काम बिशेषले म केहि वर्ष अगाडि डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम दुनै पुगेको थिए । जिबिसमा काम लिएर जाँदा त्यहाँ एक हुल मानिसहरु एलडिओ सा’बकोमा आई दशै आयो हाकिम सा’ब लु अब हामीलाई पनि अलि अलि बिकास चाहियो भनेर मागेको सुने अनि अलि धेरै चासो लागेर आयो र जान्ने चाहनाका साथ बुझदै जाँदा त्यहाँ त बिकास भनेको गाउँबाट आउनेहरुलाई केही कोशेलीपात किन्न पैसा पो दिनुपर्ने रहेछ अनि त्यो पाउनासाथ उनिहरुले खाली कागज मै ल्याप्चे लगाईदिएर जाँदा रहेछन् । त्यहाँका दलगत संयन्त्र र कर्मचारीहरु पनि बिकास गर्न सोही शैली उचित ठानी त्यही अनुसार नै गर्ने परिपाटी बर्षौदेखि चलीआएको कुरा त्यहाँका एकजना मित्रले बताएको सुन्दा म त छक्क परे । यो त भए दूर्गमका कुरा, सुगममा पनि यो भन्दा फरक छैन सारमा, मात्र शैली फरक होला ।
तत्कालिन संबिधान सभाका एकजना मानानीयसंग मेरो राम्रै चिनजान थियो । उनिसंगको संगतबाट मैले यो सबै कुरा जाने कि, यो निर्वाचन क्षेत्र बिकास भनेको चुनाव ताका गरिएको लाखौ करोडौ खर्चको सोधभर्ना गर्ने एक बलियो भर्याङ हो । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली यस्तो दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिएको छ कि, असल काम गर्ने र सही नियतका कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि भएकाहरुले चुनाव जित्नै सक्दैनन् । सो बेला गरिएको खर्च उठाउने एक महत्वपूर्ण समय यही हुँदा सबै सदस्यहरुले आँत हँसाइरहेका छन ।
यसपाली हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत गरेको रु. १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटको झण्डै ६२ प्रतिशत हिस्सा तलब, भत्ता सहितको नियमित खर्चमा जाने ‘चालु खर्च’ शीर्षकमा छुट्याइएको छ । कुल बजेटको २६ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र विकास लक्षित पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । राजस्वले नियमित खर्च मात्र धान्ने आँकडाको सोझो अर्थ हो-सरकारसंग विकासका परियोजना अघि बढाउन वित्तीय स्रोत पर्याप्त छैन । भन्नुको तात्पर्य विकासका लागि खर्च गर्न विदेशी सहयोग र आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको भर गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट निर्माण र प्रस्तुती झैं संसदमा पेश भएलगत्तै सार्वजनिक भएको यस बारेको टिप्पणी र प्रतिक्रिया पनि पारम्परिक नै छ । यसलाई विस्तारकारी, महत्वाकांक्षी, लोकप्रिय लगायतका उपमा दिईरहेकाहरूले बजेट निर्माताकै पदचाप पछ्याएका छन् । तर, मिहिनसंग हेर्ने हो भने यसमा फरक तस्वीर आउँछ । राजस्व र प्रस्तावित कार्यक्रमका लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी छैनन् । तयारी नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको छैन, बरु निर्माणाधीन र अध्ययन भईसकेका रणनीतिक आयोजनालाई महत्व दिईएको छ ।
जानकारहरूको भनाईमा बजेट निर्माणमा अर्थशास्त्रीय मान्यतालाई ख्याल गरिएकै छ । त्यसैगरी, लोकप्रियताको मापन बन्ने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलाई यसअघि झैं निरन्तरता दिईएको छ । तलब-भत्ता बढाएर सरकारी कर्मचारीलाई खुशी पार्न खोजिएको छ । अर्थात, समग्रमा परम्पराकै निरन्तरता देखिने यो बजेटको समर्थन र आलोचना पनि पारम्परिक आलोकमै भईरहेको छ । बुझनुपर्ने के हो भने बजेट अंकको हिसाबकिताब मात्र नभएर नीतिगत सुधारको दस्तावेज पनि हो । तर, अर्थतन्त्रका पारंगत अर्थमन्त्रीको बजेटले नीतिगत सुधारको सन्देश दिन सकेको छैन । हिंसा र संक्रमणको दुई दशक लामो कालखण्डबाट आएको समाजले पालेको समृद्धि र स्थिरताप्रतिको आकांक्षासँग मिलाप हुने गरी नीतिलाई बजेटले संबोधन गर्न सकेको छैन । र यसको आलोचनामा खर्चिएका शब्दहरू पनि विकल्पविहीन र पारम्परिक आलोचनामा सीमित छन् । परिणामतः देशको अबको अर्थतन्त्र कस्तो हुने र विकासको बाटो कसरी समात्ने भन्ने आम चासो रनभुल्लमै छ । बजेटलाई कर्मकाण्ड बनाउने र ठान्ने यो अवस्थाले नागरिक तहमा बजेटप्रति नै बेवास्ता बढ्दो छ । यो अवस्था संविधानको भाषामा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर अर्थ्याइएको उदार आर्थिक नीति मार्फत लोककल्याणकारी राज्य-व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने सही यात्रा होईन । बजेट सत्तारुढ दलको अर्थ-राजनीतिको दस्तावेज, विकासप्रतिको प्राथमिकता र दृष्टिकोणको झलक हो, जसमा उसको सिद्धान्तसँगै चुनावी घोषणापत्र, प्राथमिकता र योजना प्रतिविम्वित हुने अपेक्षा हुन्छ । आम नागरिकले यसको केन्द्रमा आफूलाई खोज्छन् । ठूला परियोजना, खर्च, ठेक्कापट्टा, तलब-भत्ताका मात्र कुराले बजेटमा आम मानिसको अनुहार समेटिंदैन । आम मानिससँग जोडिन सकेन भने त्यो बजेटको अर्थ हुँदैन । विडम्बना, अहिले त्यही भईरहेछ, जसलाई सच्याउन ढिलो हुँदैछ ।
सांसदहरुको काम भनेको केवल व्यवस्थापकीय हो, कार्यकारी होईन । हाम्रो संबिधानले र संसदको कार्य संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिकामा पनि यो कुरा अझ प्रस्ट पारिएको छ कि, व्यवस्थापिकाले गर्ने मुख्य काम भनेको मुलतः बिधी-बिधान तर्जुमा गर्ने हो । यसले कार्यपालिकालाई नियमन गर्दछ भने न्यायपालिकालाई कानुन बनाउन सहयोग गर्दछ । यति प्रष्ट हुँदा पनि हालै हाम्रो सरकारले घोषणा गरेको बजेटले प्रति सांसद रु ६ करोड रुपैयाँ उनिहरुको निर्वाचन क्षेत्रको बिकासका लागि दिने जुन निर्णय गरियो जुन आफैमा गैरकानुनी छ । होला पहिला पहिला स्थानिय सरकार नहुँदा यो कार्यले भलै केहि काम गरेको भए ता पनि अहिले त सबै ठाउँमा स्थानिय सरकार आईसकेको अवस्थामा यो विनियोजित बजेट नियम संगत छैन ।
कसैलाई कार्यकारी र व्यवस्थापकीय दुबै अधिकार दिईयो भने त्यहाँ पक्कै पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ ले डेरा जमाउछ र पक्कै पनि स्वेच्छाचारिता बढ्नेछ । सजिलो भाषामा बुझाउने हो भने यदी कसैलाई एक भोज भतेर गर्नका लागि तरकारी किन्न पनि उसैलाई, पकाउन पनि उसैलाई अनि बाँड्न पनि उसैलाई दिईयो भने त्यस भान्छामा पक्कै पनि झोल बढी पर्ने निश्चित छ । त्यसैले हाम्रा सांसदज्यूहरुलाई ६ करोड दिईयो भने माथि उल्लेख भएजस्तै दाल तरकारीमा पानीको मात्रा बढे झै कमसल काम हुने पक्का छ ।
उता प्रतिपक्ष दलको पारा झन बुझिनसक्नुको छ । बजेटको बिषयमा पुरै खरो रुपमा बिरोध गर्ने बिपक्षीहरुले यो ६ करोडको लाइनलाई चाँहि खुबै स्वादिलो मानेका छन । ’तैं चुप मै चुप’ भएर देशको ढुकुटी दोहन गर्न सबै आतुर देखिन्छन् । केहि आशालाग्दा गगन थापाले समेत मसिनो स्वरमा ‘बिरोधका लागि बिरोध’ गरे जस्तो मात्र गरे ता पनि त्यो रकम ’म चाँही लिन्न’ भन्न कसैले नसकेको देख्दा यो लाग्छ कि सबका सब उही ड्याङका मुला नै हुन् ।
अब यो आर्थिक बर्षको अन्त्य महिनामा ६ करोड जम्मा बजेटको लगभग ८० प्रतिशत खर्च एकै महिनामा हुनेछ, अलि बढी बजेटको बारेमा चासो राख्ने उमेर समुह भनेको युवा भएकोले उनिहरुको मुखमा बुझो लगाउन केही थान ‘कोस्को’ कम्पनीको फुटबल र भलिबल हुत्याई दिएर ‘मिकाशा ब्राण्ड’ को बिल बनाई युवा तथा खेलकुदको शीर्षकमा अंक भरिने छ । आफुलाई चन्दा सहयोग गर्ने होटेल व्यवसायीको होटेलमा गोडा दोयक सभा सेमिनार गरी बिल भने अनुसारको बनाईने छ, भने आफुलाई चन्दा दिएकै निर्माण ब्यबसायीको पसलबाट निर्माण सामग्री खरिद गरी चाहे अनुसारको रकम अंक थप गरिनेछ । गाउँको ट्वाँके साँहिलो भजन गाएकै भरमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनेछ र भनेमुताबिक बिल बनाई कुलोको हिलो खोस्रनेछ, दाहिने हात, देब्रे हातदेखि घरका सबै सदस्यहरुको हस्ताक्षर तथा हृयाण्ड राइटिङमा खाली बिलमा आफु अनुकुल बिलको रकम बन्नेछ अनि हातका सबै औंलाको ल्याप्चे थिची भरपाइ तयार हुनेछन् । यो सबै कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च हुनेछ ।
यो ६ करोड रुपैयाँ स्थानिय तहमा पठाइदिएर त्यो रकमको समुचित सदुपयोग भए नभएको हेर्ने ‘वाच डक’ को जिम्मेवारीमा सांसदहरु बस्नुपर्छ । लेखेर राख्दा हुन्छ यो बितरण हुनै लागेको रकम केवल ‘बाँदरलाई लिस्नो’ बाहेक अरु सिद्द हुन्न । जतिसक्दो यो विनियोजित बजेट खारेज हुनैपर्दछ, यदि सो खारेज नहुने नै हो भने उक्त खर्चहरुको पारदर्शिता प्रबर्द्धन गर्नका लागि सुशासन सुनिश्चितताका सबै औजार प्रयोग गरी सो को खबरदारी सबै जनता तथा सञ्चार माध्यमबाट हुनुपर्दछ । यदी कहीँ कतै केही अंश मात्र भ्रष्टाचारको गन्ध आएमा उनिहरुलाई सांसद पदबाट नै बर्खास्त गर्न सक्ने कडा नीति अपनाउनु पर्दछ । कुनै पनि खरिद कार्यमा सार्बजानिक खरिद ऐन कही कतै उल्लंघन भएमा सो लाई अख्तियार दुरुपयोगमा उजुरी गर्ने सम्पर्क स्थानको जानकारी प्रत्येक स्थानिय निकायमा उजुरी पेटिका राखिदिनु पर्छ ।
खर्च गरिने रकमको निकासा सांसदको हस्ताक्षरबाट गरिनु हुन्न । बैंक खाता सांसदको नाममा नभै न्यूनतम ३ जनाको नाममा खाता सञ्चालन गरिनुपर्दछ । तसर्थ यो सबै बिकासको कामको प्रभावकारी मुल्याङ्कन तटस्थ ब्यक्ति वा निकायबाट हुनुपर्दछ र सो को लेखापरिक्षण पनि भरपर्दो र अबिकाउ अडिटरबाट गरिएमा मात्र सो रकम केही हदसम्म सदुपयोग होला अन्यथा सो ६ करोड रुपैयाँ खर्चको सोधभर्ना शिवाय अरु सिद्द हुन्न । तालुकदार निकायलाई बेलैमा चेतना भया ।***
