खासगरी सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको भूँमरीमा फसेको नेपाली राजनीतिले पछिल्लो चरणमा नयाँ मोड लिएको छ । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक सावित गरी सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएसँगै आम नेपाली जनताले मुलुकमा कानुनी राज्य जीवित रहेको अनुभूत गरेका थिए । आम नागरिकमा सर्वोच्च अदालत माथिको विश्वास चुलिएको थियो तर संसद बैठक आहृवान गरिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले जाहेरीवलाबाट माग दाबी नै नगरिएको बिषयमा फैसला गरेर नेकपालाई तीन वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ । यस अप्रत्याशित निर्णयका कारण देशमा नयाँ खालको अन्यौलता सिर्जना भएको छ । राजनीतिक बिषयमा हस्तक्षेपको गन्ध आउने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले जनमानसमा व्यापक चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।
अदालतले तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भै गठन भएको नेकपा विघटन भएको र ती दलहरुलाई पुरानै हैसितमा फर्काईदिएको बिषयले नेपाली राजनीति अहिले तरंगित बनेको छ । चुल्होचौका, चियापसल, चौतारोदेखि तारे होटलसम्म चर्चाको बिषय बनेको छ । सत्तासिन पार्टी नेकपाभित्रको बिबाद उत्कर्षमा पुगेको र पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक बसेको फागुन २३ कै दिनमा सर्बोच्चको त्यस्तो फैसला आउनुलाई राजनीति बजारमा अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रुपमा भईरहेको अदृष्य मञ्चनको एउटा शृंखलाको रुपमा अर्थ्याउन थालेका छन् । सर्बोच्चको फैसलाबाट सरकार र सिंगो संसद नै कानुनी संकटमा फसेको छ । नेकपाको एकल सरकार र उसले गरेका हरेक निर्णयहरुको बैधतामाथि प्रश्नचीन्ह खडा भएको छ । सर्बोच्च अदालत कानुनको ब्याख्याता भए पनि दल विभाजन तथा एकीकरण जस्ता बिषयमा उसको प्रवेश र हस्तक्षेपकारी भूमिका स्वभाविक देखिदैन । सर्बोच्चले रिट निवेदकको मागदावी भन्दाबाहिर गएर सरोकारै नभएको असम्बन्धित विषयमा प्रवेश गरी परिस्थितिलाई झनै गञ्जागोल बनाईदिएको छ । संवैधानिक निकायहरुले शक्तिको प्रभावमा निर्णयहरु गर्दै जाने हो भने मुलुकमा लोकतान्त्रिक बहुदलीय शासन प्रणालीको भविष्य के होला ? भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ ।
फरक फरक पृष्ठभूमि र स्कुलिङबाट आएका तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको हठात भएको एकीकरण दूर्घटनामा पर्नसक्ने पूर्वानुमान पहिलादेखि हुँदै आएको थियो जुन अहिले सिद्ध भएको छ । धेरथोरै दोषी अरु पनि होलान् तथापि मुख्यतयाः प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा मौलाएको अहंकार, दम्भ, स्वेच्छाचारिता र अत्यधिक सत्ता उन्मादकै कारण नेकपा दूर्घटनामा परेको हो भन्ने धेरैको ठम्याईलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैंन । हुकुमी शासन शैली र सँस्कार अनुसार ओली अगाडि बढ्दै जाँदा समयमै खबरदारी गर्न नसक्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि दूर्घटनाका प्रमुख पात्रहरु हुन् । मुलुकको बिकास र समृद्धि एवं स्थायी निकास नै उत्कट चाहना हो भने अब देश र जनतालाई सर्बोपरी ठान्दै आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर दलहरुबीच अब राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि छलफल हुनु जरुरी छ । त्यो छलफल गर्ने र मुलुकलाई स्थायी निकास दिने थलो भनेको संसद नै हो । नेपालमा अस्थिरता पैदा गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने ध्याउन्नमा रहेका शक्तिकेन्द्रहरुको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई परास्त गर्ने एउटै मात्र अचुक उपाय भनेको राष्ट्रिय सहमति नै हो ।
संविधान र कानुनको व्याख्याता अदालत भएकाले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हो । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई स्थायी निकास दिनका लागि फेरि एकपटक दलहरु राष्ट्रिय स्वार्थका लागि एकै ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । समयले सबै दलहरुलाई फेरि त्यो ठाउँमा ल्याईदिएको छ ।***
