काठमाडौं – थुप्रै प्रशंसा र केही आलोचनाकाबीच तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट वर्तमान सरकारबाट बाहिरिए । उनकै कार्यकालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना आयो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कसैलाई बेरोजगार नराख्ने लक्ष्य पनि तोकियो । जापानको रोजगारीलाई लिएर मन्त्री विष्ट चर्चामा रहे तर, यी योजना र लक्ष्यले पूर्णता नपाउँदै उनलाई मन्त्रीपदबाट हटाइयो । अब यी बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वरराय यादवको काँधमा छ । यसै सन्दर्भमा विगतको योजना र अहिलेको परिस्थिति नियाँल्दै सरकार कसरी अगाडी बढिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर श्रममन्त्री यादवसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
सामाजिक सुरक्षा कोषका योजना कार्यान्वयन गर्न सूचीकृत हुने समय तेस्रोपटक सकिएको छ, यसको आकर्षण किन नदेखिएको हो ?
यो सामाजिक सुरक्षा कोष उपयोगी र सम्पूर्ण श्रमिकको उज्जवल भविष्यका लागि निर्माण गरिएको सरकारी योजना हो । यसमा अहिलेसम्म झण्डै एक लाख २७ हजार योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेको अवस्था छ । अधिक व्यक्तिलाई यसमा जोड्ने सरकारी गैरसरकारी, संस्थागत गैरसंस्थागत, सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई जोडेर उनको उज्जवल भविष्यका लागि यो कोष खडा भएको हो । यसलाई लचकताको साथ व्यवहारिक धरातलमा सबैलाई जोड्ने प्रयास रहेको छ ।
नयाँ युगको आरम्भको रूपमा प्रचार गरिए पनि सहभागिता थोरै भयो, अब समय थप्ने योजना छ कि ?
समय थप गर्नु परे पनि हामी तयार छौं । अहिले कानुनी अड्चन र व्यवहारिक कठिनाइहरू पनि छन् । हामीले व्यवहारिक धरातल हेर्नुपर्छ । व्यवहारिक र कानुनी कठिनाइ बारे सबैलाई अध्ययन गर्न लगाएका छौं । अध्ययन गरेर एउटा निकासको बाटो निकाल्ने र सबै श्रमजीवीहरूलाई यसमा जोडेर ठूलो सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने त्यससंग देश र नागरिकको भविष्य उज्जवल हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यसहित अघि बढ्ने योजना छ ।
व्यवहारिक धरातल टेक्न आवश्यक छ भन्नुभयो, समस्या चाँहि कहाँ देख्नुभयो ?
धेरै कम्पनीहरूमा भारतीय श्रमिक छन् । उनीहरूलाई कसरी समेट्ने त्यसको कार्यनीति बनिसकेको छैन । त्यसबारे पनि हामीहरू योजना बनाइरहेका छौं । प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने कामदार योगदानकर्ताले जति रकम जम्मा गर्नुपर्ने हो कम्पनीले नै राखिदियोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ । त्यो चाहना पूरा गर्नका लागि कम्पनीहरू, होटल व्यवसायीहरू अन्य रोजगारदाताहरूले तलब थप्नुपर्ने स्थिति देखियो । यसको समय सकिन थाल्यो र कानुनी रूपमा पनि अप्ठेरो परेको देखियो । कानुन अध्ययन गर्नका लागि टोली बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अधिकतम व्यक्तिलाई यो योजनामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्यो । प्राविधिक कारणले कसैलाई वञ्चित गर्नुभएन भन्ने हो ।
कार्यान्वयनमा राज्यको दायित्व कम भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ ?
यो कोष कुनै पनि किसिमले असुरक्षित बनाइने छैन । राज्यले यसले पूर्ण जवाफदेहिताका साथ सञ्चालन गर्छ । राज्यले यसको सही सदुपयोग गर्ने योजना गराउँदै छ । अहिले भर्खरै भएको कारण केही अन्योल रहेको हो । सामाजिक जागरणको पनि अभाव रहेको छ । धेरै मान्छेले बुझिसकेको अवस्था पनि छैन । राज्यले यो कुरा हरेक श्रमिकलाई जानकारी दिने वातावरण बनाउँछ ।
जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने सवालमा लिइएको परीक्षामा एकजना मात्रै पास भएको अवस्थालाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ?
