काठमाडौं – प्रदेश नम्बर ५ मा जनप्रतिनिधिका लागि झण्डै साढे २ अर्ब तलबमा खर्च हुने भएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुबिधा सम्बन्धी बनेको विधेयक जेठ १६ गते बसेको प्रदेश नम्बर ५ बैठकबाट पारित गरेसँगै प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्य मन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मको तलबमा करिब २ अर्ब ४८ करोड खर्च हुने भएको हो ।
प्रदेश सरकारलाई वार्षिक ३७ करोड आर्थिक भार बढेको छ । दैनिक जिम्मेवारी नहुने सदस्यलाई समेत मासिक तलब दिने निर्णयसँगै वार्षिक ३७ करोड २१ लाख ४४ हजार आर्थिक भार बढेको हो । प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमा ४ हजार १६ जनप्रतिनिधि छन् । पदाधिकारीका लागि मात्र मासिक २ करोड ९४ लाख ८५ हजार तलव खर्च हुने भएको हो । प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई ४१ र उपप्रमुखलाई ३६ हजार तलबको व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजारको व्यवस्थापन गरेको छ । यस्तै नगरपालिका प्रमुखको ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार र गाउँपालिका अध्यक्षलाई ३० हजार र उपाध्यक्षलाई २७ हजार तलब व्यवस्थापन गरेको छ । यस्तै उपमहानगरका वडाध्यक्षलाई २६ हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई २५ हजार र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई २० हजार तलब व्यवस्थापन गरिएको छ । यस्तै वडा सदस्यहरुलाई पनि तलबको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
