमा जनमत संग्रह गरेर मात्रै संविधानलाई क्रियाशील गराउन सकिन्छ भनेर मुलुकलाई जनमत संग्रहमा लगिँदैछ । त्यो तयारी भइरहेको हो । यहाँ कोर्स करेक्सनका नाममा पुरानै प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने एउटा ‘ट्रेन’ छ त । पुरानै दरबारीयाहरूको प्रणालीमा लैजाने ट्रेन पनि छ । त्यो विचार र संघर्षको कुरा हो । अग्रगमन र प्रतिगनको विचारको संघर्षकोे कुरा हो । एउटा विचार त पुरानै प्रतिमगमनतिर लगेर पुरानै प्रणाली ब्युँताउनुपर्छ । दरबारलाई ब्युँताउनुपर्छ भन्ने धार छ । प्रतिगनमकारी धार पनि छ त ।

प्रतिगनमकारी धार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भन्नुभएको हो या अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि सामेल छन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको इसारामा यिनीहरू नाचेका हुन् । अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको प्रयोगशाला भइरहेको छ नेपाल । दक्षिणले भनिराखेकै छ त यो हुँदैन । कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर । यो प्रक्रियाबाट हुँदैन । संविधान बनाउने बेलादेखिनै उसले त आफ्नो पोजिसन त क्लियर गरेको छ । यो कुरा सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ । नेपालमा क–कसले के कसरी हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै भइसकेको विषय हो । रूप २०७२ को संविधान तर सार २०४७ को बनाउने योजनामा यो सबै षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ । अब ओलीजी र विद्याजीलाई लाग्न सक्छ– संविधान काम लाग्दैन । गणतन्त्र काम लाग्दैन । धर्म निरपेक्षता काम लाग्दैन । समावेशीता काम लाग्दैन । संघीयता काम लाग्दैन यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ । तर त्यो हुँदैन र कदापी हुन दिँदैनौं पनि ।

अब राजनीतिक दलहरूले यसलाई कसरी परास्त गर्छन् त ?
पहिलो कुरा यो निर्णयको विरोध गर्दै भण्डाफोर गर्ने हो । असंवैधानिक कदमको भण्डाफोर गर्न जरुरी हुन्छ । कानुनी उपायहरूको खोजी गर्दै रिट निवेदन दिएका छौं, अदालतबाट के-कस्तो न्याय मिल्छ त्यो दोस्रो कुरा भयो । अरू बाँकी कदमका बारेमा संविधानका पक्षधरबीचमा एक प्रकारको गठबन्धन छ, त्यसमा छलफल, परामर्श गर्दै निर्णय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईको पार्टीको कुरा गरौं, माओवादी केन्द्रलाई अदालतले ब्युँताइदिएपछि कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
अहिलेको मुख्य मुद्धा नै असंवैधानिक विघटनको विरोध हो । र फेरि अदालतको कोर्टमा नेपालको राजनीतिकको बलले प्रवेश पाएको छ । अदालतको निर्णय नआउने बेलासम्म सबैको ध्यानदृष्टि त्यतैतिर रहने भयो । र जति अदालतले छिटो यसको फैसला दिन्छ त्यति छिटो राजनीति चाँहि संलिएर जान्छ । जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ– संगठन अस्तव्यस्त छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने । पार्टी कार्यालय, सचिवालय लगायतका नेतृत्वलाई क्रियाशील र सक्रिय बनाउने । समग्रमा, पार्टीको आन्तरिक जीवन सुदृढीकरण र व्यवस्थित बनाउने गरी नयाँ परिवेशमा पार्टीको सञ्चालन गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

सत्तारुढ एमालेमा अन्तरसंषर्घ झनै चर्किएको छ । एमाले विभाजन भयो भने रुष्ट पक्षसँग तपाईँको एकता सम्भव देख्नुहुन्छ ?
म व्यक्तिगत रुपमा राजनीतिक पार्टीहरूको एकीकरणको विपक्षमा छु । हाम्रो विगतको अनुभव र तत्काल नेकपाकै एकीकरण र विभाजनको अवस्थालाई नियाल्दा पनि म यो निर्णयमा पुगेको हुँ । पार्टीहरूको एकीकरण होइन्, सहकार्य र मोर्चा बनाउनेतर्फ चाँही पार्टीले नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । ०४८ सालपछिको अवस्थालाई हेर्दा पनि धेरै एकीकरण र विभाजनको सृखला देखेका छौँ । मेरो व्यक्तिगत कुरा चाँही अहिले जुन–जुन पार्टी गठन हुन्छ, त्यो चाँही आफैँले काम गर्ने । र, राजनीतिक र जनताको समस्याहरू, राष्ट्रियताका मुद्दाहरू, संविधान र संसदीय व्यवस्थाका बारेमा चाँही मोर्चागत रुपमै अघि बढ्नुपर्छ । फेरि एकीकरणकै अवस्थामा अघि बढ्यो भने अर्को गल्तीको शिकार हुन्छौँ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित