काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि १५ खर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा नेतृत्वको बहुमतको सरकार दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याईसक्दा आलोचनाबाट भने बच्न सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै लोकप्रिय कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै नेकपाभित्रैबाट आलोचना भयो तर, यसवर्ष अर्थमन्त्रीले महत्वकांक्षी बजेट ल्याएपछि पार्टीभित्र आलोचना त भएन विपक्षी र केहि अर्थविद्ले भने आलोचना गरिछाडे । अर्थतन्त्रबारे जानकार नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटलाई राजनीप्रेरित तथा लोकप्रियतावादी मनोविज्ञानले ल्याईएको बताउँछन् । उनै रिजालसँग सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट, यसमा काँग्रेसको धारणा, कार्यान्वयन र चुनौतीका विषयमा केन्द्रीत रहेर समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटबारे काँग्रेसको प्रतिक्रिया के छ ?
बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा हाम्रो बजेट प्रणालीमा केही संरचनागत समस्याले निरन्तरता पाउँदै आएको अनुभूति हुन्छ । समस्याको निदान गर्ने दिशामा बजेटले केही महत्वपूर्ण सुधारका काम अघि बढाउँछ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । बजेट त्यो दिशामा गएको देखिएन । ७० वर्ष लामो राजनीतिक लडाइँपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएपछि हामीले जुन खालको संविधान निर्माण गरेका छौं र बजेटका विषयमा पनि संविधानले स्पस्टसँग भनेको छ, आर्थिक समृद्धि हामी सबैको लक्ष्य हो । तर, यो सरकारले आर्थिक समृद्धि गर्ने लक्षण नदेखाएर राजनीप्रेरित र वितरणमुखी बजेट ल्यायो ।
त्यसो भए अहिलेको प्राथमिकतासंग मेल खाने बजेट भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, संरचनागत समस्या ख्याल गरेर बजेट तय गर्नुपर्ने थियो । १५ खर्बको बजेट अहिले आवश्यक थियो कि थिएन ? त्यो अर्को बहसको विषय होला । तर, सरकारले बजेट ल्याउँदा आकारअनुसारका स्रोतहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा बजेटमा छैन । अहिलेलाई चालू खर्च बढाएर सरकारले लोकप्रियता खोजेको हो भने त्यो हामीले धान्न सक्दैनौं । भोलिको सरकारले जे गरोस् भन्ने हिसाबमा चालू खर्च विनियोजन गरिएको छ । तेस्रो कुरा, बजेटमा गरिएको अनुमानअनुसार यसका स्रोतहरू निकै कमजोर देखिएका छन् । सरकारले यो बजेटमा रेमिट्यान्सलाई आधार मानेको हामीले बुझेका छौं । तर, त्यसका लागि यो १५ महिनामा सरकारले न त नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्यो न अरू आयस्रोतहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने आधार खडा गर्न सकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले संविधान बनाउँदा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विषयलाई केन्द्रले मात्र नहेरी तल्लो तहमा विकेन्द्रीकरण गर्ने भनेर संविधान बनायौं । तर सरकारले थप शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट घटाएको छ र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरामा यो सरकार मन, वचन र कर्मबाटै तयार छैन भन्ने कुरा अहिलेको बजेटले देखाएको छ ।
तपाईले बजेटका स्रोतहरूका कुरा उठाउनु भयो तर, आन्तरिक स्रोतले चालू खर्च धान्न नसक्ने रोग अहिले आएको होईन धेरै अगाडिदेखिको हो नि ?
चालू बजेटको अवस्थालाई हेर्दा पनि आगामी बजेट वस्तुपरक छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट ल्याउँदा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन । ९ खर्ब ४६ अर्ब राजस्व उठाउँदा कम्तीमा पनि ८ खर्ब ३५ अर्ब सञ्चित कोषमा जाने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यो भएन र सरकार असफल भयो । पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि हामी सबैले देखेकै हो । योभन्दा बलियो सरकार अब नेपालमा बन्छ या बन्दैन त्यो म भन्न सक्दिनँ । तर, खर्चको अनुपात ज्यादै कम भयो । अर्कोतर्फ वैदेशिक लगानी कति आयो, गत वर्षको भन्दा दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारको समयमा कति घट्यो ? नेपालमा लगानीकर्ताहरू किन आउन चाहेनन् ? आन्तरिक लगानीकर्ताहरूले यो सरकारलाई किन विश्वास गरेनन् ? यस पछाडिका कारण भनेको सरकारको आर्थिक नीतिप्रति कसैले पनि विश्वास गर्ने अवस्था आएन । यी सबै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेन ।
बजेटको आकार ठूलो र वितरणमुखी भए पनि ऋणबाटै विकास खर्च चलाउने त परम्परा नै हो नि, हैन र ?
