निकै पहिले नेपाल राष्ट्रबैंकको विराटनगर शाखामा आएर एक वृद्ध दम्पत्तीले सरकारबाट आफूले लिँदै-नलिएको ऋण तिर्न खोजेछन् । धार्मिक प्रवृत्तिका ती वृद्ध-वृद्धाले हरेक नेपालीको थाप्लोमा करिब साढे आठ हजार रुपैयाँ सरकारी ऋण रहेको छ भन्ने सुनेका रहेछन् । आफू वृद्ध अवस्थामा पुगेको र कसैको ऋण खाएर मरेमा गति परिँदैन भन्ने धार्मिक विश्वास रहेका कारण ऋणमुक्त हुनका लागि दुई बूढाबूढीको भागमा पर्ने १७ हजार रुपैयाँ चुक्ता गर्न पैसा बोकेर आएका रहेछन् ।
बैंकको काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीले यस्तो रकम नेपाल राष्ट्रबैंकमा रहेको सरकारको विभिन्न खातामध्ये कुन खातामा जम्मा गर्ने भन्नेमा अलमल भएपछि म्यानेजरलाई सोधेछन् । पहिलोपटक आएको यस प्रकारको केशका बारेमा आफूलाई पनि थाहा नभएकाले म्यानेजरले केन्द्रीय कार्यालयमा सोधेछन् । केन्द्रीय कार्यालयबाट यस्तो रकम जम्मा गर्ने खाता नहुने र त्यस्तो शीर्षकमा सरकारले नागरिकबाट रकम नलिने व्यहोरा थाहा हुन आएपछि ती वृद्ध दम्पत्तीलाई सोही कुरा अवगत गराई फिर्ता पठाईएछ । नेपाल सरकारले
सरकारले ऋण किन लिने : पहिले-पहिले राज्यको आम्दानी वा राजस्वले धान्ने सीमासम्म मात्र खर्च गर्ने प्रचलन थियो, तर आधुनिक समयमा मुलुकको आर्थिक-सामाजिक विकासमा लगानी गर्न आफ्नो राजस्वले धान्नेभन्दा पनि बढी खर्च गर्ने र यसका निम्ति धेरैजसो मुलुकका सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिने गर्दछन् । उद्योगी-व्यवसायीहरूले आफूसँग रहेको पुँजी मात्र नभई बैंकबाट कर्जा लिई थप लगानी गर्दछन् र थप आय-आर्जनबाट बैंकको साँवा र ब्याज चुक्ता गरी आफ्नो खूद सम्पत्ती बढाउँदै लैजान्छन् ।
लिएको ऋणलाई केही मिडियाकर्मीले गलत रूपमा मिडियामा ल्याइदिँदा सिर्जना भएको भ्रमका कारण ती वृद्ध दम्पत्तीले आफ्नो भागमा पर्न आउने भनिएको सरकारी ऋणको अंश तिर्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।
ठीक त्यसैगरी राज्यले पनि आफ्नै सीमित स्रोतबाट धान्नेसम्मको सीमित खर्च गर्नेभन्दा ऋणसमेत लिई आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा थप खर्च गरेमा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, रोजगारी बढ्ने, नागरिकको आय-आर्जन बढ्ने, राजस्व बढ्ने र त्यसबाट ऋणको साँवा-ब्याज सहजै भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था आउँछ । आज विश्वमा विकसित मुलुकका रूपमा देखिएका सबैजसो मुलुक ठूलो परिमाणमा आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिई त्यसको सदुपयोगबाट समृद्ध हुन सकेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका विकासशील मुलुकहरूले पनि ऋणको उपयोग बढाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारको ऋण मलेसियामा ५१ प्रतिशत, भियतनाममा ६३ प्रतिशत, भारतमा ६४ प्रतिशत, बेलायतमा ९१ प्रतिशत, सिंगापुरमा ९६ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ९८ प्रतिशत, अमेरिकामा १०६ प्रतिशत, भुटानमा १२४ प्रतिशत र जापानमा २४६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने नेपालमा यस्तो ऋण करिब २७ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
राष्ट्रऋणको प्रकृति : सरकारले लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण वा राष्ट्रऋण भनिन्छ । यस्तो ऋण धेरैजसो लामो अवधिको र कम ब्याजदरको हुने गर्दछ भने ऋण लिँदा धितो पनि राख्नुपर्दैन । सरकारले लिने वैदेशिक ऋण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र विभिन्न मुलुकका सरकारबाट लिईन्छ । आन्तरिक रूपमा लिइने ऋण सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर उठाउँछ । नेपाल सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण वार्षिक ० दशमलव २५ प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्ने र ३०-४० वर्षको अवधिमा भुक्तानी गरे हुने खालका समेत रहेका छन् ।
यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर आर्थिक-सामाजिक विकासमा लगाई बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काममा लाग्नुपर्नेमा सरकारले लिने ऋण सम्बन्धमा नेपालका कतिपय राजनीतिज्ञ, नीति-निर्माता र जनसाधारणमा गलत धारणा रहेका कारण ऋणको उपयोगबाट लाभ लिन सकेको देखिँदैन । अरू त अरू, उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने कतिपय व्यक्तिले समेत राष्ट्रऋण सम्बन्धमा अत्यन्त संकिर्ण धारणा राखेर आफू पदमा छँदा त्यस्तो ऋण लिनेभन्दा पनि पहिले लिएको ऋणसमेत भुक्तानी गर्न लगाएको अनुभव पनि छ ।
राष्ट्रऋणको जोखिम : सरकारले ऋण लिँदा त्यसको विभिन्न पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा निर्विवाद नै छ । वैदेशिक ऋण लिँदा हाम्रो जस्तो मुलुकमा विनिमय दरमा आउने परिवर्तनले व्ययभार बढाउन सक्दछ । उदाहरणका लागि पहिले ऋण लिँदा एक युएस डलर बराबर ९० रुपैयाँ थियो भने त्यतिवेला प्राप्त गरेको एक डलरको ऋण तिर्न आज १०५ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दछ ।
आन्तरिक रूपमा सरकारले ऋण लिँदा ट्रेजरी बिल, बचतपत्र र विकास ऋणपत्रजस्ता ऋणपत्र जारी गर्दछ । यसबाट व्यक्ति, घरपरिवार र संगठित संस्थाहरूले सुरक्षित लगानीको उपकरण प्राप्त गर्दछन् । तर, यसरी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा घट्ने अर्थात क्राउडिङ-आउट हुने हुँदा यसमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै, अहिलेको सरकारले लिने ऋण भावी सरकारले तिर्नुपर्ने हुँदा अहिलेको सरकारले धेरै ऋण लिएर आगामी सरकारलाई थाम्नै नसकिने बोझ सिर्जना गर्नुहुँदैन । अर्कोतिर, सरकारले ऋण लिँदा त्यस्तो ऋणको सदुपयोग र ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी क्षमतामा ध्यान पुर्याउनुपर्दछ । ऋणको सदुपयोग गर्न नसकेका मुलुक र मुलुकले धान्नेभन्दा बढी ऋण लिएर खासगरी समाज-कल्याणसम्बन्धी कार्यक्रममा बढी खर्च गर्ने मुलुकहरूमा ऋण संकट आएको देखिन्छ ।
नेपालमा राष्ट्रऋणको अवस्था : सरकारले हरेक वर्ष नयाँ ऋण लिन्छ र पहिले लिएको ऋणको भुक्तानी तालिकाअनुसार वार्षिक रूपमा साँवा र ब्याज पनि भुक्तानी गर्दैजान्छ । हरेक आर्थिक वर्षो अन्त्यमा अघिल्लो वर्षसम्म तिर्न बाँकी ऋणमा नयाँ लिइएको ऋण जोड्दा र तिरेको साँवा घटाउँदा खूद तिर्न बाँकी कुल ऋण कति हुन्छ सो को हिसाब आउँछ ।
कुनै पनि मुलुकको सरकारले तिर्न बाँकी ऋणको अवस्था के छ भन्ने बुझन र अन्य देशसँग तुलना गर्न ऋण रकमलाई कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनसँग र जनसंख्यासँग तुलना गरिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३ र ७४ को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण ४ सय १४ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ सय ८४ अर्ब गरी कुल सरकारी ऋण ६ सय ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । जुन