काठमाडौं – भूकम्पका कारण पुगेको क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले २०७२ पौषमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । स्थापना कालमै सही दिशा समात्न नसक्दा त्यसपछिका दिन पनि खासै गति लिन नसकेको प्राधिकरणका कामकारबाही त्यति सन्तोषजनक रहेनन् । अवधि सकिन करिब १५ महिना समय मात्रै बाँकी हुँदा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको निजी आवासको पुनर्निर्माणसम्म पुरा हुन सकेको छैन तर, निरन्तर काम भने भइरहेको छ । के अबको १५ महिनामा पुनर्निर्माणको काम सकिएला त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
पाँच वर्षको अवधि सकिन करिब १५ महिना बाँकी रहँदा पुनर्निर्माणको काम के कसरी हुँदैछ ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विगतमा जस्तै भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रहरुको काम अगाडि बढाइरहेको छ । हामीसंग अब बाँकी रहेको करिब १५ महिनाको अधिमा सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको निजी आवास हो । जसमा ६० प्रतिशत लाभग्राहीहरुको घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ६४ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिइसक्नु भएको छ । २५ प्रतिशतले पुनर्निर्माणको काम गर्दै हुनुहुन्छ । यसरी ८५ प्रतिशतसम्म हामी पुगिसकेको अवस्था छ । करिब ६ प्रतिशत नबनाउने खालका पाएका छौं । बाँकी ९ प्रतिशतलाई प्रक्रियामा ल्याउने वा उहाँहरुले पनि सुरु गर्ने वा नगर्ने कुराको यकिन गर्दैछौं । र, अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि सोही अनुसार अघि बढिरहेको छ ।
जुन उद्देश्यका साथ प्राधिकरण गठन भएको थियो सो अनुसार काम हुन सकेन भन्ने आम गुनासो छ नि, यसबारे प्राधिकरणको भनाई के छ ?
प्राधिकरण स्थापना हुँदाखेरी यसप्रति धेरैको एक प्रकारको अपेक्षा थियो । त्यतिखेर यो विशेष प्रकारको सर्बाधिकार सम्पन्न संगठन हुन्छ र सबै काम छिटो गर्न सक्छ भन्ने थियो तर गठन हुँदा पूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन हुन सकेन । विगतको राजनीतिक संक्रमणले पनि असर गर्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्यो । कर्मचारी समायोजनका कुराहरु आए । भूकम्प जाने बित्तिकै नाकाबन्दी भयो । यी विविध कारणहरुले गर्दाखेरी अलिकति काममा विगतमा सुस्तता आएको हो तर वर्तमानमा त्यस्तो छैन । र अर्को कुरा नेपालको सन्दर्भमा यस प्रकारको पुनर्निर्माणको काम पहिलो पटक गरिएको थियो । त्यसकारण यस्तो लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरु हामी कोही थिएनौं । सबैजना गर्दै र सिक्दै जाने अभ्यासबाट आएका थियौं । त्यो कारणले गर्दा सुरुका दिनहरुमा केही समस्याहरु देखिए र अपेक्षाकृत ढंगले काम हुन सकेन । तर, अहिले राम्रो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । नेपालको पुनर्निर्माणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अत्यन्त प्रशंसा पनि गरिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा पुनर्निर्माणलाई सफल रुपमा लिएका छौं । र, हामी लक्ष्य पनि प्राप्ति तर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ ।
वास्तविक पीडितहरु कहाँ राहत पुग्न सकेन जसका कारण कतिपय नागरिक अझै त्यसबाट वञ्चित छन् भन्ने पनि सुनियो नि, वास्तविकता के हो ?
