काठमाडौं – स्थापित र परिचित अर्थविद्मध्ये प्रा.डा. चन्द्रमणी अधिकारी एक हुन् । उनले नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका विभिन्न निकायमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । यसर्थ उनीसँग आर्थिक प्रणाली, स्रोत व्यवस्था र अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटोबारे लामो अनुभव छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारले पहिलो पटक ल्याउँदैछ । अब आउँने बजेटको प्राथमिकता के हुनु पर्ला ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीसँग नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो पहिलो पटक आउने बजेट कस्तो हुनुपर्ला ?
अब आउने बजेट एकदमै चुनौतीले भरिएको हुनेछ । किन भन्दा यो पटकको बजेट हिजोको भन्दा फरक हुनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तह केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने छ । हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं । आगामी बजेट अघिल्ला बजेटभन्दा पृथक हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई हेरेर बजेट निर्माण साथै स्थानीयको क्षमता विकासलाई ध्यान दिँदै तल्लो तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । खर्चको वृद्धिदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सरकारलाई एकदमै चुनौती हुनेछ । अहिले भर्खरका विकास क्रमबाट चुनौती किन पनि थपियो भने, हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषिपछिको विप्रेषण नै हो । लगभग दुईतिहाइ मान्छे कृषिमा आबद्ध छन् । त्यसैले कृषि क्षेत्र र जनताले महशुस गर्ने गरी जनता अनुकुल बजेट ल्याउनुपर्छ । अर्काेतर्फ बजेटको सन्तुलित बाडफाड गरी कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता राम्रो सामु छ ।
मुख्य गरी बजेटको प्राथमिकता के हुनु पर्ला ?
बजेटको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकास, यातायात विद्युत, कृषिको आधुनिकिकरण, शिक्षा–स्वास्थ्य, पर्यटन विकास लगायत पर्नुपर्छ । पूर्वाधारको कुरा गर्दा ठूला आयोजनालाई सबै बसेर प्राथमिकीकरण गरेर अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नयाँ आयोजना खडा गर्नेभन्दा चालू आयोजनालाई नै सम्पन्न गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । नयाँ सरकार आएपछि बजेटमा नयाँ कुराहरू त हुन्छ नै र नयाँ सरकारबाट जनताको धेरै आशा पनि छ । समृद्धि र विकासका कुराहरु स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा अब प्राथमिकताको कुरा गर्दा सडक र बिजुली सबैै चाहिने कुरा नै हुन् । कृषिलाई पनि चाहियो, उद्योगलाई त झन् चाहियो । बिजुली र सडकको अभावमा बैंक र वित्तीय कम्पनी सञ्चालन हुन सक्दैन । यी दुईटा कुरा भइसकेपछि हाम्रो प्राथमिकता भनेको कृषि हुनुुपर्छ । भूमि नाफा खाने, पैसा कमाउनेजस्ता कामका लागि प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले, अब कृषिलाई प्राथमिकता दिनका लागि युवालाई आकर्षित गर्न सक्ने योजना आउनुपर्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघ यी तीनवटै तहमा बजेट र त्यसको स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्नु पर्ला ?
बजेटको बाँडफाँटलाई त संविधानले नै सम्बोधन गरेकै छ । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको, ६ ले प्रदेशको, ७ ले संघ र प्रदेशबीचको बजेट बोलेको छ । यसैगरी अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त, विशेष, समपूरक र समानीकरण गरी चार शीर्षकमा अनुदान समेत पाउनेछन् । सबै तहलाई बराबर बजेट बाँड्नु पर्दैैन । यसको सुन्तलनका लागि कम विकसित अवस्थामा रहेका क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, यसो गर्दा आफैं काम गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई बोनसको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । राजस्व संकलनको क्षेत्र र अस्वथालाई पनि हेरिनु पर्ने हुन्छ । उनीहरूले राजस्व परिचालन गर्ने परिकल्पना नै गर्न सकेका छैनन् । अर्कातिर कर्मचारी पनि पुगिरहेका छैनन् । ऐन नियमको पूर्णरूपमा तर्जुमा हुन पनि बाँकी देखिन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको कुरा पनि छ, वित्त आयोग बनाउने भनेको छ । यो सम्भव छ, तपाई के देख्नुहुन्छ ?
