पाँचौ वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयनका बारेमा समीक्षा सुरु भएका छन् । विगत चार वर्षको संवैधानिक अभ्यासबाट नेपालले नयाँ अनुभव बटुल्दै आगामी यात्राको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
संविधानमा ब्यवस्था भएबमोजिम सबै संवैधानिक संरचनाहरूको गठन हुनु, सबै तहका निर्वाचन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाल्नु, नागरिक स्वतन्त्रता र यस अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने सबै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकहरू र्सवसम्मतले पारित हुनु, अन्य कतिपय नयाँ कानुनहरूको निर्माण हुनु, कतिपय निर्माणको चरणमा हुनु यस अवधिका सकारात्मक पक्षहरु मान्न सकिन्छ ।
अर्कोतिर संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा आवश्यक सबै कानुन र संरचनाहरूको निर्माण पूरा नहुनु, कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया समयमै ब्यवस्थित नहुनु, कतिपय संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता नपाउनु, स्थानीय र प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु जस्ता कमी कमजोरीका कारण जनमानसमा निराशा भने पैदा गरेको छ । यसैगरी विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाईएको भनि उठेका आवाजको सम्बोधन नहुनु, शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने सन्दर्भमा जनअपेक्षाअनुसार सुधार नहुनु, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा कमी नआउनु जस्ता बिषय विगत चार वर्ष अवधिका संवैधानिक अभ्यासका कमजोरी मानिन्छन् ।
नेपालको इतिहासमै संसद्को करीव दुई तिहाइ सांसदहरूको समर्थन प्राप्त सरकारबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार कार्यसम्पादन हुन नसके पनि निराश भईहाल्नुपर्ने बेला भने भएको छैन । अर्कोतर्फ पाँच वर्षको लागि बनेको स्थिर सरकार भएको कारणले पनि यो सरकारसंग अत्यधिक जनअपेक्षा रहनु अस्वभाविक मान्न सकिन्न । सरकारका कामकार्वाहीप्रति आएका असन्तुष्टि, टिकाटिप्पणी र आलोचनालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिई घोषित लक्ष्य पूरा गर्ने तर्फनै सरकारको पुरै ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
असहज स्थितिका बीच संविधान जारी भएता पनि संविधान जारी भएको चार वर्षको अवधिमै संविधानलाई तिरस्कार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनमा भएको एउटा ठूलो सफलता मानिन्छ । अन्य असन्तुष्ट राजनीतिक दल र शक्तिहरूसँग पनि वार्ता गर्न उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाएर सबै पक्षलाई समेट्न खोज्नु यो सरकारको अर्को सकारात्मक पाटो हो । यी सबै परिदृश्यहरु हेर्दा संविधानको चार वर्षको अभ्यास अपवाद बाहेक सकारात्मक दिशातर्फ नै अघि बढिरहेको मान्न सकिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा मुलुकमा संघीयताको नौलो अभ्यास हुँदै छ । नेपालको लागि नयाँ प्रयोगका रुपमा आएको संघीयताप्रति विभिन्न कोणबाट सकारात्मक तथा नकारात्मक टिप्पणीहरु सुरु भएका छन् । संघीयता नेपालका लागि नितान्त नौलो बाटो भएकोले यो सँधै जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना रहन्छ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा हाम्रो जस्तो बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुकका लागि संघीयता सबैभन्दा उपयुक्त राज्यप्रणाली मानिन्छ । आजसम्म नेपालसमेत गरेर विश्वका २८ वटा मुलुक संघीयतामा गएको तथ्याङ्क छ । भारत, अमेरिका, ब्राजिल, रुस, पाकिस्तान, क्यानाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिनाजस्ता ठूला मुलुकहरु संघीय राज्यप्रणालीमार्फत अगाडि बढ्न सफल राष्ट्र मानिन्छन् ।
यद्यपि संघीयताबारे केही भ्रम एवं जोखिम भने नभएका होइनन् । संघीयता असफल भयो भने देश टुक्रिन्छ, संघीयता भनेको जातीय राज्य हो र जातीय राज्यले साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढाउँछ भन्नेहरु एकथरि पाईन्छ भने अर्कोथरि संघीयताले सबै समस्याको हल फु मन्तरको भरमा हुने तर्क गर्नेहरु पनि छन् । तर संघीयता राम्ररी अभ्यास भएको विश्वको यथार्थ हेर्ने हो भने कुनै पनि मुलुक टुक्रिएको उदाहरण छैन । बुझ्ने र बुझाउने चेष्टाको अभावमा बन्ने सटही धारणाबाट संघीयताबारे सही ब्याख्या हुन नसकिरहेको अवस्थाको बीचबाट संबैधानिक अभ्यासको चौथो वर्ष पुरा गरी पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा संबिधान कार्यान्वयनले थप गति लिन सकोस् संबद्ध सबैमा शुभकामना ।***
