प्रम ओली थप निरंकुश बन्दै

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि सबैभन्दा धेरै सुनिने गरिएको शब्दावली हो ’विधिको शासन’ । तर यहि अवधिमा विधिको शासनको सबैभन्दा बढि खिल्ली उडाईएको छ । अंकुश बेगर शासन चलाउनुलाई निरंकुश शासन भनिन्छ । अंकुश भनेको शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण हो । अहिले ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जता हेर्‍यो उतै स्वेच्छाचारी र निरकुंशतन्त्र हाबी भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुख्य जिम्मेवार छन् । नेपालको इतिहासमै संभवत सबैभन्दा आलोचित र सबैभन्दा अलोकप्रिय प्रधानमन्त्री उनी नै हुन् । यति हुँदा पनि जसरी भएपनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिईरहनुपर्ने उनको सत्तामोहले गर्दा देशलाई थप अस्थिरता र गञ्जागोलतर्फ ढकेलिएको सबैका सामु घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि खुरुक्क राजीनामा दिएको भए यत्रो रडाको हुने नै थिएन । नेतृत्व हस्तान्तरणको लोकप्रिय कुरा गर्नेले एमालेभित्रबाटै अर्को कोही बिश्वासपात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए उनको उचाई निकै बढ्ने थियो । संसद बिघटनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर बचाएको संविधानलाई उनले फेरि धावा बोले । जसरी हुन्छ आफ्नै स्वेच्छाचारी शासन लाड्ने दिशातर्फ उनी उद्यत हुँदै गए । इतिहासमा पढ्न पाईने तानाशाहहरुको झझल्को दिने गरी उनी एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्दै गए । उनका भजनमण्डली पल्टन त्यसैमा हो मा हो मिलाउँदै उक्साउँदै गए । माओवादीबाट एमालेमा छिरेका केही मन्त्रीहरूको सांसद खोसिएपछि उनीहरू पुनः मन्त्री नियुक्त गरिए । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले तिनैलाई फेरि मन्त्री बनाए । जानीजानी संबिधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको त्यो उनको अर्को ज्वलन्त उदाहरण थियो, त्यसलाई पनि सर्वोच्चले सच्यायो । त्यही झोंकमा विश्वासको मत नलिने घोषणा गर्दै अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई उचाले । ओलीले पदबाट राजीनामा नै नदिएको अवस्थामा संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि संविधान मिच्न ओलीको मतियार बनिन् ।

नेपालको संबिधानमाथि पटक पटक निर्मम प्रहार भएका यी र यस्ता घटना थुप्रै छन्, जो बालुवाटार र शितलनिवासको मिलेमतोमा हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमात्र होइन राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई समेत मजाकको विषय बनाउँदै आएका छन् । हालै उनले लिएको शपथमा समेत मनपरी गरे । यति मात्रै हैन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारीको हद संवैधानिक परिषद हुँदै न्यायापालिकासम्म पुगेको सर्बबिदितै छ । संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको संसदलाई पटक पटक विघटन गर्ने, त्यहि संसदका लागि पुनः निर्वाचनको कोकोहोलो मच्चाउने, अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्ने, सर्वोच्च अदालतलाई छाँयामा पार्न खोज्ने जस्ता क्रियाकलाप देश र जनताको पक्षमा कति आवश्यक हुन् या घातक ? समयआएपछि नेपाली जनताले अवश्य जबाफ दिने नै छन् ।

सरकारको निरंकुशता रोक्न संबिधानमा न्यायालयको बन्दोबस्त छ । तर न्यायालय स्वयं निरंकुशताको साक्षी बसिदिएपछि न्याय कसले दिलाउने हो भन्ने आमनेपालीमा चिन्ता छाएको छ । पछिल्ला समयमा ’सेटिङ’ भन्ने एउटा शब्दावली निकै चर्चामा छ, घटनाक्रमहरु हेर्दा देश कतै केपी ओलीको सेटिङमा त चलिरहेको छैन भन्नेहरु पनि बाक्लै भेटिन्छन् । सर्बोच्चदेखि शितलनिवाससम्म, अख्तियारदेखि निर्वाचन आयोगसम्म, सबैतिर आज्ञापालकहरु भएकोले नै ओली एकपछि अर्को जोखिमपूर्ण कदम चालेका हुन् भन्नेहरु पनि छन् । त्यसोहुँदा संविधानमाथि अहिले सबैभन्दा ठूलो खतरा छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट देखिएको छ । त्यसैले लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधरहरु सबै एक ढिक्का हुनु आवश्यक छ ।

विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा हाल महामारी संक्रमणको दर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । परीक्षण गरिएकामध्ये आधामा संक्रमण देखिनु निकै भयावह अवस्था मानिन्छ । संक्रमण दर १५ प्रतिशत नै भयावह मानिन्छ । जानकारहरुका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्ष-विपक्षमा निकालिएका जुलुसहरूले नै मूलतः संक्रमण फैलाएका हुन् । त्यसपछि उदघाटन र शिलान्यासका भद्दा तमासाहरूले महामारी झन् फैलाए । अद्यावधिक नै भए पनि पछाडि सार्नुपर्नेमा यो महामारीको बेला मद्यावधि निर्वाचनको रोइलो गरिएको छ यो देश र जनताको हितमा छैन । उसो त सर्बोच्चको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ, अन्तिम जित नेपाली जनताकै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, किन कि नेपाली जनता हारेको इतिहास छैन ।***

तपाईको प्रतिक्रिया
© २००६–२०१८ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित