नेपालको इतिहासमा दुई तिहाई बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस माथि अहिलेसम्मकै दमनकारी नीतिलाई आत्मसाथ गरेको छ । लोकतन्त्र गणतन्त्र सहितको संघीय संविधान २०७२ जारी भएसँगै संविधानको सफल कार्यान्वय गर्ने भन्दै संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्दै मुलुकी ऐनलाई परिमाजित गदैं भदौं १ गतेदेखि लागु गरेको मुलुकी संहिता ऐनपछि क्रमबद्ध शिलशिलामा प्रेससँग युद्धको सुरुवात गरिहेको छ ।
जंगबहादुर राणा बेलायात यात्राबाट फर्केसँगै बिक्रम सम्बत १९१० मा नेपालमा पहिलो पटक मुलुकी ऐन जारी गरिएको थियो । त्यहि मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरी मानव सभ्यतालाई चलायमान व्यबस्थित बनाउने मुलुकी ऐनलाई मुलुकी संहिता ऐन माफर्त सरकारले प्रेस माथि शोध र प्रतिशोधको रुपमा प्रयोग गर्न थालेको छ ।
मानिसमा भएको ज्ञान, बिचार अवधारणा, सिद्धान्त अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपमा मुख थुन्न खोजिएको छ । मुलुकी संहिता ऐनले अधिकार भन्दा कर्तब्य महत्व दिनु पर्छ । सरकारले गरेका सवै कामहरु सञ्चारमाध्यमले राम्रा हुन भनेर लेख्नु पर्ने बाध्यकारी परिस्थिति जुन निम्त्याएको छ, त्यो पत्रकारिताको धर्म विरुद्ध छ ।
पत्रकारको काम सत्य, तथ्य र निष्पक्ष लेख्ने हो । कसैले यो वा त्यो लेख भन्दैमा लेख्ने होइन र लेख्नु पनि हुदैन । वास्तविकताको आधारमा पत्रकार आचार संहितामा रहेर सत्य, तथ्य पत्रकारले लेख्ने गर्छन । सरकारले जुन रुपमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अपराध ठान्दै आएको छ त्यो निरङ्कुश शासनलाई निरन्तरता दिएको छ । पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने अधिकार न प्रहरीसँग छ, न पत्रकारलाई कारवाही गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । पत्रकारले पत्रकार आचारसंहितालाई पालना गरेका छन की छैनन् ? भनी सत्य भए पत्रकारलाई प्रोत्साहित गर्ने र गलत भए कारवाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको हो ।
प्रेस काउन्सिलको क्षेत्र अधिकार मिची सरकारको पक्षमा समाचारहरु नआएको भन्दै प्रहरी माफर्त धमाधम पत्रकारलाई पक्राउ गर्न लगाई सिधै पत्रकारलाई विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तरगर्त मुद्दा चलाउने काम गर्नु सरकारले जानी–जानी गल्ति गर्नु हो । सरकारले जहिले पनि हतियारले गरिने युद्ध भन्दा कलमले गरिने युद्ध धेरै गुणा शक्तिशालि हुन्छ भनेर हेक्का राख्नु पर्छ । पत्रकारले कलम चलाउँदैमा सरकारबाट हत्कडी लगाई माग्नु पर्ने अवस्था आउनु सरकारले आफैले लोकतन्त्रको चिरहरण गरेको छ । हत्कडीबाटै पत्रकारलाई ठिक पार्ने सरकारको जुन मानसिकता छ, त्यो त्याग्नु पर्छ ।
पत्रकारले समाचार लेखि आम नागरिकलाई सूचनाको हकबाट सूसूचित गराउनु पत्रकारको अधिकार हो, पत्रकारले अपारध गरेको होइन । समाचार लेख्दैमा पत्रकारलाई सरकारले जवरजस्ती अपराधको विल्ला भिडाउन खोज्नु हुदैन । यसो गरियो भने अव पत्रकार चुप लागेर बस्ने छैन । पत्रकारको हक आधिकारको लागि लड्ने नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकार माथि सरकारबाट भएको अन्याय र अत्याचारको प्रेस विज्ञप्ति निकालेर मात्र हुदैन जिम्मेवार बन्नु पर्छ । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री वातावरण बनाउन प्रेसजगतसँग छलफल, सल्लाह सुझाव सहित आएका भनाईहरुलाई मुलुकी संहिता ऐनमा समावेश गरेका भए आज प्रेस र सरकार विच भर्ख र हेरको परिस्थिति आउने थिएन ।
अपराध संहिता ऐनको दफा २९३ देखि ३०८ सम्म भएका कतिपय प्रावधानहरु प्रेसलाई अप्ठयारो बनाएको छ । आफ्नो घरपरिवारलाई चटक्क विसिएर नागरिकहरुलाई सूचनाको हकबाट सुसुचित गरिरहेका पत्रकारलाई हत्कडी लगाउने अधिकार कसैलाई छैन र हुनु पनि हुदैन । पत्रकारको हातमा हत्कडी लगाउँदैमा पत्रकारका कलमहरु बन्द हुदैनन् । झन शक्तिशालि हुदै जान्छन । समाचार लेख्दा कसैबाट आज्ञा माग्नु पर्ने ? पत्रकार आफ्नै पत्रकार आचार संहिता बाँधिएका हुन्छन, त्यहि आचार संहितामा रहेर पत्रकारले सूचना सम्प्रेषण गरेका हुन्छन ।
पत्रकारको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार लिनु पर्ने सरकार नै सुनियोजित रुपमा प्रेस माथि अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्द गराउन खोज्नु तानाशाह सरकारको शासन भन्दा पनि धेरै खतरा हुन जान्छ । त्यसैले संविधानमा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई भदौ महिना देखि लागु गरिएको मुलुकी संहिता ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी मुलुकी संहिता ऐन प्रेसमैत्री बनाउनु पर्छ । सरकारले पत्रकारितालाई आफ्नो चौथो अंङ्गको रुपमा लिने गर्छ, तर त्यही पत्रकारलाई सरकारले दुश्मनको रुपमा लिएपछि चौथो अङ्गको कुनै अर्थ रहदैंन ।
लेखक: नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका कोषाध्यक्ष हुन ।
