काठमाडौं – रोजगारीका लागि राम्रा गन्तव्य मानिएका जापान, मरिसस र इजरायलसँग सरकारले श्रम सम्झौता गरे पनि ती मुलुकमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । कामदार जान नसकेपछि ती मुलुकसँग किन सम्झौता गरिएको भन्दै बेरोजगार युवायुवतीले प्रश्न सोध्ने गरेका छन् ।
‘सरकारले रोजगारीका लागि इजरायल पठाउने घोषणा गरेपछि हप्तैपिच्छे कहिले सुरु हुन्छ भनेर वैदेशिक रोजगार विभागमा सोध्न गइरहेको छु,’ रामेछापका जयन्त भण्डारीले भने, ‘विभागका कर्मचारी नै कहिले खुल्छ भन्न सक्दैनन् ।’ सरकारले केही महिनाअघि श्रम सम्झौता गरेको इजरायलमा मात्र कामदार पठाउन नसकेको होइन, दुई वर्षअघि सम्झौता गरेको जापान र मरिसस कहिले पठाउने हो, अन्योल छ ।
असोजमा इजरायलसँग अन्तिम श्रम सम्झौता गरेको सरकारले गत जनवरीदेखि इजरायलमा कामदार पठाउने घोषणा गरेकाले अहिले ठूलो संख्याका युवायुवती सोधीखोजीका लागि विभागमा पुग्ने गरेका छन् । गत असोजमा इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अन्जान शाक्य र इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा सन् २०२१ को जनवरीदेखि नेपालबाट श्रमिक छनोट गरेर लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विभागले जानकारी दिएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल र जापानबीच २०७५ साल चैत १९ मा श्रमिक आपूर्ति गर्नेबारे सहमति भएको थियो । सहमति भएको दुई वर्ष हुँदासमेत सरकारले श्रमिक आपूर्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन । श्रमिक आपूर्ति प्रक्रिया सुरु नहुँदै जापानसँगको सम्झौता नवीकरण गर्ने बेला भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सहमतिपछि जापान सरकारले सीप र भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । तर भाषा र सीप परीक्षामा एकजना मात्र उत्तीर्ण भएपछि पुनः त्यस्तो परीक्षा हुन सकेको छैन । जापानले सन् २०१९ देखि नै नेपाल लगायत नौ देशबाट विदेशी श्रमिक लिने योजनाअनुसार सहमति गरेको थियो ।
सहमतिपछि रोजगारी र बसाइको दृष्टिकोणले आकर्षण मानिएको जापान रोजगारीमा जान पाइने धेरैको आशा थियो । जापानमा मासिक डेढ लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाउन बताइन्छ । ‘जापानसँग श्रमिक पठाउने सहमति भएपछि त्यहाँ जान पाइएला भन्ने लागेको थियो,’ जापान रोजगारी खुल्ने आशामा बसेका दाङ, घोराहीका हेमन्त गिरीले भने, ‘अहिले त प्रक्रिया नै बन्द भएको जवाफ सुनिन्छ ।’
विभिन्न स्रोतका अनुसार यतिखेर जापानमा करिब ८० हजार नेपाली छन् । ती सबै अध्ययन लगायत अन्य बहानामा गएका हुन् । अध्ययन वा अन्य बहानामा गए पनि अधिकांशले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा कृषिमा काम गर्छन् । जानेबेला नै श्रम स्वीकृति लिन सक्ने हो भने जापानमा काम गर्न सहज हुने र राम्रो पारिश्रमिक पाइने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, मरिसस सरकारसँग २०७५ फागुनमा श्रम सहमति भएको थियो । पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनिने मरिससमा पनि श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । आर्थिक दृष्टिकोणले अब्बल मानिएको उक्त मुलुकमा पनि रोजगारीका लागि ठूलो संख्याका युवायुवती प्रतीक्षारत छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेका मुलुकमा श्रमिक पठाउने कार्यविधि टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘कार्यविधि टुंगो लगाउन अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय जतिसक्दो चाँडो राम्रा गन्तव्यमा पठाउन सुरु गर्ने प्रयासमा छ ।’
कार्यविधि टुंगो लगाउन अर्थ, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । लामो समयदेखि रोजगारीका राम्रा गन्तव्य खुल्न नसक्दा अधिकांश श्रमिक खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन् । श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया पुग्ने विभागले जनाएको छ ।
सरकारले विश्वका एक सय आठ मुलुकमा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको छ । तीमध्ये नौ मुलुकसँग श्रम सम्झौता र समझदारी गरेको छ । तर राम्रा गन्तव्य सुरु हुन नसक्ने र जोखिमपूर्ण मानिएका गन्तव्यमा जानुपर्ने बाध्यता कायम रहेकाले रोजगारीमा जाने श्रमिक आर्थिक र शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले श्रमिकलाई राम्रा गन्तव्यमा पठाउन सक्ने हो भने रेमिटेन्स वृद्धि हुने र श्रमिक जोखिममा पर्ने घटना पनि कम हुने विज्ञहरूको धारणा छ ।
