नमच्चिने पिङकाे सय झड्का भने झै अहिले फेरि नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालमा रहेका श्रमजिवी पत्रकारकाे हकहितकाे बारेमा केही कुरा बाेल्न थालेको छ । साच्चै भन्ने हाे भने जबजब नेपाल पत्रकार महासंघमा नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ तबतब श्रमजिवी पत्रकार हकहितका कुराले ठूलो बजार लिन्छ, ठाउँ ठाउँमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हुने भाषण सुन्ने मात्रै हाे भने पनि यहाँ कसैले पनि अाफुले पाउने पारिश्रमिक हाताहात पाइसकेकाे हुने थियो ।
साच्चै नारा सुन्ने हाे भने अानन्द अाउछ चुट्कीकाे भरमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने देखिन्छ । अहिले पनि समस्या यथावत नै छ खाली नारा मात्रै चर्को छ अहिले नेपालका मिडियाहरू श्रमजिवी पत्रकारहरूकाे श्रम लुट्ने लुटेरा जस्तो भएको छ । अहिले बास्तबिकरूपमा भन्ने हाे भने श्रमजिवीभनेकाे के हाे यसको परिभाषा गर्ने कसले हाे अहिले मिडियामा महिनाै काम गरेर पनि दाम भने नपाउने कारखाना भएको छ । बागलुङ जिल्लाबाट राजधानीमा गएर मिडिया उद्योग संचालन गरेर बस्नु भएका उद्दमी कित काम राेज कित दाम राेज एउटै ब्यक्तिलाई दुईवटा कुरा दिन सकिदैन भनेर जवाफ दिएको कुरा अहिले पनि पत्रकार मित्रहरू बिच रमाइलो कुराकानी हुने गरेको छ ।
साच्चै अहिले गर्ने भनिएको अान्दोलन पनि उही हात्ती अायाे हात्ती अायाे फुस्सा भन्दा अर्को केही पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।नेपालमा संचालन भएका मिडियाले काम गर्ने पत्रकारलाई श्रमजिवी एेन अनुसार ताेकिएकाे तलब दिने भनेर काम लगाउने तर भने अनुसारकाे तलब नदिने गरेपछि धेरै पत्रकारले अाफ्नाे काम र दाम दुबै छाेडेर कि त राेजगारीकाे लागि बिदेश जाने गरेका छन् । बागलुङबाट मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी पत्रकार राेजगारीकाे लागि बिदेश पलायन भइसकेका छन् ।अबस्था यस्तो छ माेफसलमा संचालन भएको एफएम रेडियो पत्रपत्रिका अनलाइन यतिबेला बेरोजगारलाई काम दिने संस्था भन्दापनि युवालाई झन बेरोजगार बनाउने कारखाना साबित भएको छ ।
अहिले मिडिया चलाउनकाे लागि चलाउने भन्दा अर्को थाेक केही भएको छैन ।न त अहिले राम्रो जनशक्ति छ न त काम गर्ने जनशक्तिलाई चित्तबुझ्दो रूपमा राख्न सकेको नै छ । मिडियामा राजनीतिकरणले गाजेकाे छ, यस्तो अबस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघले जुन श्रमजिवीकाे मुद्दा उठाउने काम गरिएको छ त्यो देखावटी भन्दा अर्को केही हुन सकेको देखिदैन राजधानीका ठुलो तारे हाेटलमा गाेष्ठी सेमिनार गरेर अबदेखि श्रमजिवी पत्रकारलाई तलब नदिने संचार गृहमा तालाबन्दी गरिदिने भन्ने अावाज जिल्ला जिल्ला सम्मपनि अाएकाे सुनिन्छ । तर पत्रकारले दाम नियुक्ति पत्रमा भने बुझेकाे देखिन्छ । जुन सूचना बिभागकाे राताे कार्ड बनाउदाखेरि चाहिने भएर मात्र हाे नत्र भने त्यो पनि पाउने थिएनन् हाेला पत्रकारलाई भन्ने बेलामा नेपाल कै संबिधानमा राज्यको चाैथाे अंगकाे रूपमा मान्यता दिएको छ । तर काम अनुसारकाे पारिश्रमिक भने केही संचार माध्यमभन्दा अरूले दिएको देखिदैन यस्तो छ नेपालकाे बास्तबिकता ।
