सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
नमस्कार ।
हुन त केहि दिन अघि मात्र म जस्तै प्रहरीको एकजना सिपाहीले आइजीपी सा’बलाई खुल्ला चिठी लेख्दा उसलाई बिभागिय कारबाहीमा परेको खबरले गर्दा यो पत्र लेख्न मन बडो कामिरहेको छ । महामहिम महोदय समक्ष यो पत्र पुग्न शितल निवासको धेरै ठूला ठूला जन्जिर अनि पर्खाल पार गरेर पुग्न गाह्रो होला यद्यपि मेरो पहुंच हजुर समक्ष प्रत्यक्षरुपमा पुग्न नसकेको कारण अनि मैले मेरो परिचय खुलाउदा भोलि मलाई आइपर्ने झमेला अनि पूर्ववत मित्र झै कारबाहीमा परिने डरले गर्दा मैले एकजना पत्रकार साथीलाई यो वेदना पोखेर उहां मार्फत यो पत्र लेखाउदै छु ।
हुन त, हाम्रो संबिधानले निर्धारण गरेको राज्यको शासकीय स्वरुपमा महामहिमज्यूलाई मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रदत्त नगरे तापनि समग्र राष्ट्रकै अध्यक्ष अथवा मुख्य अभिभावक भएको नाताले मैले यो प्रश्न तेर्स्याएको हुं । संविधानले नै आलाङ्कारिक भएको संस्थालाई प्रश्न सोध्ने त को होस भनेर हजुरको निवर्तमान दल निकट केहि अरिंगालरुपी हनुमानहरु ममाथि खनिएर चिल्न सक्छन् यो आलेख प्रकाशित हुनासाथ । तर मलाई त्यसमा खासै सन्देह छैन किन कि मैले हजुरलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार त्यसबेला देखि नै पाएको थिए जतिबेला राजसंस्था मिल्काउन भएको आन्दोलनमा सानै फुच्चो भएता पनि सो बखत म पनि हजुर जति नै संघर्षको मैदानमा अहोरात्र खटिएको थिए, धेरै पटक आन्दोलनको धरपकडमा परेको थिए । त्यसबेला आन्दोलनकारीले प्रहार गरेको ढुंगा बजारिएर लागेको चोटका खतहरु अझैसम्म पनि पनि मेटिएको छैन । अनि राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन याने कि हजुरलाई सो भिमकाय शितल निवासको कूर्सीमा २ पटकको कार्यकालका लागि विराजमान गराउन तपाईको पूर्व राजनैतिक दललाई मतदान गर्ने एक भोटर भएको नाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै तपाई सामु प्रश्न सोध्ने मेरो एक हक नै लाग्ने हुँदा यस आलेख लेखेको हुं । आज म सेना र प्रहरी संगठन भित्रको भित्री विभेदिकृत व्यवहार अनि हाम्रो वेदना हाम्रो परमाधिपति भएको नाताले तपाईं समक्ष पोख्न जांदैछु । यो समस्या केवल हाम्रो संगठनमा मात्र भएको हैन, मेरो साथीहरु (जो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि कार्यरत छन्) उनिहरुका पनि सबै ईकाइहरु जस्तै इलाका, जिप्रका, पोस्ट, प्रभाग, गण, गुल्म, ब्यारेक, पुरितना, हेडक्वार्टर लगायतमा समस्याहरु ऐजन ऐजन रहेका छन जुन यस प्रकार रहेको छ :-
(क) भर्ना छनौट प्रक्रियादेखि नै ठूलावडा हाकिमसा’बहरुको मनोमानी सोर्सफोर्स ब्यापक चल्ने गरेको र हस्तक्षेप धेरै नै हुने गरेको (लोकसेवा आयोगको उपस्थितीले गर्दा हाल लिखित परिक्षामा केहि सुधार आएको ।
(ख) संगठन भित्रको बोलीचालीमा हेपाहा प्रबृति हावी भएको, साना दर्जाका सिपाहीहरुलाई तं भनेर गिराएर बोल्ने गरिएको, सबै सिपाहीलाई नाममा ए-कार (रामे, श्यामे) जोडेर होच्याएर बोलाउने प्रबृति ।
(ग) कुनै एकजनाले यदि कुनै गल्ती गर्यो भने भएका जति सबै जवानहरुलाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी कारवाही गर्ने गरेको
जहाँ न्युनतम मानव अधिकारको समेत प्रत्याभूति नपाईने
(घ) वर्तमान परिप्रेक्षको बढ्दो महंगीअनुसार अत्यन्तै न्युन पारिश्रमिकको विनियोजन, जसले गर्दा मर्यादित सैनिक पेशा छोडि दुबईको चौकीदारमा दलाललाई ३ लाख माथि बुझाएर जाने क्रम बढ्दो ।
(ङ) कागज र संचार माध्यमहरुमा अर्दली (ठूलाबडा हाकिमहरुको घरमा काम गर्ने आधुनिक बधुवा कामदार) अन्त भएको भनिए ता पनि अझै धेरै सङ्ख्यामा अर्दली रहिरहेको (जुन कुराको पुष्ट्याईं गर्न जंगीअड्डाको अभिलेख मार्फत गर्न सकिन्छ)
(च) बिहान उठ्नासाथ हाकिमसा’बहरुको अगाडि गई मुटु नै थर्कने गरी जुत्ता बजारेर ‘जय नेपाल साब’ भनेर स्यालुट गरे ता पनि प्रत्तिउत्तरमा सलाम नफर्काउने परिपाटी ।
(छ) एउटै ब्यारेक भित्रै बस्ने जवान र माथिल्लो तहकालाई अलग अलग गुणस्तरका भान्छा बन्ने गरेको, जवान मेस र अधिकृत मेस लगायतमा फरक-फरक पकवान पाक्ने गरेको । कोहिलाई उसिना र कोहिलाई मसिना चामल पाक्ने गरेको ।
(ज) लगाउने ड्रेस्, जुत्ताको अपर्याप्तता हुनु, बार्षिकरुपमा उपलब्ध कपडाले अपुग हुनु । बर्षातमा लगाउने कपडा हिउंद लागेपछि र जाडोमा लगाउने कपडाहरु ठेक्का वा टेण्डर लगायतका प्रक्रिया एवं कानुनी कागजी झण्झटले गर्दा अधिकांश समय जाडो सकिन लाग्दा मात्र आफुहरुले पाउने गरेको ।
(झ) ‘राइट टु इन्फर्मेशन’ को अधिकार सुनिश्चित भएको मुलुकमा सूचनाको गुमराहमा बस्नुपर्ने विवशता, जवानहरुलाई सूचनाबाट अलग राखिएको ।
(य) गुनासाहरुको संबोधन नहुनु, हरेक साता मेस संचालकहरु/हाकिमसाबहरुले ‘केटा हो तिमीहरुलाई खानामा केहि चित्त बुझाइ छैन भने भन है’ भनेर औपचारिकता पुरा गर्ने गरेको तर यदि कसैले चित्त बुझेन भन्यो भने मात्र पनि उसले रामधुलाईको लागि के. का. शा. (केरकार शाखा) मा जानुपर्ने अवस्था । एकदिन मैले तरकारीमा तेल नै नहाली पानीमा मात्र उसिनेको भनेर कम्प्लेन गर्दा आधा लिटर तेल ल्याएर जवर्जस्ती पिउन लगाएको जस्ता घटना त प्राय: समान्य भएको, गुनासोको उचित संबोधन नहुने परिपाटी ।
(ट) मेस संचालकहरुले कार्यालय प्रमुखलाई राम्रै कोसेली र मीठा-मीठा परिकार एवं सांझ परेपछि सोमरसको व्यवस्थापन गर्ने हुँदा उनिहरु केवल ठूलाबडा हाकिमसा’बहरुप्रति मात्र उत्तरदायी हुने हुँदा बहुसंख्यक सिपाहीहरुलाई वास्ता नगर्ने परिपाटी ।
(ठ) अपर्याप्त मनोरन्जनात्मक तथा खेलकुद सामग्रीहरुको उपलब्धता ।
(ड) सुत्ने स्थानको दुर्दशा, सागुंरो कोठामा धेरैजना कोच्चिएर सुत्नुपर्ने बाध्यता, लकर सुबिधा नहुँदा ब्यक्तिगत सामग्री असुरक्षित हुने गरेको ।
(ढ) गर्भवती महिला, सुत्केरी पछिका सेना-प्रहरीहमैत्री वातावरणको अभाव, स्नानगृह, शयनकक्ष, महिनावारी हुँदा वा शौच गर्न देखि चेन्जिङ रुम महिलामैत्री नभएको ।
(ण) काखे नाबालक भएका जवान महिलाहरुका बालबालिकाहरुका लागि हेरालुको व्यवस्था नभएको ।
