टोकियो – कमल थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यतिबेला निकै कमजोर बनेको छ । पार्टी कमजोर बन्दै जाँदा समेत अध्यक्ष थापाले चाँहि राजसंस्था पुनस्थार्पना हुने दाबी गर्न छाडेका छैनन् । हिन्दूराष्ट्रको मुद्दामा कांग्रेससँग सहकार्य हुनसक्ने उनी बताउँछन् । वर्तमान सरकारलाई सर्वसत्तावादी भन्छन् भने, एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा उनको सहमति छ । अहिलेको अवस्थामा राजसंस्था एवं हिन्दूराष्ट्र मुद्दाको सान्दर्भिकता र समसामयिक राजनैतिक विषयमा केन्द्रीत रहेर अध्यक्ष थापासंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
तपाईं वैकल्पिक शक्तिका रुपमा राप्रपालाई उभ्याउने कुरा गरिरहनुभएको छ । तर, निर्वाचनमा जनताले पत्याएनन्, यो कसरी संभव छ ?
वास्तवमा गत स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा पार्टी अत्यन्त निराशाजनक परिणाम भोग्नुपर्यो । त्यस आधारमा कतिपयले राप्रपाको औचित्य र राप्रपाले अवलम्वन गरेको विचारको औचित्य र महत्व समाप्त भयो पनि भने । त्यसलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ । तर, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परिवेश र गत एक दशक लामो अभ्यासलाई निष्पक्ष मुल्याकंन गर्ने हो भने राप्रपाले अवलम्वन गरेको विचार हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको औचित्य र महत्व अझै टड्कारो हुँदै गएको देखिन्छ । एजेण्डा बलियो भए पनि हामीले एजेण्डालाई शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने र त्यो शक्तिलाई भोटमा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौं । त्यसमा विगतमा हाम्रा केही कमीकमजोरी भए । त्यसलाई हामी सच्चाएर जाने प्रयास गरिरहेका छौं । हाम्रो संगठन कमजोर हुँदा पनि हाम्रा एजेण्डालाई बुलन्द गर्न सकेनौं जस्तो लाग्छ ।
संगठन कमजोर भएको स्वीकार्नुभयो । अहिले राप्रपा पनि विभिन्न धारमा विभाजित छ, एकीकरण गर्न किन डराउनुभयो ?
अब, एकीकरण भनेको एक हातले बज्ने ताली होइन । अर्को पक्ष पनि तयार हुनुपर्छ । जहाँसम्म राप्रपा संयुक्तको प्रसंग छ, उहाँहरूसंग प्रायः सबै विषयमा समझदारी भइरहेको छ । तर, उहाँहरूले केही समय माग गर्नुभएको छ । उहाँहरूको प्रतीक्षामा हामी सँधै निस्क्रिय भएर बस्न सक्दैनौं । त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो संगठन निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको छ । हामीले केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । अब यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध नहुने गरी जतिबेला उहाँहरू आउनुहुन्छ, एकताको हाम्रो ढोका खुला रहन्छ । तर, उहाँहरूको प्रतीक्षामा हाम्रो गति रोकिँदैन ।
तपाईहरू धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ । मुलुकमा त्यो फेरी स्थापित होला त ?
कठिन छ तर, असंभव छैन । किनभने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो मान्यता स्थापित गर्नका लागि दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यक पर्छ । तीन प्रतिशत मत पनि प्राप्त नगरेको अवस्थामा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्ने अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र कठिन कार्य हो । तर, यो असंभव भन्ने हामीलाई लाग्दैन । समय लाग्न सक्छ । तत्काल संभव छ या छैन भन्ने भन्दा पनि आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र, गणतन्त्रको ठाउँमा राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र, संघीयताको ठाउँमा केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । हामीले प्रस्तुत गरेको विकल्प प्रतिगमन होइन, पुरानो व्यवस्थामा फर्किने भनेको पनि होइन । यो परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई पनि चित्त बुझने मध्यमार्गी मान्यता हो ।
अहिलेका समस्यालाई राजतन्त्रले कसरी हल गर्न सक्छ त ?
राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र स्थापना हुनेबित्तिकै चामत्कारिक ढंगले सबै समस्या हल हुँदैनन् । यो भ्रममा हामी पर्नुहुँदैन । जसरी गणतन्त्र र संघीयता स्थापना हुनेबित्तिकै नेपालका सारा समस्या हल हुन्छन् भन्ने प्रचार गरिएको थियो, म त्यस्तो दाबी गर्न चाहन्नँ । तर, यी मान्यताहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र शान्ति कायम गर्न अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्छन् ।
तपाईले भनेको राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रलाई नागरिकले स्विकार्छन् भनेर कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ ?