जेठ १५ भित्र संघीय बजेट, गाउँपालिकाको बजेट आउनुपर्छ भनेर संविधानले नै भनेको छ । त्यसअघि वित्त अयोग पूर्ण हुने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले वित्त आयोग बनाइहाल्यो भने पनि नयाँ मान्छेले खासै केही गर्न पनि सक्दैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वित्त आयोग आए पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । सिँचाइ, शिक्षा, प्रसार यस्ता थुप्रै कुरा स्थानीय तहलाई दिने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको ढड्डामा पहिलेदेखि पर्दै आएको आयोजनामा केन्द्र सरकारले बजेट दिनुप¥यो । अहिले पहाडी राजमार्गको कुरा छ, हुलाकी राजमार्गको कुरा छ, यो उत्तर दक्षिण करिडोरको कुरा आइरहेको छ । अर्कातिर रानी जमरा सिँचाइ योजनालगायतका सिँचाइ योजना केन्द्रमार्फत नै गर्नुप¥यो । त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजना केन्द्रको मातहत छ । यस्तालाई केन्द्रमार्फत नै बनाउन लगाएर साना आयोजनालाई स्थानीय तहले बनाउँदा मिल्दोजुल्दो हुनुप¥यो । यसो गर्दा स्रोतमा बिचलन हुन पाउँदैन । अब संघीयतालाई कसरी सफल बनाउने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
संघीयतामा धेरै खर्च हुन्छ, त्यसलाई धान्न मुस्किल हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन चाँहि कसरी गर्न सकिन्छ ?
अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायलाई बोलाएर संघीयताको आधारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षको अवधिमा ११ खर्ब आवश्यक पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तीन वर्षमा ११ खर्ब भनेको एक वर्षमा साढे ३ खर्बभन्दा बढी हुन्छ । अब यसबीचमा संघीयताका लागि चाहिने भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, कृषि कार्यालय, पशु सेवा विभाग कुनलाई अगाडि व्यवस्थापन गर्ने ? राजस्व उठाएर, आन्तरिक ऋण उठाएर वा जनपरिचालन गरेर, जेजसरी हुन्छ आफ्नै स्रोत र लगानीमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । तसर्थ यी विषयलाई दिगोरूपमा सम्बोधन गर्न कुशल अल्पकालीन र दीर्घकालीन अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र रणनीतिक कार्ययोजना चाहिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र खर्च गर्ने क्षमता बढोत्तरी गर्नमा विशेष प्रयास गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
अब आउने बजेटको आकार कत्रो हुनु आवश्यक छ ?
२०६३ मा विस्तृत शान्तिसम्झौता भएदेखि नै हाम्रो पुँजीगत खर्च खिइँदै खिइँदै गएको देखिन्छ । विनियोजन गरिएका पूँजीगत खर्च जति सबै असारमा आएर मात्रै खर्च हुने संस्कार बनेको छ । पुँजी निर्माण लगानीको तुलनामा गर्न सकेको देखिँदैन । अहिले बजेटको आकार मुलुकले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । आवश्यकता, राजस्व उठाउन सक्ने र खर्च गर्नसक्ने क्षमता, आन्तरिक तथा वाह्य स्रोत सबैको तालमेल मिल्नेगरी बजेटको आकार तय गर्नुपर्नेछ । त्यही हिसाबले अबको बजेट १४ खर्बभन्दा माथि उक्लिनु उपयुक्त हुँदैन ।
अन्त्यमा सरकारले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाएको थियो । तपाईंले नजरमा आर्थिक अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन तर पनि आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भने होइन । स्रोत र साधनको सन्तुलिन उपभोग हुन सकेन भने चुहावट पनि रोकिएन यसले गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको हो । तराईमा बाढी आयो, त्यसले धानबाली आदि इत्यादिलाई धेरै क्षति पु¥यायो । अर्को धेरै जमिन बाँझो राखिएको छ । त्यसले गर्दा कृषिको उत्पादन समग्रमा राम्रो देखिएन । तर, अर्को वर्षको सन्दर्भमा केही आशावादी हुन सकिन्छ । थ्रपै चुनौतीहरु भएपनि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यले विकासका लागि अवसर दिएको सरकारले बताएको छ । नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता, दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको समृद्धि र त्यसबाट लिन सकिने लाभ, मुलुकभित्रै विकास हुँदै गएको दक्ष र शिक्षित जनशक्ति र त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने भएकाले पनि केही आशावादी हुन सकिन्छ ।