(त) रासन तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि नै अपारदर्शी व्यवहार देखिने गरेको । अधिकांश खरिद प्रक्रियामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिने गरेको ।
(थ) संगठनहरुबाट उपलब्ध हुने प्राय: अवसरहरुमा कि चाकडी गर्नेहरु, कि त आसेपासे भन्दा अरुले विरलै मौका पाउने गरेको ।
(द) पीरमर्का, दु:ख पीडा पोख्न तथा मनको कुरा गर्न मनोविमर्श कर्ता, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि डाक्टरहरुको उपलब्धता नभएको ।
(ध) शान्ति सेनामा जान बढि चाकडी गर्नेको सिफारिस छिटो हुने गरेको, शान्ति सेनामा गएकाहरुबाट कल्याणकारी कोषको नाममा ठूलो रकम असुली गर्ने गरिएको तर त्यहाँ रहेको अरबौ रुपैयामा निश्चित हाकिमसा’ब हरुको मात्र हालिमुहाली हुने रहेको, सो बाट प्राप्त हुने मुनाफाको इन्सेन्टीभ सिपाहीहरुले कहिल्यै नपाउने गरेको |
(न) आफुभन्दा ठूला पदकाले भनेको गलत काम पनि अक्षरश: मानेनौ भने ‘चेन अफ कमाण्ड’ उल्लंघन गरेको भनेर कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने ।
(प) घरबिदा तथा अन्य सुबिधाहरु पनि चाकडीबाज र चुक्ली लाउनेहरुले बढी पाउने गरेको । फरक विचार राख्ने सिपाहीहरुलाई बोली नै पिच्छे गाली र तुच्छ वचनले हकार्ने गरिएको ।
(फ) पारदर्शिता प्रवर्धनका लागि राज्यले अंगिकार गरेको अभ्यासहरु जस्तै : गुनासो पेटीका स्थापना, सार्बजानिक सुनुवाई, सामुदायिक अंकपत्र, सार्बजानिक लेखापरिक्षण, सार्बजानिक खर्च पछ्याउने विधि लगायत कुनै पनि जवाफदेही क्रियाकलापहरु गर्ने परिपाटी नरहेको ।
(ब) अनुगमन गर्ने तालुकदार निकायहरु, मानब अधिकारवादी संगठन, संचार जगत इत्यादीबाट अनुगमन गर्ने नगरेको । गरिहालेमा पनि औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको ।
(भ) फौजी कानुन हाम्रो संविधान भन्दा माथि रहेको जस्तो अलगै कानून प्रदर्शन गर्ने गरेको । हुकुमी शासनको व्यापकता भएको ।
(म) समय अनुसारको भत्ता, प्रोत्साहन, बढुवा अनि हौसलाका अतिरिक्त जीवन सुरक्षाका लागि उचित इन्सेन्टिभको व्यवस्था नभएको । कसै-कसैको त उही वाध्यात्मक नीति अनुसरण गरेर अवकाश हुने बेलामा केवल ‘पानी बढुवा’ बाहेक अरु प्रोत्साहन भएको पाइंदैन ।
(य) ड्युटीमा कार्यरत रहंदा मताधिकारको प्रयोग गर्नबाट बन्चित हुनुपरेको।
माथि उल्लेखित २७ बुदे केही प्रतीनिधीमुलक र मुख्य-मुख्य समस्या तथा तथ्यगत कमजोरीहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका देश कै गौरबशाली संस्थाका भित्रिरुपमा सदियौदेखि बिद्यमान समस्या हो । उल्लेखित संपूर्ण बुदाहरु तथ्यपरक र सांचो हुन, यदि क्रस चेक गर्नुपरेमा केवल १ साताको रिसर्चका लागि माथि उल्लेख गरिएको ब्यारेकहरुमा १, १ उजुरीपेटीका स्थापना गरेर ‘यो ब्यारेक सुधारका लागि के के गर्न सकिएला’ भन्ने प्रश्नको उत्तर लेखेर हालिदिन लगाउने अनि सो बक्स मन्त्रालयको आधिकारिक ब्यक्तिबाटमात्र मन्त्रालय मै लगेर खोल्ने प्रबन्ध गरिदिनु भो भने यि २७ बुंदा त केवल प्रतीनिधि समस्या