साच्चै अब नेपाल पत्रकार महासंघले बिज्ञापन खाेजेर संचार माध्यमलाई दिने काम हैन महासंघ बिज्ञापन एजेन्सी हैन । अहिले लथालिंग ढंगले जसले पनि जतिसुकै बेला पनि संचार माध्यम संचालन गर्ने अनुमति संचार मन्त्रालय सुचना बिभाग जिल्ला प्रशासनले दिने गरेको छ यसलाई अब कानुनी रूपमा नै मिलाउन जरुरी देखिन्छ ।अहिलेकाे जमाना भनेकाे मिडिया बाट समाजसेवा गर्ने हैन ब्यबसायीक रूपमा मिडियामा लगानी गर्ने अनि नाफा कमाउने नै हाे अनि मिडिया संचालन गर्नेले किन नदिने त श्रमजिवी पत्रकारकाे तलब कुरा स्पष्ट छ । अहिले नेपालमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यता भएको कारणले पनि मिडिया मालिकले पत्रकार ठग्ने काम गरिरहेकाे छ । न त यो बारे पत्रकार महासंघकाे नेतृत्व बाेल्न सक्छ न त मालिककाे खिलाफमा उत्रननै सक्छ अहिले पनि मैले कुटे जस्तो गर्छु तिमी राेए जस्तो गर भन्ने स्याल भाखा चलिरहेको छ अहिले पनि दैनिक जस्तो मिडिया खुल्ने क्रम जारी छ तर के काे लागि श्रमजिवीकाे हकहितका लागि हाे त अबश्य पनि हैन अहिले पनि जाति अनुसारकाे मिडिया पार्टी अनुसारको मिडिया साच्चै भन्ने हाे भने कहाँ पुग्दै छ अब हाम्रो देशमा हामी कहाँ पुग्दै छाै ।
संचार माध्यममा काम गर्न पनि क्षमता याेग्यता हैन पार्टी र जाति नै चाहिने भएको छ स्वतन्त्रता निषपक्षता भन्ने कुरा मात्र सुन्दर देखाउने नारा भन्दा अरू केही भएको छैन । अनि समाजले कसरी सही खबर पाउन सक्छ स्पष्ट छ अहिले सर्बोच्च अदालत जसरी छताछुल्ल भयो मिडिया पनि त्यो भन्दा अछुतो रहन सकेको देखिदैन । अहिले नेपालकाे सम्मानित अदालतलाई बिबादास्पद बनाउने भूमिका मिडियाकाे पनि छ । यो कुरालाई स्विकार्नु पर्छ हामीले । अहिले नेपाल पत्रकार महासंघले जुन प्रभाकारी भूमिका निभाउन नसकेको कारणले जहिल्यै नि श्रमजिवीकाे मुद्दा पनि भुकम्प पिडितकाे जस्तो भुटानी शरणार्थीकाे जस्तो कहिले पनि समाधान नै नहुने जहिल्यै पनि मुद्दा रहिरहने अनि महासंघमा अाउनेलाई त्यहीँ खेलाे भएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
साच्चै हिम्मत छ भनेश्रमजिवी पत्रकारलाई तलब नदिने मिडियामा तालाबन्दी अनि संचालकलाइ मुद्दा दर्ता गरेर कार्वाही गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले पनि जथाभावी रूपमा मिडिया चलाउन दिनु हुदैन । जसले ५ बर्षकाे लागि खर्च ठेग्ने हिसाब बैंक तथा बित्तिय संस्थामा जम्मा गर्न सक्छ ।जसले श्रमजिवी पत्रकार लाई न्युनतम तलब मासिक रूपमा दिएर उसलाई तलब खुवाएकाे बैंक स्टेटमेन्ट पत्रकार महासंघ र सराेकारवाला निकायमा बुझाउने बाध्यकारी नियम नबन्दासम्म पत्रकार महासंघकाे नारा मात्रै नारामा सिमित हुन जानेछ ।अहिले काम गराउने तर पारिश्रमिक नदिने संस्था लाई खारेज गरि यसका संचालक लाई ठगीमा कार्बाही गरेर हरजना तिराउने ब्यबस्था हुन जरुरी छ ।मुलुक संघीयतामा गइसकेको बेला अब महासंघकाे भूमिका पनि फरक खालको हुन जरुरी छ । अहिले पनि समस्या भनेकाे बिरालाेकाे घाटीमा घण्टी कसले झुण्डाउने भन्ने कुरा नै प्रमुख हाे । खाली हल्ला खल्ला गरेर समय बिताउनु भन्दा सार्थक काम गरेर देखाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
