काठमाडौं – छिमेकी मुलुक भारतले कहिले सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमि कब्जा गर्ने गरेको छ त कहिले अनाधिकृत तवरले सिमानामा बाँध बनाएर नेपाली जमिनलाई डुबाउने गरेको छ । सीमा जोडिएका नेपालका सुस्ता, महेशपुर, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण र बलमिच्याइँ जारी राखेको छ । पछिल्लो पटक लिपुलेक क्षेत्र हुँदै चीनको मानसरोबर जाने सडक बनाएपछि नेपालमा विरोध भयो । भारतीय पक्षबाट नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसमेतलाई समावेश गरी आफ्नो नक्शा सार्वजनिक गरेपछि परम्परागत आत्मीय सम्बन्धमा फेरि ठेस लाग्यो । यो लगायत अन्य विवादित विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समाधान खोज्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले ढिलाइ गरेपछि नेपालले आफ्ना ती भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको छ र भारतले यसमा ‘आपत्ति’ जनाएको छ । सीमा विवादको दीर्घकालिन समाधानका लागि अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त ? यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी रहेको दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
सीमा विवादकैबीच नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि भारतले स्वीकार नगर्ने बतायो । यस अवस्थामा नेपाल सरकारले लिएको अडानलाई कत्तिको परिपक्व मान्नुहुन्छ ?
हामीले मुखले जवाफ दिनु, वाकयुद्ध गर्नुभन्दा पनि छलफलका लागि आहृवान गरेर छलफलमा उसलाई कन्भिन्स गर्दा राम्रो हुन्छ । यो विवादको समाधान वार्ताको टेबुलबाट गर्दा दुवै देशको हित हुन्छ । उतातिर राजनीतिक दल, मिडिया र यता पनि राजनीतिक दल, मिडियामार्फत वार्ताको वातावरण बनाउने भूमिका खेल्ने गर्नुपर्छ । ढुंगाको जवाफ इट्टाले दिनुपर्छ भनेजस्तो सवाल जवाफमा उत्रिने हैन । यसले झन् ठूलो समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । आवश्यकता आज डिप्लोमेसीको छ । हाम्रो सरकार वास्तवमा नक्सा जारी गर्न तयार थिएन । प्रधानमन्त्रीले नै नक्साको के कुरा भूमि फिर्ता ल्याइन्छ भनेर भन्नुभएको थियो । हामीले नक्सा जारी गर्न दबाब दियौँ र आज भारतलाई अब वार्तामा नबसी सुख नहुने अवस्थामा ल्यायौं ।
तर भारतले नेपालको नक्सा स्वीकार्ने छाँट त देखिदैन नि ?
भारतले आफ्नो भूमि समेटेको भनेको छ । हामीले हाम्रो भूमि समेटेर उसले नक्सा बनाएको हैन भूमि मिचेको पनि देखेका छौं र भनेका छौं । सुगौली सन्धिअनुसार कालापानी, लिपुलेकमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ नि । कालापानी र लिपुलेकको विषयमा पटकपटक दुई देशको र पछि नेपाल, भारत र चीनको छलफल र वार्ता हुनु जरुरी छ । चीनले नेपाललाई उक्सायो भनेर अहिले भारतीयहरुले भनिरहेका छन् । जब कि त्यही भारत र चीनको समझदारी व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा भइसकेको छ । त्यसैले यो भूमिमा बाटो बन्नु भनेको भारतसंग कुरा गर्ने हैन हामीसंग कुरा गर भन्नुपर्छ । हाम्रो क्षमता, कुशलताको प्रयोग गरेर तथ्य र प्रमाणलाई वार्ताको टेबुलमा पेश गर्नुपर्छ यति हुँदा भारतमाथि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
यो पहल गर्न ढिलाइ त भएको हो नि ?
त्यहाँ सडक बनाउने बारेमा चीन र भारतबीच मात्र गरिएको द्विपक्षीय सहमतिबारे त्यसबेला नै नेपाल सरकारका तर्फबाट आपत्ति जनाइएको थियो । भौतिक पूर्वाधारको असुविधा, भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र सञ्चार सम्पर्कको असुविधाका कारणले पनि त्यहाँ भइरहेका वाञ्छित-अवाञ्छित गतिविधिका बारेमा समयमै यथोचित जानकारी नहुनु स्वभाविक नै हो । यसबीचमा भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरेको पाइयो । र, भारतका रक्षामन्त्रीले दिल्लीबाटै उदघाटन गरेको देखियो । सरकारले भारतले गत नोभेम्बर २ मा नक्शा जारी गरेलगत्तै भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताको प्रस्ताव गरेको हो । तर त्यसयता पनि भारतीय पक्षको हेपाहा र छिमेकीको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । सीमा क्षेत्रको विकट भूगोल र नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति नहुनुजस्ता कमजोरीबाट फाइदा लिन खोजियो । यही क्रममा भारतीय रक्षामन्त्रीबाट सडक उदघाटन गरिएको समाचार आएसंगै प्रतिपक्ष र जनस्तरबाट दबाब आएपछि सरकारले आपत्ति जनाएर संवादमा आउन आग्रह गरेको छ ।
नेपालसंग अहिले नक्सामा थपिएका भूमि आफ्नै हो भन्ने प्रमाणहरु कत्तिको बलियो होलान् ?
