Deneme Bonusu Veren Siteler
सोमबार, मंसिर १०, २०८१
Monday, November 25, 2024

काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)मा धर्नामा बसेका कर्मचारीहरुले आफूहरुले धर्नामा बस्नुको कारणसहित टेलिकम व्यवस्थापनसँग आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न भनेका छन् ।

उनीहरुले यसअघि नै व्यवस्थापनसमक्ष राखेका ध्यानाकर्षण सहितको मागलाई नै सम्बोधन गर्न भनेका हुन् ।

टेलिकमका सबै कर्मचारी संघ संगठनहरुले संयुक्तरुपमा व्यवस्थापन समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्ना कर्मचारी विनियमावली, संस्थागत सुधार र कर्मचारी सेवा सुबिधा सम्बन्धमा राखेका मागहरु सम्बोधन गर्न भनेका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले नवीकरण दस्तुर बुझाउने बारेमा व्यवस्थापन स्वेच्छाचारी भएको भन्दै धर्नामा बसेको जानकारी दिए । उनले व्यवस्थापनसँग कुनै छलफल नभएको र भोलीदेखि हुने धर्नाको रणनीति बारेमा सँयुक्त बैठकले निर्णय गर्ने बताए ।

उनीहरुले मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुरमा नीतिगत व्यवस्थागर्न मागसहित आजदेखि केन्द्रिय कार्यालयमा प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको कार्यकक्ष अगाडि धर्ना दिँदै अन्य मागहरु समेत पुरा गर्न भनेका हुन् ।

संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा कम्पनीमा कार्यरत ९ तह सम्मका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियनको अधिकार उपभोग गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था, बहालबाला कर्मचारीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था, तीन वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था लगायतका माग राखेका छन् ।

त्यसैगरि उनीहरुले प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएमा कम्पनीको सेवाबाट स्वत अवकाश हुने व्यवस्थालाई यथावत कायम राख्न समेत माग गरेका छन् ।

संस्थागत सुधार सम्बन्धमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरलाई वैज्ञानिक बनाउन र कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन भने फोरजी, एफटिटिएच, ग्रामिण दूरसंचार विकास कोष अन्तरगतका परियोजनाहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै ठूलो लगानीमा संचालित फोरजी र एफटिटिएचको प्रभावकारी बितरण तथा बिस्तार हुन नसकेको भन्दै आम्दानी वृद्धिको उचित विधि अबलम्बन गर्न समेत माग गरेका छन् ।

कर्मचारी संघ संगठनहरुले कम्पनी पुर्नसंरचना गर्न, महंगी भत्ता समायोजन गरि लागू गर्न, शेयर नभएका कर्मचारीहरुलाई शेयर उपलब्ध गराउने लगायतका कर्मचारी सेवा सुबिधा सम्बन्धि मागहरु समेत राखेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया