सुर्योदयको देश जापान । संसारमा नेपाललाई अतिप्रेम गर्ने एउटा देश पनि हो, जापान । जहाँ मानव सभ्यताको एक अनुपम नमुना देखिन्छ, नागरिक सभ्य भए, देश कसरी अनुशासनमा चल्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण जापानले देखाएको छ ।
तर, नानीदेखि लागेको बानी भनेझैं नेपालीहरुले जापानमा पुगेर पनि आफ्नो बानी परिवर्तन गर्न सकेका छैनन । त्यहीकारण जापानमा रहेका नेपालीबाटै नेपाली ठगिने गरेका छन् । ठगीको एउटा माध्यम बनेको छ, जापानको आकर्षक रोजगारी । रोजगारी दिलाइदिने नाममा अहिले पनि जापान र नेपालमा ठगी भइरहेको छ ।
जापान भन्ने बित्तिकै खुट्टा उचाल्नेहरु नेपालमा धेरै छन् । बाहिरबाट हेर्दा जापानमा रुखबाटै पैसा टिप्न पाइने गरी ठूला ठूला सपना बोकेर जापन उड्नका लागि लालायित देखिए पनि जापानकै वास्तविकता भने भिन्न छ । झण्डै ७० हजार नेपाली रहेको जापानमा औंलामा गन्न सकिने केहीबाहेक धेरै नेपालीका सपना तुहिरहेको छ । विद्यार्थी बनेर जाने अनि पढने पनि, पैसा पनि कमाउने सपना जोडेर र भाषा नै नजानेर, भूगोल र व्यवस्था नै नबुझेर जानेहरुको पीडा असाध्यै निराशा लाग्दो छ, जापानमा ।
जापानमा नेपालीहरुको थरीथरी रुप देखिन्छ । पहिलो, विद्यार्थीका रुपमा धेरै नेपाली जापान पुगेका छन् । दोस्रो, कुक या यस्तै प्रकृतिको रोजगारीमा लाखौं रुपैंया बुझाएर पुग्नेहरु छन । तेस्रो प्रशिक्षार्थी कामदार, प्रशिक्षार्थी रुपमा न्यून नेपालीमात्रै पुगेका छन्, जापानमा ।
कम्तीमा १२ लाख रुपैंया तिरेर जापान गएको विद्यार्थी, जब जसले गाउँको घरखेत बन्दकी राखेको सोच्छ, तब उसको दुर्दशा सुरु हुन्छ । हप्तामा २८ घण्टा मात्रै काम गर्न पाउने नियम र हरेक दिन कक्षामा उपस्थित हुनैपर्ने अर्को नियमका बीच उसले सोचिरहेको हुन्छ, कसरी पैसा कमाउँ र नेपाल पठाउँ । जुन असम्भव जस्तै सत्य हो । सबैभन्दा बढी यहीं पक्तिकारसँग पनि ठगी र कष्टको चपेटामा परेको अनुभव छ ।
कुकका लागि जापान पुगेका धेरै नेपालीको अवस्था त्यति राम्रो छैन । अधिकांश नेपाली इन्डियन रेष्टुरेण्टमा काम गर्छन । नेपालीले नै खोलेका रेष्टुरेण्टको बाहिर नाम ‘इन्डियन रेष्टुरेण्ट’ राख्नुपर्ने अवस्था छ । किनकी इन्डियन नभनेसम्म उनीहरुको खानेकुरा बिक्दैन, या पसलमा ग्राहक छिर्दैनन । नेपालको अस्मितालाई भारतमा विलय गराएर भएपनि केही नेपालीले रोजीरोटी चलाएका छन । आफ्नै रेष्टुरेण्ट खोल्ने नगन्य नेपालीको अवस्था त राम्रै छ, तर कामदारको रुपमा काम गर्ने धेरैको अवस्था कष्टकर छ ।
पछिल्लोपटक जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पनि पठाउन थालिएको छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट पठाइएका केही प्रशिक्षार्थी कामदार त्यहाँको कपडा उद्योग र घर बनाउने स्काफोलिडिङ लगायतका काम गरिरहेका छन्, तुलनात्मक रुपमा तिनीहरुले ठीकै खालको काम र दाम पाइरहेका छन् ।
अर्को पनि एउटा त्यस्तो वर्ग छ, जापानमा । जो जापानका ज्वाईं साहेब बनेका छन् । थुप्रै नेपालीले जापानी युवतीसँग विवाह गरेर जापान बसाईलाई सुरक्षित बनाएका छन् । तर, उनीहरु रित्ता छन्, किनकी जापानमा सम्पत्तिको अधिकार महिलाको हातमा छ, अनेक रुपमा पुगेकाले भिसाको आयु लम्बाउन मात्रै उनीहरु बिहेको विकल्प समाउन बाध्य भएको तितो यथार्थ छ, जापानमा । जापानमा नेपाली नेपालीबीचको राजनीति पनि गज्जब छ, विदेशमा समेत एकले अर्कालाई जुधाउने, फुटाउने र भर्खरै जापान पुगेकालाई अनेक बाहनामा फसाउने कार्य नेपालीबाटै भइरहेको छ ।
व्यापार गरी बस्ने स्थापित व्यवसायीहरु, जापानमै घरजम गरी बसेका र स्थायी भिसा प्राप्त गरी बसेकाबाहेक नवप्रवेशी नेपालीले सुरुमा धेरै कष्ट भोग्नुपर्ने निश्चित छ । यसैले जापान जानुपूर्व धेरैपटक सोचेर लिनुपर्ने आवश्यक सूचना तथा जानकारीहरु लिएर मात्र जापानको यात्रा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
काम नपाइनु, पाइए पनि त्यससम्बन्धी ज्ञान र सीपको अभाव हुनु, भाषा ज्ञानको अभाव हुनु र अर्कोतिर ठूलो धनराशीको चपेटा एवं चर्को ब्याजको तनावले जस्तोसुकै जोखिम मोलेर पनि अन्यत्र काम गर्न तयार हुनु जस्ता कारणले नेपालीहरुको दैनिकी कष्टकर बनेको हो ।
