काठमाडौं – मधेशकेन्द्रित दलहरुले निर्वाचनअघि उठाएका मुद्दामा अडान यथावत् राखेका छन् । अडान यथावत् राखेपनि उनीहरु निर्वाचनसँगै आन्दोलनको अध्याय सकिएको बताउँछन् । संविधान संशोधनमा मुख्य अडान राखेका मधेशकेन्द्रित दलहरु अहिले किन चुप लागेका छन् त ? के संघीय समाजवादी फोरमको सत्तारोहणसँगै मधेश दलका मुद्दा पनि गौण भएका हुन् ? मधेशकेन्द्रित दल अब कसरी अगाडि बढ्दैछन् ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता वृषेशचन्द्र लालसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को गतिविधि त शुन्यप्राय छ नी ! के गर्दै हुनुहन्छ अहिले ?
सिमान्तकृत समुदायका जनताले सबैखाले विभेद अन्त्यका निम्ति गरेको आन्दोलनको परिणामस्वरुप देश अहिले संघीय संरचनामा गएको छ । जनमतको आधारमा प्रदेश सरकार गठन भएका छन् । जनताले आ-आफ्ना प्रदेशमा स्वशासनको अभ्यास गर्दैछन् । यो आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसको पृष्ठभूमि तयार पार्ने आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेको राजपा र यसमा एकीकृत त्यसबेलाका सबै पार्टी सदस्य खुशी छौं । तैपनि, संविधानमा सबैको अपनत्व स्थापित हुन सकेन । आफ्ना जायज मुद्दा र सरोकार संविधानमा समेटिनुपर्छ भन्ने आकांक्षा जनतामा अहिले पनि छ । राजपाको पहिलो प्राथमिकता संघीय संरचनालाई मजबूत पार्दै संविधानमा यी विषयहरू सम्बोधन गराउने हो । राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकमा यिनै विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
संघीय सरकारमा पनि राजपा सहभागी हुने कुरा चलिरहेको छ नि, आफ्ना माग पूरा गराउन सत्ताको बाटो रोज्न लाग्नुभएको हो ?
प्रदेश-२ मा जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ, तर कतिपयले संघीय सरकारमा सहभागी हुने भनेर चर्चा चलाउनु विडम्बना हो । पार्टीको राजनीतिक समितिमा यसको जोडदार विरोध भएको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अहिले पनि मधेश मुद्दा नै हो । यो मुद्दाको सम्बोधनका लागि हामी निरन्तर प्रयासमा छौं, तर सरकारमा गएर मात्रै सबै मागको सम्बोधन हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी हुदैन । त्यसैले हामी आफ्ना मुद्धामा अघि बढिरहेका छौं, जनता सामू गरेका बाचा पूरा गर्न प्रयत्नशिल र लगनशिल भएर जुटिरहेका छौं ।
तपाईले सक्रिय छौं भनिरहँदा पार्टी शथिल र दिशाहीन भयो भन्ने चर्चा त पार्टी भित्रै चलिरहेको छ ?
यसबीचमा पार्टी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जसरी स्पष्ट धारणा बनाएर जानुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन, यसलाई हामी स्वीकार्छौ । पार्टी सही दिशामा जान नसकेको, रणनीतिक-सांगठनिक संरचना पनि बनाउन नसकेको कुरा अधिकांश नेता-कार्यकर्ता र स्थानीयस्तरबाट उठिरहेको छ तर त्यसमा सत्यता छैन । हामी आफ्ना अडान र धारणामा स्पष्ट छौं ।अलिकति ढिलो त भयो, तर अब पार्टी यो दिशामा अघि बढ्छ । अर्को उपाय नै छैन ।
पार्टी नेतृत्वकै कारण यस्तो अवस्था आएको त होइन ?
पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा गयौं । सामूहिक नेतृत्व भन्नासाथ आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा आउँछ । सामुहिक नेतृत्वबाट अगाडि बढ्ने क्रममा नेतृत्वमा रहने बाहेकका नेताहरूको भूमिका नै नहुँदा असन्तुलन आयो । यसरी पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा हामी आन्तरिक लोकतन्त्र पनि मजबुत पार्ने र संस्थापक अध्यक्षहरूलाई पनि विशिष्ट भूमिका दिएर पार्टी सञ्चालन गर्ने दिशामा अघि बढ्दैछौं । सम्भवतः आगामी महाधिवेशनले नेतृत्व एकल र निर्णय प्रक्रिया सामूहिक हुने निर्णय गर्नेछ ।
जनताको म्याण्डेट राजपा र फोरम मिलेर जाने छ भन्नुहुन्छ, तर केन्द्र सरकारमा एउटा भित्र, अर्को बाहिर भयो । यसमा कसरी सन्तुलन आउँछ ?
हिजोका दिनमा संविधान संशोधनको सहमति भए पनि दुईतिहाइ बहुमत नभएकाले संशोधन हुन सकेन, यो सरकारसँग त्यो बहुमत भएकाले संशोधन सम्भव छ । यहि बुझाइले फोरम सरकारमा गएको हो, तर संविधान संशोधन दुईतिहाइको नभई मानसिकताको कुरा हो । सरकारमा नगएरै त्यसलाई सघाउन सकिन्थ्यो । अब राजपा सरकारमा नगए पनि संविधान संशोधनका सकारात्मक पहललाई सघाउँछ । प्रधानमन्त्री संविधान संशोधनका लागि सकारात्मक छौं त भनिरहनुभएको छ, तर गर्ने देखिंदैन । संविधान संशोधनको मुद्दामा हामी एक भएर जान्छौं ।
तर तपाईको राजपा र फोरमबीच चिसोपन बढेको छ भनिन्छ नि ?
हामीले गठबन्धन बनाएर प्रदेशमा बहुमत दिए संयुक्त सरकार चलाउँछौं र संघीय संसदमा संविधान संशोधनको पहल गर्छौं भनेर भोट माग्यौं । तर्क आ-आफ्नै होलान्, तर हामी संघीय संसदमा संविधान संशोधनका लागि रचनात्मक भूमिका खेलिरहने छौं । केहि कुरामा चिसोपन होला त्यो स्वभाविक कुरा हो, दुई फरक पार्टी भएको हुनाले । तर हाम्रो जुन साझा माग छ त्यसका लागि हामी एक भएर जान्छौं । कतिपयले अब फोरम र राजपाको प्रादेशिक सरकार नचल्ने र यसमा पनि फोरम- नेकपा हुने अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । तर, फोरमले त्यस्तो कदापि नहुने स्पष्ट पारेको छ । जनताको म्याण्डेट अनुसार गठित प्रदेश-२ को सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम राजपाबाट पनि हुँदैन ।
तपाईहरु निर्वाचन पछि त आफ्ना मुद्दामा गौण देखिनु भयो नि ?
हाम्रो अडान निर्वाचनअघि जे थियो, अहिले पनि त्यही हो । त्यसबेला हामी आन्दोलनमा थियौं, मुद्दा मार्फत जनसमर्थन बटुल्न सक्रिय थियौं । अहिले त्यो अध्याय समाप्त भएको छ । अब हामी संसदमा सकारात्मक भूमिकाबाट संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न केन्द्रित हुनेछौं । द्वन्द्व होइन, समाधान चाहन्छौं भन्ने सन्देश दिनुछ । देशवासीलाई हाम्रा माग न्यायोचित हुन् र कसैका विरुद्ध होइनन् भनेर बुझाउनु पनि छ । मधेशका मुद्दा र मागलाई जनताको म्याण्डेट अनुसार अगाडि बढाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामी यी जिम्मेवारीलाई सन्तुलित हिसाबले अघि बढाउन खोजिरहेका छौं ।
त्यसो भए मधेशको असन्तुष्टि कम भएको हो त ?
पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अवसरमा हिस्सेदारीलाई लिएर मधेशको जुन असन्तुष्टि थियो, त्यो छँदैछ । अहिले जनता निर्वाचनपछि बनेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको अभ्यासमा लागेका छन् । त्यहाँबाट आफ्ना सरोकार र समस्या कति समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछन् । प्रादेशिक र संघीय सरकार सञ्चालन हुँदै जाँदा क्रमिक रुपमा धेरै सुधार हुने हाम्रो विश्वास छ । तर, केही समस्या छन् । त्यसमा हामी साझा एजेण्डाका साथ नै अघि बढ्छौं ।
अन्त्यमा, अबको ‘मधेश राजनीति’ कसरी अघि बढ्छ ?
पहिलो पटक दुईतिहाइ बहुमतको मजबुत सरकार बनेको छ । सरकार बहुमतको दम्भ नदेखाई प्रतिपक्ष र मान्यता प्राप्त दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्यो भने देश साँच्चै विकासतर्फअघि बढ्ने अवसर छ । सबै कुरा आफूमा केन्द्रित गर्न खोजियो भने जनताको समर्थन आक्रोशमा बदलिन सक्छ । त्यो अवस्थामा देश समस्यामा पर्छ । राजपा नेपाल चाहिं सरकारको काम हेरेर अघि बढ्छ ।***