जापानी राजदूतलाई मैले भेटिसकेको छु । सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो तर्फबाट राखिएको छ । जापानले १४ वटा क्षेत्रमा श्रमिकहरू राख्ने भनेको थियो । अहिले एउटा क्षेत्रमा खोलेको रहेछ । १४ वटा नाम लिदा सबैको ध्यान यता गयो, परीक्षा दिन भाषा पढे यसमा नेपालीको चार अर्ब रुपैयाँ पैसाको क्षति भएको छ । कहाँबाट उठाउने भनेर आफै चासो राखेको छु । मैले सम्भव भएसम्म जिटुजी (सरकारमार्फ सरकार) नै गर्ने प्रस्ताव राखेको छु । उहाँहरू तयार भइसकेको अवस्था छैन । जापान सरकारसंग हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले छलफल गरेर यो अन्योल हटाइ नेपाली दक्ष श्रमिकहरूलाई पठाउने कार्यक्रम रहेको छ । अधिक तालिम क्षेत्र नेपालमा खोल्ने र दक्ष कामदार मात्रै बाहिर पठाउने योजना बनाएका छौं ।
मलेसियामा ३१ हजार नेपाली श्रमिक माग गरेको छ । दक्ष श्रमिक नपठाएको कारण विगतमा समस्या हुँदै आएको छ, यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
यो निकै गहन विषय रहेको छ । यसले गर्दा धेरै नोक्सानी भएको पनि छ । धेरै श्रमिकहरू अन्योलमा परे फेरि मलेसियाको खुलेको छ । यसलाई सहजताको साथ कसरी पठाउने सीपमूलक तालिमको व्यापक वातावरण कसरी मिलाउने ? मेरो सोच सबैलाई काठमाडौं ल्याउनभन्दा प्रदेशस्तरबाट सीपमूलक तालिम दिने कार्यक्रम बनाउने । तालिम लिएपछि सकभर स्थानीय बजारमा खटाउने प्रयास गर्ने नभए विदेशी बजारमा जाने वातावरण बनाउने सोच हो । त्यही हिसाबले कार्य योजना बनाउँदै छौं । त्यसले पूर्णरुप लिइसकेको छैन । अहिले मलेसियाले श्रमिकको माग गरेको सवालमा यसका लागि व्यस्थापकीय पक्ष बलियो बनाउने र शून्य लागतमा पठाउने वातावरण बनाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत वर्ष चर्चामा रहृयो, यही कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १४ अर्बको ऋण मागिएको छ, यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने ?
त्यसका लागि हामीले यो विगतका दिनहरूमा प्रभावकारिता नदेखिएकोबारे तथ्यांक संकलन गर्दैछौं । अब यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने सोचमा छौं । विगतमा अव्यवस्थाका कारण स्थानीय तवरमा रकम निकासा हुन सकेको थिएन ती सबै पैसा निकासा गरेर सय दिनको न्यूनतम रोजगार दिने योजना छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले पैसा दिएको छ त्यसको सदुपयोग हुन्छ । आगामी महिनादेखि कार्यक्रम सुरु हुन्छ ।
अन्त्यमा, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन के छन् तपाईको योजना ?
सबैभन्दा पहिला त युवा शक्तिलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरी र विदेश जान रोक्ने वा विदेशिने युवाको संख्यामा कमी ल्याउने योजनाका साथ अघि बढिरहेका छौं । मेरो सोच युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र विदेश जानेलाई तालिम दिएर मात्रै पठाउने हो । यसका लागि हामीले विभिन्न निकायसंग छलफल गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उनीहरुलाई उचित तालिम दिने लक्ष्य हाम्रो छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना युवाशक्ति विना पूरा हुन सक्दैन, यो कुरामा पनि ध्यान दिएका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बेथिति र विसंगती समाप्त गर्ने र विदेश जाँदा नेपालीले गौरव गर्नसक्ने वातावरण बनाउने मेरो प्रतिवद्धता छ ।
