काठमाडौं – द्वन्द्वकाल र त्यसपछिको राजनीतिक तरलताले देशको चौथो अंग मानिने पत्रकारिता क्षेत्रको स्थिति पनि दयनीय बन्यो । तर लोकतन्त्र स्थापनामा पत्रकारिता जगतको योगदान उल्लेख्य नै रहृयो र देश राजनीतिक परिवर्तनसँगै संघीयतामा प्रवेश गर्यो । राज्यका तीनवटै निकायको खबरदारी गर्ने पत्रकारिता क्षेत्र अझै सुरक्षित हुन सकेको छैन भने समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथिको धरपकड पनि रोकिएका छैनन् । आखिर किन यस्तो भईरहेको छ र वैदेशिक शाखाबारे महासंघको धारणा के छ लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
महासंघको नेतृत्वमा आउनुभएको झण्डै दुई वर्ष पुग्नै लागेछ, यो अवधिमा तपाईंले नेपाली पत्रकारिताको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
नेपाल पत्रकार महासंघ ६५ वर्ष पूरा गरेको अगुवा नागरिक संस्था हो । मैले हेर्दाखेरी नेपाली सञ्चार क्षेत्र अहिले पनि संक्रमणको अवस्थामा छ, व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । हामीले नयाँ संविधान बनायौं, संविधान अनुसार राज्यको पुनःसंरचना भयो, तीनैतहको निर्वाचन भएर तीनतहको सरकार पनि बनिसकेको छ । तीनै तहलाई सञ्चार सम्बन्धी अधिकार पनि दिईएको छ तर, ती अधिकारलाई कानून बनाएर अझै व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । सञ्चार सम्बन्धी पुराना कानूनहरु यथावत छन्, पुराना संरचना अझै यथावत छन् त्यसैले सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन । अर्कोतिर सञ्चार क्षेत्रहरु आफै पनि व्यवस्थित हुने, गुणात्मक बन्ने र व्यवसायिक बन्ने दिशामा पनि जान सकेको छैन । एकअर्थमा भन्ने हो भने संख्यात्मक बृद्धि त छ तर, गुणात्मक बृद्धि अझै हासिल गर्न सकिएको छैन । त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने नेपाली सञ्चार क्षेत्र अहिले परिवर्तनको पर्खाइमा छ ।
पत्रकारहरुको हकहितका लागि महासंघले पछिल्ला समयमा गरेका उल्लेखनीय कार्यहरु के-के हुन् ?
पत्रकार महासंघमा राज्य वा सत्ता जस्तो यो वा उ काम गर्ने भन्ने हुँदैन, महासंघले निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको अभियानहरुलाई अघि बढाउने नै हाम्रो प्रमुख ध्येय हो । महासंघले स्थापना कालदेखि नै लोकतन्त्रको पक्षमा अभियान चलाउँदै आएको छ भने नागरिक अधिकार, राष्ट्रियहित, पत्रकारहरुको हकहित तथा अधिकारको पक्षमा बोल्दै आएको र हामी आएपछि पनि यिनै कामहरु गर्दै आएका छौं । खासगरी श्रमजीवि पत्रकारको हकहित अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री कानून निर्माणमा ‘लविङ’ गर्ने, पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धी र मिडियाहरुको हितको पक्षमा हामीले चाँहि आफ्ना आवाजहरु उठाउँदै आएका छौं ।
प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा गर्दा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारको धरपकड अझै रोकिएको छैन, यसलाई कसरी लिईरहनुभएको छ ?
पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षाको विषयलाई एकपटक मात्र उठाएर नपुग्ने रहेछ, निरन्तर रुपमा खबरदारी गरिरहनुपर्ने-उठाईरहनुपर्ने र लडिरहनुपर्ने भनेको पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षा नै रहेछ । एकातिर पत्रकारहरुले काम गरेपनि सञ्चार माध्यमहरुबाट नियुक्ति पत्र नपाउने, तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने र कानूनका तोकिएका सेवा-सुविधा नपाउने अवस्थाले पीडित छन् भने अर्कोतिर समाचार लेखेकै कारण उनीहरुमाथि धम्की आउने, गिरफ्तार गरिने, आक्रमण गरिने जस्ता घटनाहरु अहिले पनि रोकिएका छैनन् । अहिले पनि राज्यका पक्षबाट वा राज्यइतरका पक्षबाट पत्रकारमाथिको भौतिक आक्रमण रोकिएका छैनन्, यसमा चाँहि पत्रकार महासंघले एकदमै खबरदारी गरेको छ, हामी सडकसम्म पुगेका छौं र लेखेकै कारण कुनै पनि पत्रकारमाथि आक्रमण हुन्छ भने त्यो पत्रकार महासंघलाई सैह्य हुँदैन । त्यो व्यत्तिगत मुद्दा भन्दा पनि सिंगो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण मानेर हामी सामूहिक ढंगबाट त्यसको प्रतिवाद गर्छौ र गर्दै आएका छौं ।
धरपकड अझै रोकिएका छैन भन्नुभयो, उसो भए प्रेसप्रति सरकार अनुदार हुँदै गएको हो ?
अब यो सरकार र त्यो सरकार भन्नुभन्दा पनि वास्तवमा राज्यका तीनवटै अंगको खबरदारी गर्ने, के-कस्ता राम्रा काम गरेका छन् र के नराम्रो भएको छ भनेर निगरानी गर्ने काम मिडियाको हो र त्यसैले यसलाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो । यो चौथो अंगप्रति जहिले पनि सरकारहरु सशंकित हुने, अनुदार हुनेक्रम विगतदेखि हामीले भोग्दै आएका छौं र अहिले पनि त्यो व्यवहार हटिसकेको छैन । त्यसैले जे-जस्ता विगतका सरकारहरुले गर्दै आएका थिए अहिले पनि त्यहि खालको व्यवहार चाँहि निरन्तर छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अब यसलाई निरुत्साहित गर्न यहाँको भूमिका चाँहि कस्तो रहन्छ ?
हामीले गर्ने भनेको खबरदारी नै हो, खबरदारी बढाउनुपर्छ एकातिर भने अर्कातिर राज्यका नीति, कानून र संरचना पनि बलियो हुन जरुरी छ । सञ्चार सम्बन्धी स्वायत्त र स्वतन्त्र संरचना बनाउने र आक्रमण भएमा तत्काल कानूनी कारवाही गर्ने खालका व्यवस्थाहरु गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यहि भएर हामीले भर्खरै मात्र पत्रकार महासंघको पहलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अन्तर्गत एउटा छुट्टै प्रेस अनुगमन इकाइ खडा भएको छ । अब देशैभरिको प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाको त्यो इकाइले हेर्नेछ, खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा पत्रकारहरुको सुरक्षाका लागि एउटा संयन्त्र बनाउ भनेर भनिसकेको छ । राज्यले पनि पत्रकारमाथि भएका आक्रमणको तत्काल रेश्क्यू गर्ने, सुरक्षा दिनेगरी संयन्त्र बनाउनुपर्ने भनेर पनि हामी दबाब दिईरहेका छौं र यो पत्रकार महासंघले पनि गम्भिर रुपमा उठाउनुपर्ने विषय भएकाले जोड्दार रुपमा उठाईरहेका छौं ।
तपाई निकै अघिदेखि पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, पछिल्लो प्रविधिसंग कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
मैले २०४९ बाट पत्रकारिता सुरु गरेको हुँ । त्यतिबेला लेटर प्रेस हुन्थ्यो । अक्षर हातले मिलाएर छापिने गरिन्थ्यो । त्यसपछि अफसेट प्रेस आयो । यसमा प्लेट बनाएर समाचार छाप्ने चलन आयो । त्यसपछि कम्प्युटरमा डिजाइन हुन थाल्यो । त्यसपछि अनलाइन आएको छ । प्रविधिको विकासले नयाँ नयाँ चुनौती थपेको छ । एकैछिनको समाचार एकैछिनमा पुरानो भईसक्छ । छापा पत्रकारिताबाट अनलाइन/विद्युतीय पत्रकारिता मेनस्ट्रिम पत्रकारिता हुन थालिसकेको छ । भिजुअल, फोटो, टेक्स्ट, अडियो सबै अनलाइनमा आउँछ । अब यसमा विस्तारै सबै आउन थालिसकेको छ । जति नयाँ नयाँ हुँदै आएको छ पत्रकारितालाई उत्तिकै चुनौती थपिदो छ । भोलिका दिनमा कस्तो प्रविधि आउने हो । हामी अब कसरी चल्नुपर्ने हो भन्ने विषयसमेत हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
पछिल्लो समय अनलाइन पत्रकारिताको विकास हुँदै जाँदा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराहरु बढि आउन थाले भनिन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालमा समाचारमुलक भनेर सूचीकृत भएका अनलाइनको संख्या १५ सय नाघिसकेको छ, यो संख्या भनेको धेरै ठूलो संख्या हो । त्यहि भएर अहिले झोला-झेालामा अनलाइन छ भनेर पनि भनिन्छ । व्यवस्थित योजना छैन, कुनै खालको पूँजी छैन, कार्यालय छैन, अनलाइन खोल्ने भनेर वास्तवमै एकखालको रहरमा खोल्ने जस्तो चलन देखिईराखेको छ । यसैले अब विस्तारै अनलाइनलाई पनि सञ्चार उद्योगको रुपमा अन्य छापा माध्यमले पाएको जस्तो सुविधा पनि पाउने गरी नियमन गर्दा पनि अन्य माध्यम जस्तै सहज ढंगबाट गर्न सकिने गरी व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौं ।
यो अनलाइन पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएको अस्तब्यस्ततालाई व्यवस्थित गर्न महासंघको के योजना छ ?
कानूनले अहिलेसम्म अनलाइन भन्ने चिन्दैन, नेपालको कुनै पनि कानूनले अनलाइन सञ्चारमाध्यम बनेर चिनेको छैन । सरकारका कामहरुलाई पारदर्शी गराउने र नागरिकलाई सुशासन दिने उद्देश्यले ल्याईएको सुशासन ऐन अन्तर्गत निर्देशिका जारी गरेर नेपाल सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुलाई नियमन गर्दै आएको छ, जुनमा नेपाल पत्रकार महासंघको आपत्ति छ । हामीले अनलाइन माध्यमलाई पनि अन्य छापा माध्यम सरह सेवा सुविधा दिने र यसलाई चिन्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर जोड्दार रुपमा आवाज उठाउँदै आएका छौं । नेपाल पत्रकार महासंघले आम सञ्चार माध्यमको एकिकृत मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाएका छौं, त्यहाँ अनलाइन माध्यमको बारेमा धेरै व्यवस्था छ । मलाई लाग्छ अनलाइनलाई ऐन नै बनाएर हामीले व्यवस्थित गरियो भने अनलाइन पनि व्यवस्थित हुन्छ र यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि राज्यले जे-जति योगदान गर्न सक्छ त्यो पनि हुन्छ ।
अब महासंघको वैदेशिक शाखाहरुबारे कुरा गरौं, अहिलेसम्म ८, ९ वटा मुलुकमा मात्र शाखा रहेको देखिन्छ, आशातित विस्तार नहुनुका कारण के होला ?
पत्रकार महासंघ केन्द्रले चाँहि कहिले पनि आफै शाखा विस्तार गर्दै हिड्दैन । अब विदेशमा रहेको नेपाली पत्रकार अथवा स्वदेशमा रहेका नेपाली पत्रकारहरुले हामी यति संख्यामा पत्रकारको साधारण सदस्य छौं र हामीलाई यहाँ शाखा चाहियो भनेर माग गर्नुभयो भने महासंघको संगठन समितिले छानविन गर्छ र केन्द्रीय समितिबाट तदर्थ शाखा दिईन्छ र तदर्थ शाखाबाट अधिवेशन भईसकेको पछि मात्रै शाखाको मान्यता दिने गरिन्छ । त्यहि भएर विदेशमा धेरै शाखा विस्तार गर्ने कुरामा हामी अहिले जोड दिदैनौं । भईराखेका शाखालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी गुणात्मक बनाउने भन्नेमा जोड छ तर, कँहि त्यस्तो शाखाका लागि उपयुक्त संख्या पनि पुगेको छ र माग पनि हुन्छ भने रोक्दैनौं ।
वैदेशिक शाखाहरुमा कार्यकाल सम्बन्धि अन्यौलता कायमै देखिन्छ, विद्यमान २ वर्षको कार्यकाल महासंघको केन्द्रसंग मेल खाँदैन नि ?
विदेशका शाखाहरुका पनि खासगरी ३ वर्ष भन्दा बढी कार्यकाल त हुनै सक्दैन । किन भने विधानमा नै ३ वर्षको कार्यकाल भनेर लेखिएको छ । वैदेशिक शाखाहरुको हकमा विदेशको अनिश्चित बसाई, भिसा लगायत अन्य प्राविधिक कारण कतिखेर के हुने भन्ने टुंगो नहुने, कार्यसमितिमा रहेका नेतृत्व लगायतका सदस्यहरु ३-३ वर्षसम्म निरन्तर सक्रिय भईरहन पनि समस्या देखिने, ३ वर्षसम्म परिस्थिति धेरै परिवर्तन भईसक्ने जस्ता कारणले समझदारीमा २ वर्ष पनि कार्यकाल रहने व्यवस्था वैदेशिक शाखा नियमावलीमा हामीले गरेका हौं । सोहीअनुसार सबै वैदेशिक शाखाहरुमा अहिलेसम्म कार्यकाल २ वर्षको नै छ र विदेशमा हरेक हिसाबले २ वर्ष ठिकै पनि हो । त्यसैले त्यहाँको आवश्यकता र अनुकुलता अनुसार २ वा ३ वर्ष कार्यकाल गर्न सकिने छ ।
महासंघले आगामी जुनमा दक्षिण कोरियामा गर्ने भनिएको वैदेशिक पत्रकारहरुको सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य के हो, यसको तैयारी के हुँदै छ ?