मुख्य कुरो के हो त भन्दा हामीसंग पर्याप्त तथ्यांक भएन अर्थात् स्ट्रोङ्ग डेटाबेस थिएन । नेपाल सरकारले अनुदान दिने भनेर निर्णय गर्यो । त्यसपछि कसलाई दिने भनेर हामीले पहिचान गर्नुपर्यो । त्यो पहिचान गर्ने क्रममा छिटो सर्वेक्षण सम्पन्न गराउनुपर्ने र लाभग्राही पहिचान गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग थियो । त्यो कारणले केही त्रुटिहरु भए र अब समाजमा रहेका व्यक्तिहरुको नियत चरित्र वा संस्कारजन्य कुराहरुले पनि केही न केही हदसम्म स्वभाविकरुपमा प्रभाव पारेको छ । तर प्राधिकरणको उद्देश्य भूकम्पबाट पीडित भएका वास्तविक व्यक्तिहरु अनुदान पाउनबाट वञ्चित नहोउन् भनेर नै हामीले दुई पटक छुटेको सर्वेक्षण गरेका छौं । भूकम्प गइसकेको चार वर्षपछि पनि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई समेट्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार हामीले भरखरै विवरण संकलन गरेर लिएर आएका छौं र विश्लेषण गर्दैछौं ।
तथ्यांकमा जे जस्तो देखिए पनि वास्तविकरुपमा गर्न बाँकी काम थुप्रै देखिन्छ । के यो अवधिभित्र जनताको सबै गुनासाहरु संबोधन हुन्छन् ?
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको निजी आवास पुनर्निर्माण नै हो । बजेट, कार्य तथा सबै हिसाबले सबैभन्दा बढी यसैमा केन्द्रित गरेका छौं र यो आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । त्यस अनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । संभवतः त्यो लक्ष्य प्राप्ति पनि हुन्छ होला । जहाँसम्म अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माण छ त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ । केही पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा केही बाँकी रहन्छ । किनभने पुरातात्विक सम्पदा अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माण भन्दा अलि फरक छ । यसमा धेरै पक्षहरुको सरोकार साँचो रहेकाले ती सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ र पुरातात्विक महत्वलाई कायम राख्दै बलियो पनि बनाउनुपर्ने कारणले गर्दा पुरातात्विक सम्पदाहरुमा केही बाँकी रहन सक्छ । त्यसलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा छलफल पनि गर्ने नै छौं । बाँकी त सबै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
अझै छलफल भएको छैन, कहिले हुन्छ छलफल ?
पुनर्निर्माणका कार्यहरुको नेपाल सरकारले हामीलाई प्राथमिकीरण गरिदिएको थियो । सबै क्षेत्रमा एकै पटक गर्न संस्थागत तथा आर्थिक रूपमा पनि संभव थिएन । हाम्रो सुरुको लागत ९ खर्व ३८ अर्व अनुमान गरेका थियौं । नेपालको सन्दर्भमा यो धेरै ठूलो रकम हो । जसमा निजी आवासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, पुरातात्विक सम्पदाहरु प्राथमिकीकरण गरिएको थियो । त्यसैले पनि पुरातात्विक सम्पदाहरु अलिकति ढिला भयो ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका चुनौतीहरु के रहे र अहिलेको अवस्था के छ ?
यहाँ विभिन्न समूहहरुले केही घरहरु बनाएर हस्तान्तरण गरिएको पनि देखिन्छ । त्यो मोडल अंगालेको भए हामी फरक ढंगले जान सक्थ्यौं होला, तर हामीले स्वनिर्माण विधि लागू गरियो । यो भनेको व्यक्तिले आवश्यकता अनुसारको घर निर्माण गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित बनाउनका लागि नेपाल सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने । सँगसँगै प्राविधिक सहायता घरदैलोमा निःशुल्क पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो । यो अनुदान वितरणको प्रमुख उद्देश्य सुरक्षित पुनर्निर्माण नै हो । समाजलाई सुरक्षित बनाउँदै भविष्यमा आउने विपदबाट समाज/राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्ने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । त्यसकारण हामीले यसरी ठूलो लगानी गरिरहेका छौं । यसमा सबैभन्दा प्रमुख चुनौती व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्ने अर्थात् व्यक्तिलाई घर बनाउन लाग भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो । विगतमा पचास हजार रुपैयाँ लिएर जाने अनि घर चाहिँ नबनाउने देखियो । सुरु सुरुमा सरकार आएर बनाईदिन्छ भन्ने पनि कतिपय ठाउँमा बुझाइ रहृयो । विविध कारणले हामीले त्यो सूचना सबै ठाउँमा सही ढंगले पुर्याउन सकेनौं ।
यहाँले भन्नुभयो हाम्रो मुख्य उद्देश्य भविष्यमा आईपर्ने विपदबाट सुरक्षित राख्नु हो भनेर, के हाल निर्माण भएका भवन संरचनाहरु सुरक्षित छन् त ?
