काठमाडौं – सडक विभागका पाँचवटा डिभिजनले काठमाडौं उपत्यकामा विस्तार गरिरहेको सडकको काम रोकिनुमा अदालतको आदेशपछि स्थानीयको अवरोध मात्र होइन, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव पनि देखिएको छ ।
सडकमा अवरोध किन ?
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीका अनुसार विद्युत्का पोल, ट्रान्सफर्मर, टेलिफोन क्याबिनेट, टेलिफोन म्यानहोल, स्ट्रिट लाइट, रूख, घरटहरा, पर्खाल, खानेपानी ट्यांकी तथा ढलको समस्या समाधान नभएका कारण पनि सडक विस्तारमा अवरोध भएको हो। यद्यपि, जहाँ काम गर्न मिल्छ त्यो ठाउँमा गरिएको केसीले बताउनुभयो।
‘युटिलिटिज’ हटाउन नसक्दा
कलंकी-नागढुंगा साढे १२ किमिको सडकमा मुस्किलले पाँच किमि खुला छ। त्यो पनि ठाउँ-ठाउँमा खुला रहेको र बीचमा घर परेकाले पनि ‘युटिलिटिज’ हटाउन नसक्दा अवरोध भइरहेको छ।
सडक विभागअन्तर्गत नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला वन कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलागयत निकायले सडक अवरोध नहटाउँदा पनि काम हुन नसकेको उल्लेख छ।
स्थानीयले घर भत्काउँदा घरको मात्र होइन, जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ ले सडकको केन्द्रबाट ११ मिटर दायाँ-बायाँ बनेका घर भत्काउने अधिकार दिएको छ
घरहरुमा यस्तो समस्या
यही नियममा टेकेर प्राधिकरणले सडक विभागले निर्माण गर्ने उपत्यकाका मूल सडकको ‘साइट क्लियर’ गर्न घर भत्काउने गरेको छ। प्राधिकरणले भने मापदण्डविपरीत बनेको कुनै पनि घरको क्षतिपूर्ति नदिने र कुनै घरपरिवार विस्थापित हुने भए घरको र सुकुम्बासी नै हुने अवस्थामा भने जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिने गरेको जनाइएको छ।
यी सडकमध्ये अधिकांशको ठेक्का लागिसकेको छ। ठेक्का लागेपछि कानुनी प्रावधानअनुसार नै ठेकेदारले १० प्रतिशत रकम परिचालन खर्चका रूपमा पाउने गरेका छन्।
यो रकम पाएका तर कामै अगाडि बढाउन नपाएका कारण पनि उपत्यकाका केही सडकको प्रगति शून्य रहेको पनि उल्लेख छ। एउटै ठेकेदारले धेरैवटा ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्नु समस्याका कारण साइट क्लियर भएका ठाउँमा पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको विभागले जनाएको छ।
काठमाडौंबाहेक भक्तपुर र ललितपुरमा पनि अन्तरनिकाय समन्वय अभावले सडक विस्तारमा अवरोध भएको सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन सडक कार्यालयको भोगाइ छ।