जुन महिनामा नै गर्ने भनेर अझै टुंगिएको त छैन, नेपाल पत्रकार महासंघका अन्तर्राष्ट्रिय समितिको संयोजक म आफै छु र यो समितिले कोरियामा विभिन्न वैदेशिक शाखाहरुको सम्मेलन गर्ने भनेको छ । त्यसमा जुन, जुलाई र अगस्ट गरी विभिन्न समय प्रस्ताव भएको छ, वैदेशिक शाखाका साथीहरुले कुन समय ठिक हुन्छ भनेर सुझाव पठाउन पनि आग्रह गरेका छौं । अब उहाँहरुका सुझावका आधारमा हामी समय निर्धारण गर्ने छौं । यसको उदेश्य के हो भने वैदेशिक शाखाहरुका समस्या के छन्, नेपाल राष्ट्र र विश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीको पक्षमा उहाँहरुको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा हाम्रो बुझाईमा एकरुपकता कायम गर्ने अनि पत्रकार महासंघको पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बनाउन आवश्यक छ कि छैन र पत्रकार महासंघको वैदेशिक शाखा सञ्चालन सम्बन्धी जुन नियमावली छ त्यो नियमावलीमा के-कस्तो संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौ । खासगरी हामी आन्तरिक विषयमा पनि छलफल गर्छौ र सिंगो राष्ट्र र विदेशभरी छरिएर रहेका नेपालीको पक्षमा हाम्रो भूमिका कस्तो हुने भनेर निष्कर्ष निकाल्न चाहान्छौं । त्यहिंबाट घोषणापत्र जारी गर्न चाहन्छौं र पहिलो पटक विदेशी भूमिमा विदेशमा काम गरेका पत्रकारहरुका समस्या के छन् भनेर जानकारी र सुझाव पनि लिन चाहान्छौं । यसको तयारी पनि सुरु भईसकेको छ, कोरिया शाखाले हामी आयोजना गर्छौ भनेर भनिसकेको छ । एनआरएनएले पनि यसमा सहभागिता जनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ, अब यसको समय पनि साथीहरुका सुझावका आधारमा चाँडै घोषणा गर्ने छौं ।
अन्त्यमा केहि भन्नु छ कि ?
सबैभन्दा पहिले त जापान जस्तो ब्यस्त मुलुकमा रहेर लामो समयदेखि प्रकाशित हुँदै आएको नेपाली समाचार र समुद्रपारि डट कमलाई मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । विदेशी भूमिमा रहेर पनि नेपालको राष्ट्रियता, नेपाली जनताको पक्षमा र संसारभरी छरिएर रहेका नेपालीहरुका दुःख, पीडा तथा उनीहरुले हासिल गरेका सफलताको पक्षमा जसरी नेपाली समाचार र समुद्रपारि डट कम साथसाथै उभिएर राष्ट्रको उन्नती-प्रगतीमा जसरी हातेमालो गरेको छ त्यो निकै सह्रानीय छ । अनेक काम हुँदाहुँदै पनि ती काम पूरा गरी विदेशमा पत्रकारिता गर्नु भनेको चुनौतीपूर्ण कुरा हो । पत्रकारिता भनेको समाजसेवा नै हो, पत्रकारिता कहिल्यै पनि नीजि सम्पत्ति हुँदैन, पत्रकारिता समाजकै सम्पत्ति हो र यो सम्पत्तिलाई तपाईहरुले जे-जस्तो योगदान दिएर अघि बढाईरहनु भएको छ यसप्रति खुशी व्यक्त गर्दै प्रगतीको कामना गर्न चाहान्छु । साथै नेपाली नयाँ वर्ष २०७६ को उपलक्ष्यमा समस्त पत्रकार मित्रहरु एवं जापानबासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहान्छु ।***