राजसंस्थाका आफ्ना मर्यादा हुन्छन् । तर, हामीले परिकल्पना गरेको राजसंस्था हिजोको जस्तो होइन । राजाले शासन गर्ने होइन, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राष्ट्रप्रमुख रहने हो । शासन मूलतः दल र दलका नेताले गर्ने हो । हिजो राजसंस्था संसद् मात्र होइन, संविधानभन्दा माथि थियो । अहिले हामीले संविधानको परिधिभित्र रहने, संसद्को नियन्त्रणमा रहने राजसंस्थाको कुरा गरिरहेका छौं । राजसंस्थाको विशिष्ट र मौलिक चरित्र हुन्छ, त्यो कायम रहन्छ । तर, त्यो राजनीतिक रूपमा सेरेमोनियल हुन्छ । त्यसमाथि पनि राजसंस्थालाई कसरी राख्ने, त्यसको गरिमालाई कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने नै छ । पहिले स्थापना गर्ने कुरा गरौं न । अनि, कस्तो राजसंस्था भन्ने निर्णय गरौं ।
कांग्रेसको एउटा खेमामा पनि हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा बलियो देखिन्छ, यी मुद्दामा कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुहुन्छ ?
कांग्रेस अहिले कम्युनिस्टहरूको एजेण्डा बोकेर हिड्ने निरीह र सहायक भरिया बनेको छ । तर, कांग्रेसले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा स्वीकार गर्छ भने सहकार्य गर्न, बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चा कायम गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौं ।
राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रमध्ये एउटा मुद्दा छोड्नुपर्दा कुनलाई छोड्नुहुन्छ ?
छोड्ने त कुरै छैन । समयअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ । सिद्दान्ततः सबै एजेण्डाको उत्तिकै महत्व छ । तर, सबै एकैपटक स्थापित नहुन पनि सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जुन पहिले प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई लिन्छौं र अन्य मुद्दा स्थापनाका लागि लागिपर्छौं । अवश्य पनि हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गर्यो भने यही मुद्दाका लागि मात्र भए पनि सहकार्य हुन्छ ।
प्रसंग फेरौं, तपाई अहिलेको सरकारलाई सर्वसत्तावादी भन्नुहुन्छ । यो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाको सरकार होइन र ?
मैले सर्वसत्तावादतर्फ देश उन्मुख हुँदै छ भन्नुको मुख्य कारण वा आधार के हो भने पहिलो नियन्त्रण र सन्तुलनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका संवैधानिक अंगहरूमा पार्टीकरण भइरहेको छ । दोस्रो, महत्वपूर्ण निकायहरू जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राज्यको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने निकायहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर एउटै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने काम भइरहेको छ । तेस्रो, चाहे त्यो मिडिया काउन्सिल होस् चाहे अन्य विधेयक हुन्, त्यसको आधारमा आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । चौथो, प्रशासनिक संयन्त्रलाई पार्टीको प्रभाव अन्तर्गत राख्ने काम भइरहेको छ । पाँचौं ठूला व्यापारी, कर्मचारी र नेताहरूको त्रिकोणात्मक गठबन्धन कायम गरेर ब्रहृमलुटको प्रयास भएको छ । छैठौं, प्रजातन्त्रको सबैभन्दा आवश्यक पक्ष भनेको उत्तरदायित्व हो । यी सबै कारणले गर्दा देश सर्बसत्तावादतर्फ उन्मुख हुन लागेको देखिन्छ ।
तपाईको आशय भ्रष्टाचारलाई सरकारले नै प्रश्रय दिइरहेको भन्ने हो ?
जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । त्यत्रो ठूलो मूल्य चुकाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले आफ्नै लडाकुहरूका निमित्त राज्य कोषको रकम दुरुपयोग गर्यो । त्यहाँबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार प्रसंग अहिले गोकुल बास्कोटाको अडियो कमिशन प्रकरणसम्म आइपुगेको छ । केवल सत्तापक्ष मात्रै होइन, यसमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि संलग्न गराइयो । अहिलेको संरचना र अहिलेको व्यवस्थालाई नै भ्रष्ट बनाइएको छ । यसलाई बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ ।
अन्त्यमा, सत्तारुढ दल र कांग्रेससंगै तपाईहरू पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिनुभयो । राप्रपाको पनि एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने सर्त हो ?
हुबहु पारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय होइन । त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने विषय छ । नेपालको संविधान र कानुनविपरित भएका केही विषय र अन्य केही प्राविधिक विषय छ, त्यसलाई सच्चाएर अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । यो एमसीसी सुशील कोइरालादेखि लिएर केपी ओलीसम्म सम्पूर्ण प्रधानमन्त्री र सरकारको पनि सहमतिपछि निर्माण भएको हो । त्यसकारणले गर्दा यसमा राष्ट्रिय सहमति छ, केही प्रक्रियागत त्रुटीहरू सच्याएर यसलाई अगाडि बढाउँदा केही आपत्ति हुँदैन ।***