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने हामीसंग असाध्यै बलिया प्रमाण छन् । हामीसंग भएकाले मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका दर्जनौं प्रमाणले पनि त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसलाई अझ प्रष्ट पार्न गरिएको १८१७ को सन्धि, विसं २०२७ र २०३० मा जारी भएको नक्सा, दुवै देशका नेतृत्व तहमा २०५४ र २०५७ मा भएका कुराकानी र सहमति पनि यथेष्ट प्रमाण हुन् । भारतकै ब्रिटिशकालीन नक्सा र त्यहाँका प्रान्तका नक्सामा जहिले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको हो भनेर देखाइएको छ । अहिले एकाएक त्यो क्षेत्र समेटेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेको हो । त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने जग्गाको तिरो तिरेको, जनगणनाको, चुनावमा मतदाता रहेको र चन्द्रशम्शेरका पालामा त्यहाँका जनताले दुःख पाए भनेर मुखियाले लेखेको चिठीलगायतका यति धेरै प्रमाणहरू हामीसंग छन् । दुनियाँमा कसैले देख्दा पनि नेपालले अर्घेल्याइँ गरेको छैन भन्ने प्रमाणले नै प्रष्टयाएको छ । यिनकै आधारमा विवादको समाधान हुन्छ ।
यी प्रमाण नेपालसंग हुँदाहुँदै किन सदियौं देखिको विवाद अन्त्यको दरिलो प्रयास भएन ?
हो, ढिला भईसकेको छ । अब हामीले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट टेबुलमा बसेर भारतले उब्जाएको समस्या समाधान गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । भारतको संसदमा विपक्षी दलले पनि नेपालसंगको सम्बन्ध धेरै पुरानो, गहिरो र मित्रवत् हो, अत्यन्त दुःखका दिन स्वतन्त्रता संग्राममा हामीलाई साथ र सहयोग पुर्याएको थियो, नेपालसंगको सम्बन्धलाई बिग्रन दिन हुन्न भनेर संसदमै कुरा उठाएका छन् । हामीले संयम र धैर्यताका साथ काम गर्नुपर्छ । भारत मित्रराष्ट्र हो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
भारतले नेपाललाई छोटे भाइ भनेर हेप्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपाली भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्न संभव होला ?
स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राष्ट्रलाई छोटे भाइ भनेर लाञ्छित वा अपमानित गरिनु दुःखद् कुरा हो । यस्तो अभिव्यक्ति कुनै पनि देशभक्त नेपालीका लागि स्वीकार्य र सहृय हुन सक्तैन । स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई आकारका दृष्टिले सानो ठूलो भनेर हेरिँदैन, यो हलुका र गहुँगो भनेर तौलने विषय पनि होइन । सत्य र शक्तिबीचको लडाइँमा कहिलेकाहीँ शक्तिले जित्न पनि सक्ला तर अन्तिम जित सत्यकै हुन्छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा नेपालको पक्षमा सत्य छ । नेपालसंग जे जति तथ्य र प्रमाणहरु छन्, भारतले तिनलाई खण्डित गर्न सम्भव छैन । तसर्थ, जुनसुकै निहुँले बसेको भए पनि भारतीय सेनाले नेपाली भूमि छाड्ने छ । भारतले काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्रको करीब ३ सय ९५ वर्ग किलोमिटर भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्नेछ ।
सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची ३ सच्याउन संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर प्रस्तावमा केही दलले आफ्ना माग पनि समेट्न सुझाव दिएका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान चीन्ह छ । निशान चिन्हमा रहेको नेपालको गलत नक्सा सच्याउनका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यसैले यसलाई त्यही रुपमा लिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, यो सबै नेपालीको स्वाभिमानसंग जोडिएको विषय हो । यसमा नेपाल एकताबद्ध रुपमा उभिएको छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । त्यस्तो सन्देश दिन संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस हिसाबले यसको मूल्य त्यसमा बढी छ । यसमा किन्तु परन्तु केही जोड्ने कुरा अनुचित हुन्छ । पहिले यो जंघार तर्नुपर्छ, यो जंघार तरेपछि आउने अन्य जंघार त्यस पछाडि तर्ने हो । त्यसैले कुनै पनि पार्टीका केही कुरा छ भने पछि गर्ने हो, अहिले गर्नुहुँदैन, हाम्रो पार्टीले त झन् गर्दै गर्दैन ।
अन्त्यमा, तपाई त दार्चुलावासी पनि हो, नक्सामा हाम्रो भएका ती क्षेत्रका मानिसहरु अब भावनात्मक रूपले नेपालको कसरी बन्ने ?
यो दोस्रो पाटो हो । पहिले भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्यो । त्यसपछि यो भूमिका मानिस कहाँका हुन्छन् र नेपाली हुने नै भए नि । राज्यले सुविधा दिएर, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्यो नि ।***
