काठमाडौं – असोज २ गते जनकपुरमा रेल आउँदा अब नेपालको आफ्नै रेल नियमित चल्ने भयो भनेर मुलुकभर खुसीको सञ्चार भयो। सरकार समर्थकहरूले जनकपुरमा रेल आइपुग्नुलाई अहिलेको सरकारको ठूलो उपलब्धिको रुपमा अर्थ्याए । प्रधानमन्त्रीले जनतालाई देखाएको रेलको सपना पूरा भएको भन्ने कोणबाट चर्चा भयो । बिडम्बना रेल त्यस दिनदेखि नै थन्किए। अब कहिलेदेखि चल्छन् भन्ने टुंगो पनि छैन। तर, सरकार भने रेल चाँडै नै नियमित सञ्चालनमा आउने दावी गर्छ । नेपालमा नियमित रेल सञ्चालनको तयारी कसरी हुँदैछ त ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
तामझामसाथ ल्याइएका रेल किन थन्क्याउनु पर्यो ?
कुर्था-जयनगर रेलसेवा चाँडै नै सञ्चालनमा आउने छ। रेल देखाउनका लागि होइन, चलाउनकै लागि ल्याइएको हो। हामी भोलि-पर्सिदेखि नै रेल सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छौं । तर, ‘क्रस बोर्डर’ (सीमा वारपार) चल्ने यो रेल सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो बाधक कोभिड-१९ को महामारी नै रहेको छ। कोभिड-१९ महामारीको संक्रमण कम हुनासाथै तथा नेपाल र भारतबीचको सिमाना खुला भएपछि यो रेलसेवा सञ्चालनमा आउनेछ। अब रेल सञ्चालन गर्नमा कुनै समस्या छैन। कोरोनाका बीच पनि हामी आउन लागेका चाडबाडहरू मनाउने छौं, रेल पनि सञ्चालनमा ल्याउने छौं, चलाउनका लागि आन्तरिक योजना बनाइसकेका छौं। नीति नभएर, तयारी नपुगेर रेल सञ्चालन अड्केको होइन।
खासमा रोकिएको चाँहि किन हो ?
परीक्षणका लागि रेल ल्याउन सकिन्छ भने नियमित सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ। जे समस्या छ, कोरोनाकै समस्या छ। मैले मन्त्री पद सम्हालेदेखि प्रधानमन्त्रीले देख्नुभएको सपना बमोजिम राष्ट्रिय झण्डा ओढेको रेल सञ्चालनमा ल्याउन भएको प्रयास बमोजिम रेल भित्रिनु सबै नेपालीका लागि ठूलो खुसीको कुरा ठान्छु। नेपालमा रेल उडेर आएको होइन, गुडेर नै आएको हो। रेल नेपालमा चल्नुपर्छ भन्दा कागजको रेलका डब्बाहरू बनाएर खिसी उडाएका क्षणहरू आज पनि स्मरणीय नै छन्। त्यस्ता खिसीलाई जनकपुर आएको रेलले ठूलो जवाफ दिएको छ। रेल्वे स्टेसनहरू निर्माण भइसकेका छन्। रेल कुदेर आइसक्यो, परीक्षण पनि भइसक्यो, अब रेल चढ्न धेरै कुर्नुपर्दैन। यो मात्रै होइन उत्तर तिब्बतदेखि काठमाडौं, भारतको रक्सौलबाट काठमाडौं, काँकडभित्ताबाट गड्डाचौकीसम्म रेल चल्नुपर्छ । विद्युतमा आत्मनिर्भर भइसककेको अवस्थामा विद्युतीय रेललाई विस्तार गर्नुपर्छ । केही वर्षपछि उत्तरबाट पनि काठमाडौंमा रेल आउनेछ ।
नेपाल आईसकेको रेल नियमित सञ्चालनका लागि के-के तयारी हुँदैछ ?
यो रेलसेवा सञ्चालनका लागि हामीले पूर्ण रूपमा आन्तरिक योजना बनाइसकेका छौं । परिमार्जित रेल ऐन राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर नेपाल रेल्वे विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको छ। नयाँ ढंगले जाने सन्दर्भमा रेल्वे बोर्डको कल्पना गरिएको छ। रेल्वे कम्पनी गठन गरिएको छ। रेल्वे कम्पनीअन्तर्गत रेलसेवा सञ्चालनका विधिहरू छन्। नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका रेल्वे सञ्चालनका लागि ‘कोर’ जनशक्ति अन्य मुलुकबाट करारमा लिएर पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सोको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। रेलसेवा सञ्चालनका लागि अन्य जनशक्ति नियुक्ति गर्न विज्ञापन भइसकेको छ।
अन्य अन्तरदेशीय रेल निर्माणको अवस्था के छ ?
