काठमाडौं – केही महिनादेखि गाँठो परेको नेपाली राजनीतिको पर्दा बिहीबारदेखि नाटकीय रुपमा झरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबाट सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता तेस्रो कार्यकालका लागि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै तत्काललाई टरेको छ ।
विपक्षी दल, मिडियाकर्मी, केही नागरिक अगुवासमेको अनेक जोडबलका बावजुद अहिलेलाई ओलीले राजनीतिक गेम जितेका छन् । रोचक कुरा त के भयो भने आफ्नै पार्टीका सांसदले वैशाख २७ मा विश्वासको मत नदिँदा पदमुक्त भएका ओली तिनै सांसदको ‘नाटकीय’ समर्थनबाट फेरि प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत
यसरी नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । अहिले एमाले नै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो, किनकि उससँग अन्य सबै दलको भन्दा धेरै १२१ सांसद छन् । विश्वासको मत लिने दिन माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद उपस्थित नहुँदा ओलीले जम्मा ९३ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए ।
यसबिच ओली र माधवकुमार नेपालको संवादमा ०७५ जेठ २ अघिको स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने सहमति भएको छ । त्यसो हुँदा नेपालले भनेझैं जेठ २ अघि पनि पुगिनेछ । तर, ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि मात्र यो कदम गरेका हुन कि ? भनेर नेपाल समूहभित्रका ‘हार्डलाइनर’ नेताहरुको शंका छ ।
अर्कातिर ओलीलाई सघाएको जसपा ठाकुर समूह अहिले सरकारमा नजाने मुडमा छ । उसले आफ्ना मागहरु एक चरण पूरा भएमा विश्वासको मत लिँदा समर्थन गरेर सरकारमा जाने रणनीति बनाएको छ ।
के गर्लान् नेपाल ?
२३ फागुनपछि देखिएको विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमै विषयहरु प्रवेश गराएर पुनः छलफल गर्नेगरी बिहीबारको राजीनामा रोक्न ओली सफल भए । तर, एक महिनासम्म पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न ओलीले तदारुकता नदेखाए नेपाल पक्षले अरु कदम चाल्नसक्छ ।
‘ओलीजीले इमानका साथ यो सहमति गर्नुभएको हो भने अब एमाले एकताबद्ध रहन्छ । अन्यथा अरु बाटाहरु रोज्नुपर्ने हुनसक्छ,’ नेपाल समूहका एक नेता भन्छन् । २७ गते संसदमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी सांसदको प्रश्नमा जवाफ दिँदै ‘संसद् विघटन नगराउने भए मलाई मत दिनुस्’ भनेका पनि थिए ।
फेरि विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?
विश्वासको मत पाएमा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधिभर शासन चलाउनेछन् भने पाउन नसकेमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यलाई बहुमत पुर्याउन सक्ने दाबीसहित सरकार गठन गर्न आउन आह्वान गर्नेछिन् ।
त्यसरी कोही सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा उसले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । उपधारा ५ बमोजिम कोही सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भए पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
