सामुदायिक बिद्यालयमा भर्ना अभियान

“हामी सबैका इच्छा अनिवार्य निशुल्क अाधारभूत  शिक्षा” भन्ने नारासहित नयाँ शैक्षिक शत्र २०७५ काे लागि सामुदायिक बिद्यालयमा भर्ना अभियान शुरू गरिएको छ । साच्चै अहिले सरकारले तय गरेको नारा सुन्दाखेरी अति सुन्दर छ तर हामीले तय गर्ने नारा र व्यवहार एउटै हुने हाे भने समस्या कतै  पनि छैन तर हामीले भन्ने नारा एउटा गर्ने व्यवहार उल्टो हुने भएको  मात्र हामी अाफ्नाे लक्ष्यमा पुग्न नसकेका हाै । अहिले बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बिद्यालय भित्र पठाउने अनिवार्य भर्ना गर्ने त्यस्ता बालबालिकालाई दुई जाेर बिद्यालयकाे पाेशाक एकजाेर जुत्ता माेजा शैक्षिक सामाग्री समेत गरि ६ हजार रकम बराबरको लगानी गर्ने जुन नीति सरकारले बनाएको छ याे निकै सकारात्मक मान्नुपर्छ । यस बर्ष भर्ना अभियानकाे शुरूवात देशका राष्ट्रवादी  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले मुगु जिल्लाका एकजना जनजातिका थरका बिद्यार्थीलाई बिद्यालय भर्ना गरेर यस अभियानकाे शुरूवात गर्नु भएको छ  ।
अहिले पनि सरकारी तथ्यांकलाई बिश्वास गर्ने हाे भने देशमा पाँचदेखि नाै बर्ष उमेर समूहका ८८ हजार २सय ७ जना बालबालिका बिद्यालयमा पाइला टेक्न पाएका छैनन् ।अाधारभूत तह उमेर समूहका तीन लाख १३ हजार २ सय ८९ जना बालबालिकाले बिद्यालयकाे कक्षाकाेठाकाे नाक मुख समेत देख्न पाएका छैनन् । उनीहरूलाई समेत अहिलेकाे भर्ना अभियान मार्फत बिद्यालयमा भित्र्याउने उदेश्य सरकारले बनाएको छ । यसपटक सरकारले ल्याएको नारा हेर्दा केही फरकपन अाउने हाे कि भन्ने देखिन्छ । बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई यसपटक भर्ना अभियान सफल बनाउन बालबालिकाकाे लागि पाेशाक शैक्षिक सामग्री दिने जुन कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले यो शैक्षिकसत्रमा केही प्रगति हुने निश्चित छ । सरकारले बिद्यार्थी भर्ना सफल बनाउनकाे लागि सचिब सहसचिव स्तरका कर्मचारीबाट एक एक हजार पाँच पाँच सय रूपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको छ यसलाई पनि अहिले बामपन्थी गठबन्धन सरकारकाे सकारात्मक काम मान्नुपर्छ । सचिव र सहसचिवस्तरका कर्मचारीले बिद्यालय बाहिर रहेका एक एकजना बिद्यार्थीलाई बिद्यालय भर्ना गराउनु पर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था सरकारले यो बर्ष गरेको छ । अहिले सामुदायिक बिद्यालयलाई राम्रो बनाउनेतर्फ भन्दा पनि अहिले सरकारकाे ध्यान खाली बालबालिका भर्ना
गर्ने तर्फमात्रै भएको देखिन्छ । साच्चै भन्ने हाे भने हामीले सामुदायिक बिद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा न‌ैतिक शिक्षा ब्यबहारिक शिक्षा दिन नसकेर पनि हाे अहिले गाउँदेखि शहरसम्मका बिद्यार्थी अभिभावकलाई सरकारी बिद्यालयकाे पढाइमा बिश्वास छ‌‌ैन ।
अहिले समाजमा रहेका हरेक बर्गले अाफ्नाे छाेराछाेरी लाई जतिसुकै महंगो शुल्क तिर्न तयार देखिन्छन् । तर सामुदायिक बिद्यालयमा अाफ्नाे बालबालिका लग्न तयार छैनन् । अहिले पनि अबस्था यस्तो छ सरकारले जतिसुकै लगानी गरेपनि अहिले सरकारकाे लगानी बालुवामा पानी हाल्ने भन्दा अर्को थाेक हुन सकेको छैन । सामुदायिक बिद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिका छन् । तर पनि गुणस्तरीय पढाइ भने छैन सबैभन्दा बिडम्बना भनेको अहिले हाम्रो सामुदायिक बिद्यालय राजनीति दलको राजनीति गर्ने अखडा भन्दा अर्को केही हुन सकेको छैन । अहिले शिक्षा एेनले शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने राजनीति गतिविधिमा लाग्न नपाउने नीति नियम बनाए पनि अहिलेसम्म यो ब्यबहारिक रूपमा पालना हुन सकेको छैन । बास्तबिक रूपमा भन्ने हाे भने अहिले राजनीति कै कारणले पनि सामुदायिक बिद्यालयमा पढाइ बिग्रेको हाे । यसलाई अब साच्चिकै सुधार गर्ने हाे भने अहिले जस्तो कार्यक्रम हैन अलिबढी प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने गरि अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ । कुरा एउटा हामीले गर्ने व्यवहार अर्को भएको कारणले मात्रै समस्याकाे समाधान नभएको हाे । अहिले सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षकहरूले नै बाहिर निजी बाेर्डिङ स्कुल संचालन देखि स्कुलमा शेयर लगानी गरेको कारणले पनि सामुदायिक बिद्यालयकाे पढाइ खस्कदै गएको हाे भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन  ।