एक त त्यो बजेटको आकार ठूलो बनाईयो । जति खर्च गर्न सकिन्थ्यो त्यो आधारमा बजेट आउनुपर्ने हो । तर, वितरणमुखी बनाएर अल्पकालीन रूपमा धेरैलाई खुसी पार्न खोजिएको छ । हामीले हेर्दा राजस्वको लक्ष्य ९ सय ८१ अर्ब र साधारण खर्च ९ सय ५७ अर्ब छ । यसको अर्थ के हो भने राजस्व बाँडेर, ऋण लिएर विकास गर्छु भन्ने सरकारको सोच देखिन्छ । हामीले जति पनि विकास निर्माणका काम गर्छौं वा पुँजीगत खर्च गर्छौं त्यो ऋणबाट मात्रै हुनेछ र बजेटले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमाथि ऋण थप्दै जाने देखिन्छ ।
भनेपछि यो बजेटबाट विकास भन्दा पनि आन्तरिक खर्च धान्न धौ-धौ पर्छ ?
हो राजस्वको टार्गेट यो वर्ष ९ सय ८१ अर्व राखेको छ । यो उठ्दैन र गत वर्ष पनि उठेको थिएन । त्यसकारण साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । खर्चको स्रोत हेर्दा केही देखिँदैन । अर्थमन्त्रीले खर्चको स्रोतमा राजस्व बाहेक झण्डै ३ खर्ब विदेशी र २ खर्ब हाराहारीमा अन्तरिक ऋण लिने भन्नुभएको छ । यसमा अनुदानको रकम पनि थपिएला, त्यो पनि ससर्त । यसरी हेर्दा सरकारले झण्डै पाँच खर्ब ऋण लिएर देश चलाउने सोच बनाएको देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने, नेपालबाट उठेको राजस्वलाई आन्तरिक खर्चमा प्रयोग गर्न त्यो पनि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार उठ्यो भने, हैन भने ऋणबाट कर्मचारीहरूको तलब दिने र बाँकी कसैले पत्याएर ऋण दिए भने विकास निर्माणका कामहरूमा खर्च गर्ने सरकारले सोच राखेको छ । हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने आँट पनि सरकारमा देखिएन र फजुल खर्चलाई बजेटले नियन्त्रण गर्ने आँट पनि गरेको छैन । त्यसकारण हामीले भनेका हौं, बजेट केही सीमित पक्षका लागि गएको छ, सम्रग्र देशको हितका लागि गएको छैन । वितरणमुखी बजेटले देशको आर्थिक बिकास संभव छैन ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि बजेटलाई केन्द्रीकृत नै भयो भनिन्छ, बजेटकै कारण संघ र प्रदेशबीचमा विवादको स्थिति त आउँदैन ?
समृद्धिका लागि केन्द्रले मात्रै काम गर्न सकेन भनेर हामीले संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरेर तीन तहका सरकार रहने र उनीहरूलाई सिंहदरबारमा रहेको अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जाने भन्ने हो । तर, अहिले सरकार हामी संघीयतामा जानुभन्दा अगाडि जति अधिकार तल गएका थिए ती अधिकारलाई समेत खिचेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याईएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको बजेट घटाउँदै उनीहरूको अस्तित्वलाई संकटमा पार्ने र संघीयता मास्ने काम सरकारबाट भईरहेको छ । कुनै एक प्रदेशभित्र कहाँ के विकासका काम गर्ने भन्ने जिम्मा संघको हैन प्रदेशहरूको हो । प्रदेशभित्र कुनै ठूला आयोजना छन् र त्यो काम गर्न प्रदेशको आर्थिक हैसियत छैन भने संघीय सरकारले हेर्ने कुरा छुट्टै हो । यसले के देखाउँछ भने सरकार संघीयता मास्ने काममा लागेको छ । तर, त्यो हुन नेपाली काँग्रेसले कदापि दिने छैन ।
काँग्रेसको तीनै तहमा दरिलो उपस्थिति नभएको अवस्थामा तपाईंहरूले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई रोक्न कसरी सक्नुहोला र ?
काँग्रेसको उपस्थिति कति र कहाँ छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हैन । जनताले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गराउनका लागि अहिले पनि हामी कमजोर छैनौं । त्यसकारण सरकार सच्चिनुपर्छ । सरकार सच्चिएर देश विकास गर्ने कुरामा काँग्रेसको कुनै अवरोध हुंदैन । तर, व्यवस्थालाई मास्ने र जनताका अधिकारमाथि धावा बोलेर अगाडि बढ्ने कुरा काँग्रेसले कदापि स्वीकार गर्दैन ।
अन्त्यमा, तपाईंले यति भनिरहँदा सरकारले यो बजेटलाई समाजवादी बजेट भनिरहेको छ, तपाईंहरूको समाजवाद र सरकारले भनेको समाजवादमा के फरक छ ?
उहाँहरूले चुनावी गठबन्धन गर्दै हाम्रो अबको बाटो भनेको समाजवाद हो भन्नु भएको हो । तर, समाजवादको अर्थ के हो भन्ने कुरामा उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन । समाजवाद भनेको नेता मोटाउने वाद हैन, जनता मोटाउनुपर्छ । अहिलेकै वास्तविक अवस्थालाई हेर्दा बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन भने सरकार उल्टो बाटोतर्फ गईरहेको छ । हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेका हौं । तर, सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरौं वा अहिलेको बजेटलाई हेरौं समाजवादको सामान्यभन्दा सामान्य सिद्धान्तलाई पनि छोएको छैन । उहाँहरूको बाटो नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित छैन भने त्यो सरकारबाट कस्तो समाजवादको आशा गर्ने ?
