माघ सहिद सम्झिने महिना हो । यहि माघ महिनामा देशका लागि बलिदानी दिने सहिदहरुको सम्झनामा सहिद दिवस मनाईन्छ । देशको पछिल्लो राजनैतिक परिदृश्यलाई हर्दा यो वर्षको माघले पनि जबरजस्तरुपमा नयाँ बलिदानीको माग गरेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । ७० वर्ष लगाएर नेपाली जनताको रगत र पसिनाले लेखेको नेपालको संबिधान आज मृतप्रायः अवस्थामा छ । आजको अवस्था आउनुमा केही वर्ष पछाडि फर्केर समीक्षा गरिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली राजनीतिले कस्तो नेतृत्वलाई राज्यसंयन्त्र सुम्पिएको रहेछ, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको संबिधानको धज्जी उडाईएको छ र मन्द गतिको प्रतिमगनकारुपमा नयाँ सामन्तवाद अख्तियार गर्न खोजिएको छ । यो मन्द गतिको प्रतिगमनको बेलैमा उपचार गर्न सकिएन वा सच्चिएन भने देशमा तेस्रो जनआन्दोलन अपरिहार्य भएको देशका प्रायजसो बुद्धिजीवी तथा विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् ।
तेस्रो जनआन्दोलनका लागि दलहरू मात्रै तातेर पुग्दैन, सारा नागरिक समाज, कलाकार, साहित्यकार, जनता र स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिक उठ्नुपर्छ । आन्दोलनको राप र तापले परिवर्तन हुन समय लाग्ला तथापि थप प्रतिगमन हुनबाट रोक्न भने अवश्य सकिन्छ । आन्दोलनको विकल्प यसकारण पनि छैन कि संसद विघटन मात्रै गरिएको छैन सम्मानित राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत संसदलाई जस्तै ‘रबर-स्ट्याम्प’ बनाइएको छ । नव सामन्तवादको शैलीमा देशका पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा अर्को जनआन्दोलनको आवश्यक परेको महशुस गर्न सकिन्छ । किनभने आन्दोलनले नयाँ नेता जन्माउने हो, नेपालमा भएका हरेक आन्दोलनबाट नयाँ नयाँ नेताहरु स्थापित भएका छन् भने पुरानाहरु विस्थापित भएको इतिहास छ । विद्यमान टेष्टेड नेताहरुबाट नेपाली जनताले अब त्यति धेरै आशा र भरोसा गर्ने अवस्था देखिएन । आन्दोलनको आँधीबेरीबाट उत्पादन भएका नयाँ नेता देशले खोजेको छ ।
वर्तमान सत्ताले जनतामा गएर आवधिक निर्वाचन गराउने नारा उरालेको छ । चुनाव त पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव गराउँछु भनेकै हुन् । यसको स्वीकार्यताको दायरा कति फराकिलो छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरो हो । चुनाव मात्रै लोकतन्त्र होइन, लोकतन्त्र भनेको जनताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो, तिनको सचेतना बढाउने र उनीहरुको सहभागिता, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो । त्यो हुने स्थिति रत्तिभर छैन र उसो त हुने निर्वाचनको घोषणा गरिएकै हैन र स्वयम सत्ताधारीलाई नै निर्वाचन हुनेमा बिश्वास छैन ।
अहिले त्यसै पनि महाव्याधीको समय छ । त्यसमाथि सत्ताधारीले सत्तामा टिकिरहनका लागि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हालै नागरिक अगुवाहरुको शान्तिपूर्ण बिरोध प्रदर्शनका क्रममा भएको प्रहरी ज्यादतीलाई लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा भंग गरेको कदमविरुद्ध नागरिक तहबाट भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा गत आइतवार प्रधानमन्त्री निवास घेर्ने कार्यक्रमअनुरूप बालुवाटारतर्फ गएको नागरिकहरूको शान्तिपर्ण जुलुसमाथि पानीको फोहोरा, लाठी प्रहार गरेर प्रहरी बढी नै ज्यादतीमा उत्रिएको देखिएको थियो भने शान्तिपर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा पक्राउ परेका नागरिकहरूलाई प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
नेपालको संविधानको भावना विपरित प्रतिनिधिसभा भंग गराएपछि त्यसका विरुद्ध देशभर आन्दोलन भइरहेका छन् । वर्तमान संविधान र लोकतन्त्र बचाउन चाहने सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र चेतनशील नागरिकहरू आन्दोलित छन् । यहीक्रममा राजनीतिक दलहरूले पनि काठमाडौंमा ठूला जुलुस निकाली सकेका छन् । सहरको आवागमनलगायत जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गरी काठमाडौंबाहिरबाट सहभागी ओसारेर प्रदर्शन गर्दा पनि प्रहरीले राजनीतिक दलको जुलुसमा हस्तक्षेप गरेको थिएन । तर, नागरिक अधिकारकर्मीहरुको शान्तिपर्ण जुलुसमा बर्बर दमन गरेर सरकार र प्रहरीले कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो ? यो अर्को चिन्ता र आपत्तिको विषय हो । यहि बिन्दुबाट ओली सरकारको दमनबिरुद्ध तेस्रो जनआन्दोलनको सुरु भईसकेको नागरिक अगुवाहरुले शंखघोष गरिसकेका छन् । सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट ओलीको कदम सच्चिनेमा झिनो आशा गर्न सकिएता पनि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नभएकोले देशमा तेस्रो जनआन्दोलनको औचित्य झन बढेर गएको मान्न सकिन्छ । ***