मुलुकको सो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन २ हजार ६ सय अर्बको २६ दशमलव ८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सो समयमा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ८७ लाख रहेकाले सोअनुरूप प्रक्तिव्यक्ति ऋण २४ हजार ३ सय २१ हुन आउँछ । तुलनाका लागि यसरी प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण कति पुग्यो भनेर हेर्ने गरिएकोमा यसैलाई हरेक नेपाली नागरिकले तिर्नुपर्ने जस्तो गरी कतिपय मिडियामा समाचार तथा लेख आउने गरेका छन् । अझ यसलाई केहीले मरमसलासमेत थपेर ‘हरेक नवजात शिशुले जन्मँदै थाप्लोमा यति ऋण लिएर जन्मन्छ” भन्नेजस्ता कुरा लेखिँदिँदा जनसाधारणमा भ्रम पर्नु स्वभाविकै हो ।
मुलुकमा ०७४ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रूपमा कुल २ हजार ३ सय अर्ब रहेको थियो जुन प्रतिव्यक्ति करिब ८० हजार हुन आउँछ । त्यसैगरी, सो समयमा मुलुकमा चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा अर्थात् नोट ४ सय २५ अर्ब थियो, जुन प्रतिव्यक्ति करिब १५ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रतिव्यक्ति तुलना गर्दा देखिने यस्तो रकम हरेक व्यक्तिले पाउने होइन । त्यसैगरी, सरकारले लिएको ऋण पनि व्यक्तिले तिर्नुपर्ने होइन । चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण गरी खूद १ सय ७० अर्ब थपिन गई कुल सरकारको तिर्नुपर्ने ऋण ८ सय ६८ अर्ब पुग्ने आँकलन छ, जुन यस आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ३० खर्बको करिब २९ प्रतिशत हुनेछ ।
राष्ट्रऋणको सदुपयोग : विगतमा अलि बढी आन्तरिक र बाहृय ऋण लिएर आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गरेको भए त्यसबाट पुँजी निर्माण भई अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन रूपमा पाउने लाभमा वृद्धि हुने थियो । तर, सो अवसर मुलुकले गुमाएको छ । एक-दुईइ वर्ष नियमित स्रोतबाट प्राप्त रकमसमेत सरकारले खर्च गर्न नसकेकोजस्तो अवस्था पनि रहृयो ।
यसरी थप ऋण लिई खर्च नगरेको र पहिले लिएको ऋण पनि तिरेर घटाएकाले सरकारको तिर्नुपर्ने ऋण न्यून रहेको र ऋण लिएर खर्च गर्न सक्ने क्षमता अर्थात् फिस्कल स्पेस बढी भएकाले विकास साझेदारहरूले नेपाललाई दिई आएको अनुदान रकम घटाएर बरु ऋण लेऊ, सस्तो ब्याजदरमा दिन्छौं भनिरहेका छन् । यसबाट फिर्ता गर्ननपर्ने अनुदान रकम घट्न गएको छ । सम्बन्धित दातृसंस्थाहरूका पनि आफ्नै नियमहरू हुन्छन् जसअनुसार आफ्नै स्रोत उपयोग गर्न सक्ने मुलुकलाई अनुदान नदिने वा कम दिने नीति लिइन्छ । यसैको फलस्वरूप पछिल्लो समयमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले पाउन सक्ने करिब ५० अर्ब बराबरको अनुदान गुम्न गएको आँकलन छ ।
यो भनेको मुलुकका लागि ठूलै नोक्सानी हो । अहिले मुलुकमा कायम भएको राजनीतिक स्थिरताको जगमा उभिएर तीन तहको सरकारले विगतको तुलनामा निकै धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वैदेशिक ऋण २ सय ५३ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ सय ७२ अर्ब लिने र करिब ५९ अर्ब ऋणको साँवा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । थप स्रोत जुटाउन यो परिमाणको ऋण लिइनु उचित छ, तर, ऋण रकमको अधिकतम सदुपयोगको पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका डा. श्रेष्ठ यस नेपाली समाचारका संस्थापक प्रधान सम्पादक हुन्)