नेपालमा जुनसुकै राजनीति ब्यबस्था अाए पनि अहिलेसम्म सामुदायिक बिद्यालयकाे स्तर बृद्धि हुन सकेको छैन । अहिले समस्या नीतिमा हैन नियतमा हाे । जबसम्म नियत सफा हुदैन तबसम्म हामीले नितिकाे कुरा गरेर केही हुनेवाला छैन । तलब भत्ता सरकारकाे खाने काम काज सबै निजी  स्कुलकाे गर्ने प्रबृत्ति जबसम्म समाजमा कायमै रहन्छ तबसम्म हामीले परिवर्तन खाेज्नु बेकार छ । अहिले पनि देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिब, सहसचिवले एकएकजना बालबालिका भर्ना गरेको नाटक मन्चन पनि निजी बिद्यालयले नयाँ शैक्षिक शत्रमा बिद्यार्थी  भर्नाकाे नाममा ब्रम्ह लुट मच्चाइसकेको छ । सरकार बिद्यार्थी संघ संगठनले प्रत्येक बर्षकाे बैशाख महिनामा निजी बिद्यालयले लिएको फूल फुलेर पहेँलै अाधा जाेवन मायालाई भयो अाधा जीवन ख्याल ख्याल मै गयो  भन्ने नेपाली गीत जस्तो नहाेस । भर्ना शुल्क चर्को भएको जनतामारा भएको भन्दै हडताल धर्ना जुलुस गरेको पनि देखिन्छ । तर न त निजी स्कुलले लिने भर्ना शुल्कमा सुधार अाएकाे छ न त केही परिवर्तन नै भएको महसुस अभिभावकले गर्न पाएका छन् ।देशमा खाली नाटक मन्चन गरिन्छ, अहिले सरकारले ल्याएको बिद्यालय भर्ना अभियानमा पनि ठुलो नाटक मन्चन गरिदैछ । प्रधानमन्त्री मन्त्री केपी शर्मा अाेलीबाट शुरूवात गरिएको अभियान यतिबेला जिल्लामा अाइपुग्दा सांसद स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म अाइ पुग्दैछ । हामीले यहाँ गर्न खाेजेकाे कुरा के हाे पहिला त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ । टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन अखबारमा फाेटाे छाप्ने काम हाे भने त्यो बन्द गराउन जरुरी छ । हामीले सामुदायिक बिद्यालयलाई साच्चिकै राम्रो बनाउने हाे भने अहिले संबिधानमा सरकारी सेवा सुबिधा लिने जुनसुकै बर्गले पनि अाफ्नाे छाेराछाेरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउनुपर्ने अन्यथा त्यो सेवा सुबिधा सबैबाट बन्चित गर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था नभएसम्म सामुदायिक बिद्यालय राम्रो हुने वाला छैन ।
अहिले पनि निजी बिद्यालयमा बिद्यार्थी भर्ना सकिएपछि मात्रै सामुदायिक बिद्यालयमा भर्ना गराउने जुन चलन हामी कहाँ चलेको छ यस्तो खालको गलत प्रबृत्तिलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नु जरुरी देखिन्छ ।जबसम्म हामीले ‘अर्थ न बर्थ गाेबिन्द गाई टाउको दुखेको अाैषधी नाइटोमा लाई’ भन्ने कुरालाई मनन गर्न नसकेसम्म सस्तो नाराले समाजमा परिवर्तन हुने वाला छैन । हामी कहाँ ब्यबस्था मात्रै परिवर्तन भयो अबस्था परिवर्तन भएको छैन । यतिबेला निजी बिद्यालयमा बिद्यार्थी भर्ना गर्न भ्याइनभ्याई छ। तर सामुदायिक बिद्यालयमा भने पढ्ने बिद्यार्थी नपाइएर टेन्सन भएको छ । अहिले सरकारले एकजना बिद्यार्थी जसरी भए पनि भर्ना गर्नु भनेर भनेको छ अहिले त्यो पाउन समेत हम्मेहम्मे छ । अाफ्नाे छाेराछाेरी निजी बिद्यालयमा पठाउने अनि बाटोमा हिड्ने मजदुर श्रमिक बिद्यालयकै शिक्षकका छाेराछाेरीलाई अाफ्नाे नाममा भर्ना गरेको  देखाउने गलत धन्दा पनि अहिलेकाे कार्यक्रमले गराउने देखिन्छ । अहिले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सफल हुनपनि हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ बिद्यालयमा भर्ना हुने बिद्यार्थीकाे लागि अाउने ६ हजार रूपैयाँ समेत दुरुपयोग हुने देखिन्छ ।  यसतर्फ सबै सराेकारवालाकाे ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । अहिले हामीले दिइरहेको शिक्षा न त बैज्ञानिक छ न त ब्यबहारिक न त ब्यबसायीक छ, खाली व्यापारिकभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । जसले बढी कमिशन दिन्छ उसले प्रकाशित गरेको पुस्तक लगाइदियाे बिद्यार्थीले बाेक्न नसक्ने भारी अबस्था यस्तो छ अनि कसरी सुधार हुन्छ ?