काठमाडौंँ – सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पहिलोपटक विधेयकमा समावेश गरिएको मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राइट टु रिजेक्ट)मा अधिकांश सांसद विपक्षमा देखिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको जारी छलफलमा अधिकांश सांसद ‘नो भोट’का रूपमा प्रस्तावित उक्त व्यवस्थाको विपक्षमा उभिनुभयो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलका सांसदले उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राख्नुभएको छ ।
वि.सं. २०७० पुस २१ गते मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिने गरी कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि संविधान सभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भए पनि मतदाताले उक्त अधिकार पाएका छैनन् । अदालतले मतपत्रमा नै उम्मेदवार मन नपरे मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल जारी छ । छलफलमा अधिकांश सांसद नो भोटको विपक्षमा देखिनुभएको छ । केही सांसद भने उक्त व्यवस्थाको समर्थनमा हुनुहुन्छ ।
एमालेका वामदेव गौतम लगायतका सांसदले बुधबारको छलफलमा नै उक्त व्यवस्था खारेज गरी विधेयक पारितको पक्षमा धारणा राख्नुभएको थियो । यस्तै जारी छलफलमा बिहीबार पनि सांसदले उक्त व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ७६ हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राख्नुभएको छ ।
छलफलमा एमालेका गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुने क्रममा रहेका कारण अहिले नै नो भोटको व्यवस्था गर्न नहुने बताउनुभयो । बुर्लाकोटीले नो भोटको व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने दाबी गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद कमल पंगेनीले नो भोटको व्यवस्था सुन्दा राम्रो लागे पनि नेपालजस्तो मुलुकका लागि व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त व्यवस्था तत्काल लागू गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसकै सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि उक्त व्यवस्थामा तत्काल जान नहुने बताउनुभयो । अधिकारीले दफा ७६ मा प्रस्तावित उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । तर, माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले भने नो भोटको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचारी ठहर भए पनि उम्मेदवार
सांसदले भ्रष्टाचार ठहर भई निश्चित अवधि भुक्तान गरेपछि उम्मेदवार बन्न दिनुपर्ने पक्षमा धारणा राख्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकले भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न पूर्ण रोक लगाएको उक्त व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधनसमेत दर्ता गर्नुभएको छ ।
काँग्रेस सांसद अधिकारीसहितका केही सांसदले भ्रष्टाचारी ठहर भई अदालतबाट कैद सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्षपछि उम्मेदवार बन्न दिनुपर्ने पक्षमा धारणा राख्नुभएको छ । सांसद ईश्वरी न्यौपाने, बुद्धिराम भण्डारी लगायतले कैद सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्षपछि उम्मेदवार बन्ने विकल्प दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
प्रत्याह्वानको अधिकार माग
माओवादी केन्द्रकै सांसद जनकराज जोशीले भने प्रत्याह्वान (राइट टु रिकल)को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । जनप्रतिनिधिले जनतालाई दिएको वाचाअनुसार काम नगरे दुई तिहाइ मतदाताको हस्ताक्षरमा प्रतिनिधि फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने जोशीको माग छ ।
उहाँले बैठकमा उपस्थित नहुने, विधेयक छलफल र अन्य कुनै पनि छलफल प्रक्रियामा भाग नलिने र जनतासामु गरेका वाचा पूरा नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको कानुन पारित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा विधेयकमाथिको छलफल राज्य व्यवस्था समितिमा जारी छ । कतिपय सांसदले दफावार छलफलका लागि उपसमिति बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिनुभएको छ ।
