इतिहासमा मानव जगतले कहिलै नबिर्सने बर्षको रुपमा दर्ज भएर सन् २०२० हामीबीचबाट बिदा हुँदै छ । यो बर्षभरि कोभिड-१९ को महामारीले बिश्वलाई नै आक्रान्त बनाउनुका साथै दशकौंका लागि धक्का पुग्ने गरी अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर परेको छ । महामारीका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्ने गरेको प्रत्यक्ष असरका कारण शिक्षा, यातायात, पर्यटन, उद्योगधन्दा, रोजगारीका क्षेत्र समेत प्रभावित हुँदा लामो समयदेखि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । महामारी रोकथामका लागि हरसंभवका प्रयासहरु भईरहेता पनि संक्रमण अझै फैलदों अवस्थामा छ र यो स्थिति कहिलेसम्म जारी रहने हो अझै यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । बिश्वका केही धनी राष्ट्रहरुले खोप प्रयोगमा ल्याईसकेको भनिएता पनि यसको पर्याप्तता र उपलब्धताका हिसाबले सर्बसाधारणको पहुँचसम्म आईपुग्न कति समय लाग्ने हो त्यो पनि अझै यकिन हुन सकेको छैन । महामारीकै कारण धेरै जनधनको क्षति हुनुका साथै लामो समयदेखि आफ्ना परिवार भेट्न नपाउंदा सुखद मिलनका कार्यक्रमहरु हुन सकेका छैनन् । करीव यो वर्षभरि नै नागरिकले त्रास र अघोषित बन्दीको अवस्थामा समय ब्यतित गर्नुपर्यो । कामना गरौं आउँदो वर्षमा यो महामारीलाई सँधैका लागि बिदाई गर्न पाईयोस् ।
ठीक यति नै बेला नेपालमा भएको अर्को अनपेक्षित राजनैतिक घटनाक्रमले देशलाई अशान्ति, अस्थिरता र अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ । करीव दुईतिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबिधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाली जनताको सर्बोच्च निकाय प्रतिनिधी सभा भंग गरेका छन् । पार्टी एकता गर्दा भएको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएको छ । सत्ता, शक्ति, कुर्सीको भागबण्डाको टकरावले नेपाली जनताले बिश्वास गरेर सबैभन्दा ठूलो बनेको दल नेकपाले अब जनताको बिश्वास गुमाउन थालेको छ । विभाजित नेकपाको बैधानिकताको विवाद निर्बाचन आयोगमा र संसद भंग भएको विवाद सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा छन् । शीर्ष भनिएका नेताहरुको जुंगाको लडाईले देशलाई नै भड्खालोमा जाक्ने काम भएको छ, जसले गर्दा नेपाली जनतामा चरम निराशा छाएको छ । बिकास र समृद्धिको उधारो र सस्तो नारा आर्यघाट नजिक पुर्याईएको छ ।
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको झझल्को दिनेगरी दम्भी र सनकी प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुश कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्बत्र बिरोध र आलोचना भईरहेका छन् । विघटित भनिएको संसदको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै बिरोधका आवाजहरु देशैभरि अझ ब्यापक र पेचिलो भएर जाने निश्चित छ । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण योगदानबाट प्राप्त जनताद्वारा लिखित नेपालको संबिधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, नागरिक सर्बोच्चता जस्ता उपलब्धिहरु खतरामा परेका छन् । यी सबै उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न समस्त अग्रगमनका पक्षधर देशका तमाम राजनैतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारक्षेत्र, विभिन्न पेशाकर्मी संगठन, विद्यार्थी, मजदुर लगायत आम नेपाली जनताहरु छातीमा हात राखेर एकपटक फेरि आफ्नो उच्च विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतमा पनि हुने गरेका यस्ता असंबैधानिक कदमको बिरुद्ध सँधै नेपाली जनता एक ढिक्का भएर उभिने गरेको इतिहास साक्षी छ । बालुवाटार र शितलनिवासका वर्तमान शासकहरुले पटक पटक नेपाली जनताको जनमतको उपहास गर्दै जस्केलाबाट आफुअनुकुल बिधि लाद्न खोजेको विगतको नजिर छ । पात्रमा निहित धुन्धुकारी प्रवृत्तिले स्थापित प्रणालीमाथि अंकुश लगाउने जुन प्रयत्न भएको छ, यो कुनै पनि मानेमा देश र जनताको हितमा छैन ।नेकपाभित्रको विवाद उसकै अकर्मण्यताका कारण आम जनताका लागि त्यति धेरै चासोका बिषय नभए पनि देशको विद्यमान संबैधानिक संकटलाई निकास दिने जिम्मा पाएको सर्बोच्च अदालतबाट न्यायिक फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उसो त, सम्मानित सर्बोच्च अदालत अहिले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अग्नीपरीक्षाको घडिमा उभिएको छ । सर्बोच्च अदालतबाट नेपाली जनताको जनभावना अनुसारनै फैसला हुने र प्रतिनिधी सभा पुनर्स्थापना भई देशले पुनः नयाँ राजनैतिक कोर्स लिने आम नेपालीको पूर्ण बिश्वास रहेको पाईन्छ । वर्षैभरि मानव जगतले महामारी झेल्नुपरेको स्थिति र मुलुकमा बिकसित पछिल्लो घटनाक्रम लगायतका अन्य प्राकृतिक प्रकोपजन्यका कारण यो वर्ष सुखद रहेन । असहज परिस्थिति एवं संघर्षका अनुभवबाट पाठ सिक्दै त्यसलाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्दै आगामी वर्ष २०२१ सार्थक र अग्रगमन वर्ष साबित हुन सकोस् आसन्न नयाँ बर्षको शुभकामना ।***