हाम्रो कार्यविधि र परिचालन गरेका संयन्त्र सबैले यसको गुणस्तर कायम गरिरहेका छन् । र, सुरक्षित तवरले नै बनेका छन् भन्ने हाम्रो बुझाई छ । एकाध कहींकतै समस्याहरु होलान् तर समग्रतामा भूकम्प प्रतिरोधी घर नै बनेका छन् । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो सफलता भनेको व्यक्तिमा ल्याएको चेतना हो । प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानमा ठूलो खर्च गरेको छ । झण्डै ५ खर्व रुपैयाँ निजी आवास पुनर्निर्माणमा खर्च गर्दैछौं । यो सबै नेपालीको पैसा हो । भूकम्प पीडित भए पनि नभए पनि तपाई हामी सबैको रकम त्यहाँ लगानी भएको छ । हामीले अनुदान ऋण लिएर रकम वितरण गरेका छौं । यसको प्रमुख उद्देश्य भनेकै भोलि हुने विपदबाट व्यक्ति सुरक्षित होस् । समाज सुरक्षित होस् । राष्ट्र सुरक्षित होस् भन्ने नै हो ।
देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रस्थित सिंहदरबार भवन नै ४ वर्ष सम्म प्लास्टिकले छोपेर राख्नुपर्ने अवस्था चाँहि किन आयो ?
तपाईले उठाउनु भएको कुरा ठिकै हो । जहाँसम्म सिंहदरवारको कुरा छ त्यसमा प्राविधिक अध्ययन गर्ने बेलामा नै लामो समय लाग्यो । त्यतिखेर एकथरिले भत्काउनु पर्छ, यसको प्रवलीकरण संभव छैन भन्ने खालको राय दिए भने उद्देश्य ऐतिहासिक महत्वको धरोहरलाई संभव भएसम्म प्रवलीकरणबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने रहृयो । प्रशासनिक महत्वको उक्त भवनबारे गहन अध्ययन गरायौं तर अलि बढी समय खाएकोले पनि यसको काम ढिलो भएको हो । तर अब काम अगाडि बढेको छ । आशा गरौं छिट्टै सम्पन्न हुन्छ ।
अन्तमा, थप केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
पुनर्निर्माण सबैको साझा प्रयासमा मात्र उद्देश्यअनुसार सफल हुन सक्छ । विशेष गरी लाभग्राहीहरु, स्थानीय तह, राजनैतिक दल र समाजका सबै क्षेत्रको अपनत्व र सहभागितामा मात्र पुनर्निर्माण सफल हुन सक्छ । यसमा सबैको भूमिका अपेक्षित छ । यो वास्तवमा निर्माणको अवसर हो, समाजलाई विपद उत्थानशिल बनाउने अवसर पनि हो तसर्थ यसलाई सबैले साथ र सहयोग गरी सफल बनाउनुपर्छ । भविष्यमा आउने विपदबाट समाजलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । प्राधिकरणका बारेमा आफ्ना कुरो राख्ने अवसरका लागि प्रवास पत्रकारिताको लामो इतिहास बोकेको समुद्रपारि डट कमलाई धेरै धेरै धन्यबाद ! ***
***
