गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै नेपालमा विधिको शासन जिवित छ भन्ने महशुस गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा ब्युँताएर धरापमा परेको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याएको छ । सर्वोच्चले आफ्नो मर्यादाको रक्षा गर्दै संवैधानिक मर्म, मान्यता कायम गर्न गराउनमा आफू साँच्चिकै सर्वोच्च रहेको प्रमाणित गरेको छ ।
लोकतन्त्र विरुद्धका कतिपय प्रतिगामी कदम सच्याउन नेपाली जनता पटक-पटक सडकमा आउनुपरेको इतिहास छ । त्यस्ता घटनाहरुमा न्यायपालिकाले खेलेको भूमिका यहाँ स्मरणीय छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएको बेला बनेको भक्तबहादुर कोइरालाको शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेको घटना नेपाली जनताले अझै बिर्सेका छैनन् ।
ब्यग्र प्रतिक्षित पछिल्लो ऐतिहासिक फैसलाका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासहित सर्बोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान तथा तेजबहादुर केसीको नाम नेपालको इतिहासमा अंकित हुने गरी अग्रगमनकारी नेपाली जनताले सँधै सम्झिरहने भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक प्रक्रियाबाट ल्याएको अध्यादेशका आधारमा विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको पनि पद धरापमा परेको छ । यसरी गैरसंबैधानिक तरिकाबाट नियुक्ति खान मञ्जुर हुने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सम्मानित संवैधानिक अंगहरूमा जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने अवस्था आफैमा खेदजनक हो । सो विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले छिट्टै स्पष्ट निर्णय दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुरुप १३ दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नेपाली राजनीतिले नयाँ कोर्स लिनेछ । जसबाट सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको बैधानिकताको प्रश्न, अब बन्ने नयाँ सरकारका लागि सत्ता समीकरणको नयाँ अभ्यास जस्ता बिषयवस्तुले प्रवेश पाउनेछन् र संबिधानमा ब्यवस्था भएबमोजिम नयाँ सरकार गठनका प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन् । यसैगरी देशको कार्यकारी प्रमुखको एकपछि अर्को त्रुटिपूर्ण कदमलाई करेक्शन गर्नुपर्नेमा पूर्ण साथ र समर्थन दिएर देशलाई नै बरबादीतिर धकेल्न प्रेरित गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अमर्यादित भूमिकामाथि पनि पुनर्स्थापित संसदमा अवश्य प्रश्न उठ्ने नै छ ।
यतिखेर आफूले गरेको असंबैधानिक कार्यलाई अधिकांश जनताको समर्थन रहेको देखाउन भरमग्दुर कोसिस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको लज्जास्पद हार मात्र भएको छैन म नै राज्य हुँ, मबाहेक अरू सबै प्रजा हुन् भन्ने उनको दम्भलाई सर्वोच्च अदालतले चकनाचुर बनाइदिएको छ । सर्वोच्चले अहिले देखाएको साहसिक निर्णयका कारण नेपालमा विधिको शासन छ भन्ने देखिनेगरी उजागर भएको छ । अब कुनै पनि शासक अधिनायकवादी हुन खोज्यो भने जनता सडकमा आएर विरोध जनाउनु पर्दैन, संबैधानिक उपचार पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ ।
सर्बोच्च अदालत जस्तो सम्मानित निकायबाट कलंकको टिका लागिसकेका प्रधानमन्त्रीले अबको अवस्थामा तुरुन्त राजीनामा दिनुको कुनै विकल्प छैन । यसका साथै राष्ट्रपतिले पनि नैतिकताको आधारमा आफैले पदबाट राजीनामा दिएमा बेइज्जतीपूर्ण बर्हिगमनको बाटो रोज्नुपर्ने छैन ।
देश अहिले ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ, १ जना शासक जो सत्ताको उन्माद र वरिपरिका भजनमण्डलीको उक्साहटबाट सामन्ती बन्न खोज्दा सारा देशबासीले निकै दुख पाए । सो अवधिमा खर्च भएका समय, स्रोत, साधन, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो । नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका आधारमा देशब्यापीरुपमा आएको ध्रुबिकरणलाई हेर्दा नेपाली जनता अझै स्वविवेक प्रयोग गरेर सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भन्न सक्ने स्थितिमा नभएको पाईयो । यस खालको मनोविज्ञानकै कारण योग्य र सक्षम ब्यक्तिले नेपालमा अझै अवसर पाउन नसक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तसर्थ पछिल्लो घटनाबाट अब नेपाली मतदाताले राम्ररी पाठ सिक्न जरुरी छ ।***