हुन त जापानमा अधिकांश त्यस्ता व्यक्ति ठगिन्छन्, जो व्यक्तिगत भिसामा जापान छिर्छन । म्यानपावर कम्पनीबाट पठाइएका प्रशिक्षार्थी कामदारको अवस्था तुलनात्मक ठीकै छ । तर, प्रशिक्षार्थी कामदार नगन्यमात्रामा मात्रै जापान पुगेका छन् । जापानको रोजगारी खाडी र मलेसिया जस्तो सजिलो छैन । पहिलो त भाषाको समस्या, दोस्रो जापानले भनेजस्तो दक्ष कामदार समेत दिन सकेको छैन, नेपालले । यहीकारण आठ बर्षसम्म करीब दुई सय प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेका छन् । जापानमा कामदार पठाउने विषय केवल मिठो गफ मात्रै बनिरहेको छ ।
जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङको अपरेसन अर्गनाईजेशन (जिट्को) मा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरु आशातित रुपमा नेपाली पशिक्षार्थी कामदार पठाउन अक्षम भएपछि जापानको बजारप्रतिको नेपाली अपेक्षा समेत अन्योलमा परेको छ । सन् २००३ मा जिट्को र श्रम मन्त्रालयबीच नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने बिषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भएतापनि सोचेजस्तो प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जान सकेनन । त्यसबेला नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने जिम्मा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई दिइएको थियो । तर जिट्कोको जटिल प्रक्रिया र नेपाली कामदारको कागजात लगायतको समस्याका कारण उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन त्यत्ति इच्छा व्यक्त गरेन ।
सन् २००९ मा आएर श्रम मन्त्रालयले नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने जिम्मा दिने तयारी सुरु गर्यो। तर बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आफुहरुले मात्र जापानको काम गर्न पाउने अभिलाषाका साथ श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी र श्रम मन्त्री समेतलाई प्रभावित पार्न तिर लागे, जसको कारण श्रम मन्त्रालयले खासै निर्णय गर्न सकेन । पछि श्रम मन्त्रालयले जिट्कोको अडान भन्दै २० वटा संस्थालाई मात्र जिट्कोमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सूचीमा सूचीकृत गर्ने तयारी गर्यो । त्यसमा समेत ठूलै चलखेल भएपछि श्रम मन्त्रालयले १ सय ७० वटा म्यानपावर कम्पनी र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई कामदार पठाउन स्वीकृत दिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अधिकार पाएपछि जापानमा कामदार पठाउने क्रमले केही गति लिएको तर जति अपेक्षा व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाहरुले गरेका थिए, त्यो अनुसार हुन सकेको छैन ।
नेपाली कामदार जापान जान नसक्नुमा केही कारणहरु छन् । पहिलो त भाषा मिल्दैन । जापानीहरु नेपाली वा अंग्रजी दुवै बोल्न नसक्ने भएका कारण पनि म्यानपावर कम्पनीहरुले जापानको बजार प्रबर्द्धन गर्न सकेका छैनन । त्यसका लागि जापानमा रहेका नेपालीहरुसंग आश्रति हुनुपर्ने बाध्यता छ । तर, जापानमा रहेका नेपालीहरुले यहाँका म्यानपावर कम्पनीकै रकम फसाइदिएका छन् । अर्कोतिर, जापानको मार्केटिङ खर्चिलो छ । कामदारबाट कानुनी रुपमा ५० हजार मात्र लिन पाउने भएकाले व्यवसायीहरुले यसलाई त्यति आकर्षणका रुपमा लिएका छैनन् ।
अहिले जापानले चीनबाट मात्र वार्षिक ६० हजारको हाराहारीमा प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गरेको छ । जुन कुल जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारको ८० प्रतिशत हो । र, जापानी कम्पनीहरु चीनको यो हिस्सालाई घटाउने तयारीमा छन् । तर नेपाली कम्पनीहरुले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनन ।
जापानको रोजगारी नेपालीका लागि एउटा सुनौलो अवसर हो । किनकी जापानबाट नेपालमा सीप र पूँजी दुवै भित्राउन सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यले एउटा खास नीति बनाउन जरुरी देखिएको छ ।