मात्र रहेछन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । फेरी हाम्रो प्रतिपक्षलाई अहिले केवल इस्स्यु चाहिएको छ सरकारको बिरोध गर्न । डा. केसीको केशमा झै आफु सत्तामा हुँदा चांही चू सम्म नगर्ने अनि सत्ता बाहिर पुग्नासाथ राष्ट्रप्रेमको भावना अटोमेटिक जागृत हुन्छ । यस आलेखको मर्मलाई बुझेर सदनबाट सुधार गर्न र सांच्चैको चिन्तित हो भने प्रतिपक्ष दलले रचनात्मक भूमिका खेलेर यो समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । केहि उपल्ला दर्जाका फुलिवला हाकिमसा’बहरुलाई यो पेशा सुन कै लंका होला तर लाखौ सिपाहीहरु जो हरेक घटनामा सबैभन्दा अगाडि उपस्थित भई बिपक्षले प्रहार गरेको अस्त्रको पहिलो सिकार हुने गर्छन, उनिहरु माथि युगौयुगदेखि भईरहेको असमानता एवं अत्याचार जुनतन्त्र वा वाद आए पनि अन्त नहुने भयो । जागिर खाएदेखि छोड्नेबेलासम्म केवल ‘हस सा’ब र जय नेपाल सा’ब’ मात्र भन्नुपर्ने तर जीवनको ऊर्जावान समय देशका लागि दिदा निबृतिभरण हुने बेलामा १ कट्ठा बारी, २ कोठे घर र १ हल गोरु किन्ने शिबाय अरु प्रगति गर्न नसक्ने वाध्यात्मक अवस्थाको बिकराल स्वरुप निरुपण गर्न केवल लोकतन्त्रिक शासन ब्यवस्थामा मात्र संभव छ । किन कि यो बेला प्रधानमन्त्रीको रुपमा लामो भिजन र काम गर्ने खालकै केपी शर्मा ओली हालको कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ भने तालुकदार मन्त्रालय पनि जनयुध्दताका राम्रोसंग जनमिलिसियाहरुको कमाण्ड सम्हालेका गृहमन्त्रीको रुपमा छन् भने रक्षा मन्त्रालय पनि नेपाली राजनीतिका राम्रा अध्येता ईश्वर पोखरेलले सम्हालेका छन ।
महामहिमज्यूको सुरक्षामा खटिदा यदि कसैले केही धावा बोलेर ढुंगामुढा गरे भने आफ्नो छाति थापेर बचाउन त्यो समय न त सेनापति पुग्छन, न त त आइजीपी सा’ब नै पुगेका हुन्छन् । त्यो बेला तपाईलाई बचाउ गर्ने सुरक्षा कवचलाई यो बेला भैरहेको अन्यायको बारेमा केवल एक पत्र मात्र लेखिदिएर यी कमजोरीहरु सुधार गरिदिनु भो भने जसरी भारतमा महात्मा गान्धीको फोटोलाई हरेक नागरिकहरुले बिहान पूजा गरेर मात्र आफ्नो दैनिकी सुरु गर्छन, ठीक त्यसै गरी हजुरको फोटो पनि लाखौलाख सिपाहीहरुको मुल ढोकामा वर्षौसम्म पनि झुण्डिने पक्का छ । अन्यथा हाम्रो योगदानलाई नजरान्दाज गरेको हामीलाई महशुस भईरहने छ । संसारको सबैभन्दा उत्तम व्यवस्थाको रुपमा चिनिएको लोकतन्त्रले धेरै बिकृतिहरुलाई पक्कै विस्थापन गरेको छ तर हामी सिपाही भन्ने जातको समस्या सदियौदेखि जस्ताको तस्तै रहनु भनेको लोकतन्त्र हाम्रा लागि फगत पिसावको न्यानो सिध्द नहोस । लोकतन्त्रमा पनि हामीलाई यस्तै व्यभिचार अनि विभेद भईरहन्छ भने महामहिमज्यू, कुनचाही ‘तन्त्र’ आएपछि सिपाहीले आत्मसम्मानको अधिकार प्राप्त गरी यो पेशालाई सम्मानित पेशाकोरुपमा अगाडि बढाउन सक्छौं ?
यो आलेख प्रकाशन पश्चात पक्कै पनि यहाँबाट उचित निर्देशन जारी भई सिपाहीको हितमा पक्कै ठोस कदम चल्नेछ भन्ने बिश्वासका साथ यो कलम अहिलेलाई बन्द गरें । हवस त धन्यवाद ।
