संसद विघटनको मुद्दाले मुलुकको राजनीति यतिबेला निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । मुलुकको राजनीति दुई ध्रुबमा ध्रुबिकृत हुँदा उनीहरु सम्वद्ध कानुन व्यवसायी, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, मिडिया पनि आ-आफ्नो तर्क र लबिङमार्फत सर्वोच्चलाई दबाब दिइरहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा संसद विघटनसम्वन्धी मुद्दामाथि बहस चलिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणामाथि संसद पुनःस्थापना गर्न र नगर्न दूबै पक्षबाट चर्को दबाब परेको देखिन्छ । बहस चलिरहेकै बेला संसद पुनःस्थापनका पक्षमा रहेका वकिलहरु र मिडियाहरुले सो मुद्दाको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलाशमा नबस्ने निर्णय गर्नुले पनि चर्को दबाबको संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ ।
एउटा पक्षले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै जसरी पनि सर्वोच्चले पुनःस्थापना गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ भने अर्को पक्षले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार अन्तर्निहित हुने भन्दै पुनःस्थापना नगरी निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई नै सदर गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । संसद पुनःस्थापना हुन नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनलाई भित्रीरुपमा सहयोग गर्दै आएका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राजसंस्थाका पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा लगायतका देखिन्छन् भने संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने पक्षमा विभाजित नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह, नेपाली काँग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूह, जनता समाजवादी लगायतका पार्टी करीव आधा दर्जन पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु रहेकाछन् ।
यसरी संसद पुनःस्थापन गर्नैपर्ने र गर्नैनहुने दुई तर्फको चर्को दबाबका कारण सर्वोच्चले स्वतन्त्ररुपमा फैसला गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुने त हैन भन्ने आशंका बढेर गएको छ । सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावित गर्न नेपालकै नेताहरु अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनका लागि हारगुहार गरिरहेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् भने सार्वजनिक कार्यक्रम र मिडियाहरुमार्फत उनीहरुले संसद पुनःस्थापना हुनैपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका १२ वटा रिटमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ मागेर सुनुवाई भईरहेको अवस्था छ । संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेकोमा कार्की बाहिरिएपछि उनको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई ल्याईएको छ ।
मुलुकको अबको राजनैतिक कोर्स, भाग्य र भविष्य अहिले सर्बोच्च अदालतको हातमा छ । नेपालको संबिधान २०७२ ले ब्यवस्था गरेबमोजिम सरकार निर्माण गर्ने अन्य विकल्पहरु जिवितै हुँदासम्म प्रधामन्त्रीले संसद बिघटन गर्न नसक्ने एकथरिको तर्क र बहुमत प्राप्त प्रधामन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने भन्ने अर्कोथरिको तर्कका बीच सर्बोच्चले संबिधानको धारा, उपधाराको केस्रा-केस्राको ब्याख्या गर्दै न्यायिक फैसला दिने सर्बत्र अपेक्षा गरिएको छ । तथापि सर्बोच्चको फैसला जुन पक्षमा आएता पनि देशमा राजनैतिक अस्थिरताको बादल भने मडारिने पक्का छ, जसले गर्दा देशको समृद्धिको यात्रा धेरै पछाडि धकेलिने खतरा बढेर गएको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई पार्टीभित्रै समाधान गर्नुको साटो देशलाई नै बर्बादीतर्फ धकेल्ने जुन हदको कदम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका छन् यो कुनै पनि मानेमा सहि मान्न नसकिने घामजस्तै छर्लंगै तथ्य हो । एउटा पार्टीविशेषको झगडा, त्यसमाथि पनि केही थान टाउकाको जुंगाको लडाईका कारण आज देशलाई जुन स्थितिमा पुर्याईएको छ, यसको हिसाब-किताब निकै महंगो पर्ने निश्चित छ । देश र जनताका लागि भन्दै जिन्दगीभरि राजनीति गरेका र जेलनेल खेपेका भनिएका नेताहरु यति तल्लोस्तरसम्म गिरेर कदम चाल्न सक्छन् भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिदैंन ।
देशमा अस्थिरता उत्पन्न गरी धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने प्रतिगमनकारी शक्तिहरुका लागि त ओलीको कदम जायज लाग्नु स्वभाविकै हो । उनीहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, नागरिक सर्बोच्चता एवं धर्मनिरपेक्षता सहितको संबिधानलाई सफल भएको हेर्न चाहदैनन् । तसर्थ अहिलेको लडाई भनेको अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको हो, संबिधानको पक्षधर र विपक्षी बीचको हो । त्यसैले पनि अन्य कुनै अनिष्ट नभएमा सर्बोच्च न्यायालयबाट नेपाली जनताको पक्षमा ऐतिहासिक एवं संबिधान प्रदत्त फैसला हुनेमा कुनै शंका छैन ।***