जनकपुर रेलसेवा पुनः सञ्चालनमा आउनु मुलुक आधुनिक रेल युगमा प्रवेश गर्नु हो। ‘एक्सन ओरियन्टेड’ वर्तमान सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ। अहिले ३-४ ठाउँमा कनेक्सन अघि बढाइएको छ । जोगबनी-विराटनगर रेलमार्ग धेरै अघि बढेको छ । भारत र नेपालबीच महत्वपूर्ण परियोजना रक्सौल-काठमाडौं रेल हो । त्यसमा निजगढ हब बनाइएको छ । रक्सौलबाट निजगढ र निजगढबाट काठमाडौंलाई कनेक्सन गरिंदैछ । पूर्वपश्चिमबाट पनि दुई वर्ष पहिलेदेखि निर्माण शुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम रेल बर्दिबासबाट निजगढ ७० किमी निर्माण शुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पनि निजगढ पुग्छ र रक्सौल-काठमाडौं रेल निजगढ भएर काठमाडौं आउँछ । चीन र नेपालबीच रेल सञ्चालन गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउँदा सहमति भएको थियो । त्यो सम्झौता अघि बढाइएको छ । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग, रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गबारे कुरा चलेको धेरै भइसक्यो तर, काम
अघि बढेको छैन नि, अहिले के हुँदैछ ?
होइन, दुवै छिमेकीसंगको कनेक्टिभिटीका लागि प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ । दुईवटै रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न चीन र भारतले नेपाललाई पत्रसमेत पठाइसकेका छन् । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाउन नेपाल र चीनबीच गठन भएको ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ को बैठक नेपाल र चीनमा गरी चारपटक बसिसकेको छ। बैठकले छिट्टै नै डीपीआर गर्ने सहमति गरिसकेको छ। बैठकमा काठमाडौंबाट पोखरा र लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन चीनले गरिदिनुपर्ने भनेर प्रस्ताव राखिएको थियो। डीपीआरका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको समयमा कोरोनाको महामारी सुरु भएर उनीहरू आउन सकेनन् । अब छिट्टै नै केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग र रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर सुरु हुनेछ। दुवै छिमेकी मुलुकले डीपीआर छिट्टै तयार गरून् भन्ने नेपालको चाहना छ, त्यसका लागि हामी आतुर छौं।
बजेटको समस्याबीच पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?
नेपाल नयाँ रेलमार्गको युगमा प्रवेश गरिसक्यो, अब यस विषयमा कुनै तर्क-वितर्क हुन सक्दैन। यो विषय विवादरहित भइसक्यो। नेपालमा रेलमार्गको आवश्यकता बारेमा कुनै द्विविधा छैन र छलफल र विवाद गरिरहनु वा औंला उठाइरहने विवादको विषय रहेन। यसै सन्दर्भमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु भइसकेको सर्बविदितै छ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको १ सय ५ किलोमिटरको निर्माणका लागि लगानीको समेत व्यवस्था गरिसकिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रेलमार्ग निर्माणबारे समेटिएको छ। काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको जग्गा प्राप्तिका साथै अन्य कानूनी प्रक्रिया टुंगिनेक्रममा छ। प्रक्रियाहरू टुंगिएपछि फेरि बोलपत्र आहृवान हुन्छ। इनरुवादेखि बर्दिबाससम्म १ सय २५ किमीमा सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको छ । त्यो आउनासाथ निजगढसम्म कनेक्टिभिटी भयो । निजगढबाट गड्डाचौकीसम्मको विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ । त्यसैले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक वा बाहृय लगानीको सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्छौं । साढे ९ सय किमी हामी आफैंले डिपिआर बनाएको हो । त्यो डिपिआरअनुसार रेलमार्ग अब बनाउन १० खर्ब चाहिन्छ ।
अन्त्यमा, खर्च कसरी जुटाउन सकिन्छ ?
सरकारले यो वर्ष आठ अर्ब छुट्ट्याएको छ तर, त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । विभिन्न देश र निकाय, मौद्रिक निकायसंग परामर्श गरेका छौं । दातृ राष्ट्रका र निजी क्षेत्रको पनि कुरा आएको छ । रेलमार्ग विकासका लागि खर्बौंको लगानी जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ, तर, असम्भव छैन। यसरी लगानी जुटाउँदै र काम गर्दै जाने सन्दर्भमा अब अलमल छैन। कसैको सहयोग र याचनाका आधारमा मात्र नेपालमा रेलमार्ग विकास हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। मुलुकमा रेलसेवा विकासका लागि सरकार स्पष्ट योजनासहित नीतिगत रूपमा तयार छ। त्यसका लागि स्रोतहरू जुटाउने तत्परता देखिएको छ । आधुनिक नेपाल निर्माणका लागि पूर्वाधार क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। त्यसैले सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआरलगायतका कामहरू अगाडि बढाइएको छ । ल्याकतले भ्याएसम्म आफ्नो आन्तरिक बजेटबाट रकम विनियोजन गरिंदैछ।***
